|Wednesday, December 11, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » तिळारी, अंजुणेची पाणीपातळी घटवली

तिळारी, अंजुणेची पाणीपातळी घटवली 

प्रतिनिधी/ पणजी

तिळारी धरणातून यानंतर अचानक जादा विसर्ग करण्याची पाळी येऊ नये यासाठी या धरणातील पाणीसाठा आता 6.7 मीटर्सनी कमी केला आहे. अंजुणे धरणातील पाणीसाठा देखील 1 मीटरने कमी ठेवला आहे.

यंदा तिळारीमध्ये आतापर्यंत 163 इंच एवढा पाऊस पडला तर अंजुणे धरण क्षेत्रात आतापर्यंत 145 इंच पावसाची नोंद झालेली आहे. दोन्ही धरणे तुडुंब भरलेली आहेत. या धरणक्षेत्रात गेल्या आठवडय़ात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरण क्षेत्रात पाण्याची पातळी झपाटय़ाने वाढत राहिली.

गोवा-महाराष्ट्रचा संयुक्त निर्णय

तिळारी संदर्भात गोवा जलस्रोत खाते आणि महाराष्ट्र जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्यांदरम्यान बोलणी  झाली. तसेच दोन्ही जिल्हाधिकाऱयांकडूनही अहवाल घेऊन नंतर पाण्याचा विसर्ग मोठय़ा प्रमाणात करण्याचा निर्णय घेतला. यातून धरणाच्या चार गेटस् खुल्या करण्यात आल्या व त्यातून गोव्यात अनेक भागात महाप्रलय आला. अद्याप दीड महिना पाऊस पडणे शिल्लक असल्याने धरणात पाणीसाठा जादा करून ठेवायचा नाही, असा निर्णय घेतला आहे. अन्यथा एकदोन दिवस मुसळधार पाऊस पडल्यास पुन्हा धरणाच्या सर्व गेटस् खुल्या कराव्या लागतील या भीतीने तिळारी धरण प्रकल्पात आता 6 मीटर पेक्षा जास्त पाणीसाठा कमी केलेला आहे.

अंजुणे धरणातही पाणीसाठा कमी

अंजुणे धरणातही पाणीसाठा 1 मीटरने कमी केलेला आहे. अंजुणे धरण क्षेत्रात यंदा 145 इंच एवढा विक्रमी पाऊस झालेला आहे. अद्याप दीड महिना पावसाळी मौसम आहे. मुसळधार पाऊस झाल्यास पाण्याची पातळी वाढत जाईल अशावेळी धरणाचे दरवाजे मोठय़ा प्रमाणात खुले करावे लागतील. त्यातून केरी, पर्ये, सांखळी, विर्डी, कारापूर, इत्यादी भागात महापुराची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्याचा विसर्ग वाढविला आहे.

शुक्रवारी ठरणार नुकसानीचा आकडा

महाराष्ट्र व कर्नाटकातील महाप्रलयाच्या तुलनेत गोव्यातील पुराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्या राज्याच्या तुलनेत गोव्यात नुकसान फारच कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पूरपरिस्थितीवर नुकसान भरपाई मागण्यासाठी गोवा सरकार आपला अहवाल तयार करत आहे. दक्षिण व उत्तर गोव्यातील जिल्हाधिकाऱयांना अहवाल तयार करण्यास सांगितले असून तो शुक्रवारी तयार होईल असा अंदाज आहे. त्यानंतर गोवा सरकार आपली मागणी केंद्राच्या दरबारात मांडणार आहे.

गोव्याला किमान 200 कोटींची गरज

गोव्यातील नुकसानी ही रु. 500 कोटीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार गोव्याला किती मदत करील हे सांगता येणार नाही. गोव्याला किमान 200 कोटी मिळाले तर राज्यातील आपदग्रस्त शेतकरी व बागायतदारांना भरघोसपणे नुकसान भरपाई मिळेल. दोन्ही जिल्हाधिकारी शुक्रवारी कोणता अहवाल देतात यावर सारी भिस्त आहे.

Related posts: