|Thursday, August 22, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कोकणवासियांना वाली कोण?

कोकणवासियांना वाली कोण? 

2005 मध्ये घडलेल्या घटनेतून पुढे कोणताही धडा न घेतल्याने यंदा आपत्तीला सामोरे जावे लागले हेही सत्य आहे. मात्र या आपत्तीतून अनेक गोष्टी नव्याने शिकायला आणि विचार करायला लावणाऱया पुढे आल्या आहेत.

 महापूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी सरकारवर दबाव आणून बाधीतांसाठी भरघोस निधी आपल्या जिल्हय़ांकडे वळवत असताना पूर व अन्य नैसर्गिक संकटांचा बळी ठरलेल्या कोकणातील आमदार, खासदार, मंत्री मात्र चिडीचूप दिसत आहेत. सरकारने जाहीर केलेली दोन कोटीची मदतही मंत्रालय पातळीवरच पडून आहे. अतिवृष्टी, धरण दुर्घटना, पूर, भूस्खलन, डोंगरांच्या भेगा, दरडींचे संकट, पुराचा फटका बसलेल्या बाजारपेठा, पाण्याखाली गेलेली भातशेती, घरेदारे अशा प्रचंड मोठय़ा नुकसानानंतरही सरकारदप्तरी कोकण बेदखलच आहे. पालकमंत्री, अन्य मंत्री सोडाच पण सरकारची कोणतीही यंत्रणा नुकसानीच्या पंचनाम्यासाठी कोकणात आलेली नाही आणि अपवाद वगळता कुणी याबाबत जाबही विचारलेला नाही. त्यामुळे सरकार आणि कुचकामी लोकप्रतिनिधींबाबत खदखद निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

 निसर्ग संपन्नतेने नटलेल्या कोकणात पाऊस मुबलक पडत असला तरी यावर्षी अवघ्या महिनाभरातच पावसाने 4 हजाराची सरासरी ओलांडून नव्या विक्रमाची नोंद केली आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतर दोनच आठवडय़ात तिवरे धरण फुटून मोठी जीवित तसेच आर्थिक हानी झाली, तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या तिन्ही जिल्हय़ातील प्रमुख शहरे सातत्याने पुराच्या पाण्याखाली गेली. शेती पाण्याखाली असल्याने पुढील वर्ष कसे काढायचे असा प्रश्न शेतकऱयांपुढे उभा राहिला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खेडजवळील जगबुडी आणि चिपळुणातील वाशिष्ठी पूल सातत्याने बंद ठेवावा लागल्याने महामार्गावरील 16 ते 20 तासाहून अधिक काळ ठप्प होणारी वाहतूक कोकणच्यादृष्टीने नक्कीच भूषणावह नाही. या अतिवृष्टीत साकव, पूल, रस्ते वाहून गेल्याने दळणवळणचा प्रश्न स्थानिकांसमोर उभा राहिला आहे.

एकूणच अतिवृष्टीचा तडाखा कोकणाला मजबूत बसला असतानाही शासन दप्तरी मात्र त्याचे फारसे गांभीर्य असल्याचे दिसून येत नाही. अजूनही नुकसानीचे पंचनामे सुरूच आहेत. अत्यावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देतानाच प्रशासनाची तारांबळ उडालेली दिसून आली. विशेष म्हणजे 2005 च्या महापुरानंतर पुढील कालावधीत ज्या पद्धतीने आपत्कालीन यंत्रणा काम करीत होती ती आता एवढी मरगळली आहे की यावेळच्या अतिवृष्टीच्या काळात या यंत्रणेच्या मर्यादा उघडल्यावर पडल्या. पुराच्यावेळी बोटीदेखील भीक मागतात त्याप्रमाणे अन्य संस्था आणि मच्छीमारांकडे हात पसरण्याची वेळ प्रशासनावर आली. यातून प्रशासनाच्या नियोजनाचे वाजलेले तीन तेरा स्पष्टपणे अधोरेखीत होत अश्सताना त्याना जाब विचारतानाही कोणी दिसत नाही. राज्यात सर्वाधिक पाऊस कोकणात पडतो. दरवर्षी पुराचा सामना करावा लागतो हे माहिती असूनही ढिम्म प्रशासन आणि टक्केवारीत गुंतलेले राजकारणी यामुळे जनतेचे हाल आणि नुकसानीच्या आकडय़ांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे.

शिवसेनेचे अनेक मंत्री हे कोकणातील असले तरी त्यांनी सरकारवर दबाव टाकल्याचे दिसत नाही. एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रात पुराने घातलेल्या थैमानानंतर सरकारचा सारा ‘फोकस’  या भागाकडे असला तरी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिह्यात पुराने थैमान घालत मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले असताना सरकारने मात्र कोकणाकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. केवळ दोन कोटींची अत्यल्प मदत कोकणाला दिल्याने सरकारच्या या भूमिकेवर संताप व्यक्त झाला नाही तर नवलच. नेहमी ऊस, कापूस, द्राक्षे, धान यांचे नुकसान झाले की सरकार तातडीने मदत करते, तशी तत्परता सरकार कोकणातील आंबा, काजू, भात, कोकम आदीच्या नुकसानीबद्दल दाखवत नाही अशी खदखद कोकणी जनतेत आहे. यावेळी सरकारने केलेल्या दुर्लक्षामुळे त्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झालेले पहावयास मिळत आहे. 

सरकारमध्ये कोकणातील ढीगभर सुपुत्रांकडे मंत्रीपदे आहेत. मात्र कोकण नैसर्गिक आपत्तीत झुंजत असताना राज्य सरकारचा एकही मंत्री इकडे फिरकलेला दिसून येत नाही. पूरग्रस्तांचे सोडाच, पण तिवरेचे मोठी धरण दुर्घटना घडूनही कोकणातील केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई याना तेथील आपग्रस्तांचे अश्रु पुसण्यास महिनाभरानंतरही वेळ मिळालेला नाही. खासदार विनायक राऊत यांचे तर गेल्या महिनाभरात जिल्हावासियाना दर्शनच झालेले नाही. रत्नागिरी जिल्हा अतिवृष्टीत डुंबला असतानाही तिवरे घटनेवेळी येऊन गेलेले पालकमंत्री रवींद्र वायकर हे तर महिना उलटला तरी जिल्हय़ात आलेले नाहीत. त्यामुळे घेतले जाणारे निर्णय, मदतकार्य आणि कामाला लावली जाणारी प्रशासकीय यंत्रणा यावर नियंत्रण ठेवणार कोण? साऱयाचा सध्या बट्टय़ाबोळ उडालेला दिसून येत आहे. यातच  विरोधकांचा आवाज तर खोलातच गेलेला आहे. माजी खासदार निलेश राणे सिंधुदुर्गात पूरग्रस्त भागाच्या पाहणीकरिता गेल्यानंतर त्यांच्या डोळय़ातून अश्रु टपकले आणि ते अश्रु पाहून चिपळूणवासीय मात्र गलबलून गेले आणि काहीसे निराशही झाले. चिपळुणात मोठी हानी होऊनही यावेळी राणे मात्र चिपळुणात फिरकले
नाहीत.

दरम्यान 2005 मध्ये घडलेल्या घटनेतून पुढे कोणताही धडा न घेतल्याने या आपत्तीला सामोरे जावे लागले हेही सत्य आहे. मात्र या आपत्तीतून अनेक गोष्टी नव्याने शिकायला आणि विचार करायला लावणाऱया पुढे आल्या आहेत. कोकणात मुबलक साधनसामुग्री असतानाही आपण पश्चिम महाराष्ट्रावर किती अवलंबून आहोत हेही पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण यांचा संपर्क तुटल्यानंतर दूध, भाजीपाला, गॅस, इंधन यांच्या टंचाईनंतर दिसून आले.

राजेंद्र शिंदे