|Sunday, December 15, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » पूरस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी

पूरस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी 

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप,

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

आमदार गायब, पालकमंत्री बेपत्ता अशा स्थितीतून राज्य सरकारने महापुराच्या आपत्तीत किती गांभीर्य दाखवले, हे जनतेने पाहिले आहे. पूरस्थिती हाताळण्यास राज्य सरकार, राज्याचे नेतृत्व अपयशी ठरल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केला. राज्य सरकारकडून पुरग्रस्तांना प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 60 रूपये भत्ता देऊ केला आहे. ही किंमत जनावरांपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे तो दुप्पट करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी मार्केट यार्ड परिसरातील शाहू सांस्कृतिक हॉलमधील पूरग्रस्तांच्या निवारा केंद्राला भेट दिली. त्यांनी पुरग्रस्तांची विचारपूस केली. त्यांनी शिवाजी पूल येथे पूरस्थितीची तसेच रमणमळा परिसरात महापुराने झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, आमदार सतेज पाटील, माजी आमदार पी. एन. पाटील, उपमहापौर भुपाल शेटे उपस्थित होते.

माजी मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, कराडमधील पुरस्थिती निवळली आहे. तेथे डीडीटी पावडर, धुरफवारणी केली जात आहे. कोल्हापुरातील पुरग्रस्तांच्या निवारा केंद्राला प्रथमच भेट दिली आहे. पुरग्रस्तांना चांगले शिजलेले अन्न येथे दिले जात आहे. पूर ओसरेपर्यत त्यांनी येथेच रहावे, अशी सुचना त्यांना केली आहे. कॉंग्रेसने कोल्हापुरात पुरग्रस्तांसाठी चांगले मदतकार्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात महापुराची स्थिती निर्माण झाली. राष्ट्रीय महामार्ग सप्ताहभर बंद झाला, महापुराकडे सरकारने गांभिर्याने पाहिले नाही. आमदार गायब, पालकमंत्री बेपत्ता हे चित्रच राज्य सरकार पुरस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरल्याचे दर्शवत आहे. महापुराच्या आपत्तीत राज्याच्या नेतृत्वाने येथे ठाण मांडून बसणे आवश्यक होते, पण तेही झालेली नाही. हे राजकीय नेतृत्वाचे अपयश आहे, असा आरोप केला.

ते म्हणाले, 2015 च्या एप्रिलमध्ये नैसर्गिक आपत्तीत बाधित व्यक्तीला प्रतिदिन 60 रूपये भत्ता देण्याचा निर्णय झाला, पण सद्यस्थिती पाहता जनावराला प्रतिदिन सरकार 100 रूपये देते तर माणसाला 60 रूपये का, जनावरांपेक्षाही ही किंमत कमी आहे. त्यामुळे हा भत्ता दुप्पट करावा. 2005 मध्ये आपल्या सरकारने प्रत्येक गावाचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा करण्याचा निर्णय  घेतला, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट मंत्री सेल्फीमध्ये व्यस्त झाले, त्यांना महापुरापेक्षा प्रसिद्धी महत्वाची वाटते का, असा प्रश्न त्यांनी केला.

पूरस्थितीतील लोकांना उभारण्यासाठी मोठय़ा मदतीची गरज आहे. राज्य सरकार त्यांच्यासाठी किती तिजोरी खाली करणार, केंद आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने जास्तीत जास्त निधी द्यावा, शेतीचे नुकसान मोठे आहे. आरोग्याचा प्रश्न आहे. या आपत्तीचे राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे, आपत्तीत जास्तीत जास्त निधी येण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे त्यांनी सांगितले. 

 

Related posts: