|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » ऍट्रॉसिटी कायदा सौम्य करणार नाही

ऍट्रॉसिटी कायदा सौम्य करणार नाही 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :

अनुसूचित जाती आणि जमातींना संरक्षण देणाऱया ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी सौम्य केल्या जाणार नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यासंबंधीची सुनावणी गुरूवारी पूर्ण झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. न्या. अरूण मिश्रा, न्या. विनीत शर्मा आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. 1989 मध्ये झालेल्या या कायद्यातील काही तरतुदी सौम्य करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिला होता. या निकालाच्या विरोधात अनेकांनी याचिका सादर केल्या होत्या.

ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार सादर झाल्यास आरोपीला अटकपूर्ण जामिनासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. जर प्रथमदर्शनी पुरावा नसेल तर असा अर्ज संमत करून आरोपीची अटकपूर्व जामिनावर सुटका करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, हे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदी सौम्य करण्याचे कारण नाही. अटकपूर्व जमिनाची तरतूद असल्याने या कायद्याचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता दुरावली आहे, असे पीठाने हा निर्वाळा देताना स्पष्ट केले आहे. लवकरच अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.

घटनापीठाचा निकाल महत्वाचा

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या कायद्यातील सौम्य करण्यात आलेल्या तरतुदी पूर्ववत करण्यात याव्यात असा निकाल दिला होता. त्याच धर्तीवर या पीठानेही मतप्रदर्शन केले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 21 अनुसार कोणालाही मिळणारे व्यक्तीगत आणि मालमत्तेची सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार यापुढेही कायम राहणार आहेत. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रश्नावर पडदा पडणार आहे.

 

 

 

Related posts: