|Saturday, July 20, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भारतातील जंगल आच्छादन

भारतातील जंगल आच्छादन 

भारतीय लोकमानसाने पूर्वापार आपल्या अस्तित्वासाठी जंगलांना महत्त्वपूर्ण मानले आणि त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे, यासाठी देववन, गायरान यांची निर्मिती केली. भारतातील मौर्य साम्राज्यात तर हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासाचे रक्षण करण्यासाठी हत्ती वनाची निर्मिती करण्यात आल्याचे कौटिल्याने अर्थशास्त्र गंथात नमूद केलेले आहे. आपल्या देशात नगर वसविण्यासाठी जंगले नष्ट केल्याची उदाहरणे प्राचीन कालखंडात असून उपवने, जलाशये यांची राखण शहरासाठी पोषक मानलेली आहे. आपल्या जगण्याचा आधार असलेल्या खेजडी वृक्षांच्या रक्षणासाठी आत्मबलिदान करणारा वैष्णोई समाज भारतीय संस्कृतीची अपूर्व देणगी आहे. आजही देवाधर्मावरच्या श्रद्धेपायी हजारो हेक्टर क्षेत्रातले केवळ जंगलच नव्हे तर त्यात वावरणाऱया कृमी-कीटक, पशु-पक्ष्यांचे आत्मीयतेने रक्षण देवराईच्या माध्यमातून काश्मिर ते कन्याकुमारीपर्यंत केलेले पहायला मिळते. गावातल्या भौगोलिक क्षेत्रात सधन जंगल असेल तर तो गाव सुजलाम्, सुफलाम् असेल, अशी इथल्या लोकमानसाला जाणीव होती आणि त्यासाठी त्यांनी जंगलांच्या रक्षणाला प्राधान्य दिले होते.

आपला देश जेव्हा ब्रिटीशांच्या ताब्यात आला तेव्हा त्यांनी जंगलांना राष्ट्रीय संपत्तीचा घटक मानले आणि त्यासाठी सागवानसारख्या वृक्षांची तोड महत्त्वाची मानली आणि 1864 च्या कायद्यात 1878 आणि 1927 साली दुरुस्ती केली आणि भारतातील जंगले ही ब्रिटनच्या राजाची मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करून, मोठय़ा प्रमाणात जंगलतोड केली. भारतातला पहिला इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट म्हणून नियुक्त झालेल्या सर डिइट्रीच ब्रँडीस यांनी इथल्या जंगलांच्या वैभवाची आणि वैशिष्ठय़ांची नोंद घेतली होती. सामूहिकरित्या ग्रामीण भागातल्या लोकांनी देवाच्या नावाने राखून ठेवलेल्या देवराया त्यांनी पाहिल्या होत्या आणि अशा घनदाट जंगलांचे संरक्षण व्हावे, असे त्यांना वाटत होते परंतु लोकवस्ती, औद्योगिकीकरण, नागरीकरणाच्या विस्तारात ब्रिटीश राजवटीतही बरेच मोठे जंगलक्षेत्र नष्ट करण्यात आले. देश ब्रिटीशांच्या राजवटीतून स्वतंत्र झाल्यावर भारत सरकारने 1952 साली जंगलांचे राष्ट्रीयीकरण केले परंतु असे असले तरी महाकाय बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मात्र जंगलांच्या विद्ध्वंसावरती नियंत्रण करण्यात आपणाला अपयश आले. त्यामुळे एखाद्या प्रकल्पासाठी वन संवर्धन कायदा 1980 द्वारे राज्याला केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची रीतसर परवानगी मिळविणे बंधनकारक ठरले. 1988 साली भारत सरकारने राष्ट्रीय वन धोरण निश्चित केले आणि त्यात संयुक्त वन व्यवस्थापनाला महत्त्व प्रदान केले. 1992 साली आपल्या देशातल्या सतरा राज्यांनी संयुक्त वन व्यवस्थापनात सहभागी होऊन दोन दशलक्ष हेक्टरातल्या जंगलाला संरक्षण प्रदान केले.

भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालाद्वारे देशभरात जंगल क्षेत्र वाढले असल्याचे प्रकाशात आलेले आहे. भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा ढोबळपणे 20 टक्के भौगोलिक क्षेत्र जंगलाखाली होते परंतु भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार जंगल क्षेत्रात वाढ होऊन, हे प्रमाण 21.54 टक्के असल्याचे मत आहे. भारतीय लोकसंख्या 330 दशलक्षवरून आज 1.3 कोटी इतकी झालेली आहे. वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पायाभूत साधन-सुविधा यांच्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जंगलाची तोड झालेली आहे. त्यामुळे जंगलक्षेत्रात जी वाढ झालेली आहे, त्यात चहा, कॉफी, रबर, पामची झाडे, माड इतकेच नव्हे तर उसासारख्या लागवडीच्या क्षेत्राबरोबर व्यावसायिक तत्त्वावरती केलेली विदेशी वनस्पती, गवताची कुरणे यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जंगली श्वापदांसाठी पोषक असे नैसर्गिक अधिवासयुक्त जंगलक्षेत्र देशभरातून झपाटय़ाने गायब होत आहे, ही चिंतेची बाब आहे. लोकवस्ती, शेती-बागायती त्याचप्रमाणे औद्योगिक आस्थापनांच्या होणाऱया विस्तारात खरेतर इथल्या समृद्ध जंगल क्षेत्राला आपण आज विनाशाच्या टोकावरती आणून ठेवलेले आहे. चहा, कॉफी, रबर आणि अन्य व्यावसायिक पातळीवरती केलेल्या लागवडीत झालेल्या वाढीमुळे खरेतर आज वृद्धिंगत झालेल्या जंगलक्षेत्रात समाविष्ट झालेला आहे आणि त्यामुळे 2015 साली उपग्रहाद्वारे टिपलेल्या छायाचित्राने 3,775 चौरस कि.मी. क्षेत्रफळाइतके जंगल वाढल्याचे अनुमान काढलेले आहे.

आपल्या देशात मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशात जंगलाचे प्रमाण सर्वाधिक असून लक्षद्वीप, मिझोराम आणि आंध्र प्रदेशातही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. अंदमान आणि निकोबारसारखा केंद्रशासित प्रदेश आज देश-विदेशात तिथल्या सधन जंगलांमुळे नावारुपास आलेला आहे. भारतीय वन सर्वेक्षण अहवालानुसार आपल्या देशाच्या 32,78,459 चौरस कि.मी. क्षेत्रफळापैकी 7,08,273 चौरस कि.मी. क्षेत्रफळ जंगलांनी व्यापलेले आहे परंतु हे वनक्षेत्राचे प्रमाण आगामी काळातल्या हवामान बदल आणि तापमान वाढीच्या संकटांना सामोरे जाण्यास पुरेसे ठरणार नाही आणि त्यामुळे भारतीय वन धोरणाद्वारे इथले 33 टक्के क्षेत्र जंगलाच्या अखत्यारीत आणण्याचा विचार आहे. संपूर्ण जग आज कर्बवायूच्या उत्सर्जनामुळे उद्भवणाऱया समस्यांमुळे चिंताग्रस्त आहे आणि त्यासाठी केवळ नाममात्र जंगलक्षेत्राचा विस्तार करून आणि वन धोरणाप्रमाणे जंगलाचे प्रमाण वृद्धिंगत करून आपण वाळवंटीकरण, लहरी हवामानामुळे उद्भवणाऱया ओला आणि सुका दुष्काळाच्या संकटांचे आव्हान पेलण्यास असमर्थ ठरत आहोत. त्यासाठी पिढय़ा न dपिढय़ा उभे असलेले आणि नैसर्गिकरित्या विस्तारणारे जंगल क्षेत्राचे आच्छादन वृद्धिंगत करण्यासाठी नियोजनबद्ध उपक्रम आखणे गरजेचे आहे. यापूर्वी मागचा पुढचा विचार न करता, इथल्या पर्यावरणीय परिसंस्था, वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावरती घाला घालून आपण सामाजिक वनीकरण आणि आत व्यावसायिक तत्त्वावरती वनीकरण करण्याऐवजी निसर्गाने पुरवलेल्या जंगलांच्या आच्छादनाचे संरक्षण आणि संवर्धनाला प्राधान्य दिले पाहिजे.