|Tuesday, October 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » रस्ता कर तीन महिन्यांसाठी 50 टक्के

रस्ता कर तीन महिन्यांसाठी 50 टक्के 

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, ऑटोमोबाईल कंपन्याना मोठा दिलासा

प्रतिनिधी/पणजी

राज्यातील ऑटोमोबाईल उद्योगाला दिलासा देत बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने वाहन खरेदीवरील रस्ता करात 50 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे वाहन विक्रत्यासह खरेदी करणाऱयांनाही मोठा दिलास मिळणार आहे. गोव्यातील वाहन खरेदीमध्ये बऱयाच प्रमाणात घट झाल्याने सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, मात्र केवळ 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतच ही सवलत असणार आहे.

राज्यात उत्सव काळात वाहन खरेदी करण्याची परंपरा आहे. चतुर्थी, दसरा, दिवाळी या काळात मोठय़ा प्रमाणात वाहन खरेदी होते, मात्र यंदा चतुर्थी तसेच दसऱयालाही वाहन खरेदीत बऱयाच प्रमाणात घट दिसून आली. त्यामुळे ऑटोमोबाईल संघटनेने ही मागणी केली होती. त्याचबरोबर राज्याचे वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनीही काही दिवसाअगोदर रस्ता करामध्ये 50 टक्के कपातीची घोषणा केली होती.

बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली. 50 टक्के रस्ता कर कपातीला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला. सरकारच्या या निर्णयामुळे ऑटोमोबाईल उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे.

एक वर्ष सरकारी इस्पितळात सेवा बंधनकारक

गोवा नर्सिंग संस्थेमधून उत्तीर्ण होणाऱया नर्सना सरकारी इस्पितळात एक वर्ष सेवा देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बीएससी नर्सिंग अभ्यासक्रम गोवा नर्सिंग संस्थेमधून करणाऱयांना हा निर्णय बंधनकारक आहे.

मंत्र्यांच्या स्टाफमध्ये शिपाई पदासाठी घेणाऱया उमेदवारांना दहावी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक होते मात्र त्यामध्ये शिथीलता आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

वीज बिलातील दहा पैशांची सूट कायम

वीज खात्याने घरगुती आणि कृषी वीज वापराला बिलामध्ये दहा पैशांची सूट दिली होती. मागील सरकारने हा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय कायम ठेवीत त्याला मुदत वाढ देण्यात आली आहे. ही मुदतवाढ 31 मार्च 2020 पर्यंत देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.

नोकरभरतीबाबत आपण मुख्य़मंत्र्यांसोबत : विश्वजित राणे

राज्य सरकारच्या खात्यामधील नोकर भरतीसंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत असून मुख्यमंत्री घेतील तो निर्णय आपल्याला मान्य असल्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सांगितले. गोमेकॉतील नोकर भरतीवरुन काही दिवसांपूर्वी मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. या संदर्भात विश्वजित राणे यांना पत्रकारांनी विचारले असता आपण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासोबत आहे. ते जो निर्णय घेतील तो आपल्याला मान्य आहे. आताच नव्हे तर यापुढेही आपण त्यांच्यासोबत असणार असेही सांगून ते मोकळे झाले. मुख्यमंत्री ठरवितात ते सरकारचा निर्णय व त्याला आपला पूर्ण पाठिंबा असेल व त्यात कोणताही मतभेद असणार नाही. नोकरभरती संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाल्याचे विश्वजित राणे यांनी सांगितले.

 रस्ता करमाफीलागोवा फॉरवर्डचा आक्षेप   

रस्ता कर फक्त 3 महिन्यांसाठीच 50 टक्के कमी करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास गोवा फॉरवर्ड पक्षाने आक्षेप घेतला असून तो संशयास्पद तसेच कोणाच्या तरी फायद्यासाठी घेण्यात आल्याचे निवेदन पक्षाचे प्रवक्ते दुर्गादास कामत यांनी केले आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी खुलासा करावा अशी मागणी कामत यांनी केली आहे. या ऐवजी रस्त्यांवरील खड्डे 50 टक्के तरी बुजवले असते तर बरे झाले असते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पणजीत काल बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कामत यांनी रस्ता कर 50 टक्के कमी करण्याच्या निर्णयावर ठपका ठेवला. मंत्रिमंडळात चर्चा होण्यापूर्वीच वाहतूकमंत्री रस्ता कराबाबत जाहीरपणे बोलतात आणि फक्त तीन महिन्यांसाठी म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबरपर्यंतच तो कर 50 टक्के कमी करतात हा प्रकारच विचित्र आहे. तसा निर्णय घ्यायचाच असेल तर तो 1 एप्रिल 2019 पासून आर्थिक वर्षाप्रमाणे लागू करण्याची गरज होती.

वीज हजार वाहनधारकांवर अन्याय का?

गोव्यातील लोक दसरा – चतुर्थीला गाडय़ा घेतात. 1 एप्रिलपासून आतापर्यंत सुमारे 20 हजार वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यांच्यावर हा अन्याय असून त्यांना 50 टक्के रस्ता करमाफी का नाही? याचे उत्तर डॉ. सावंत यांनी द्यावे, अशी मागणी कामत यांनी केली.

निर्णय कोणाच्या फायद्याचा ते स्पष्ट करावे

या निर्णयामुळे खरे म्हणजे सरकारचाच तोटा होणार असून महसूल बुडणार आहे. वित्त खाते, कायदा खाते यांनी त्या 50 टक्के रस्ता करमाफी प्रस्तावास आक्षेप घेतला होता परंतु तो डावलून शेवटी तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य केला. त्यामागे निश्चितच काहीतरी संशयास्पद आहे. त्याचा फायदा कोणाला? विक्रेते, एजंट की वाहन खरेदी करणाऱया जनतेला? याबाबत सरकारने खरे काय ते सांगावे, असेही कामत यांनी नमूद केले.

हा निर्णय वाहन चालकांत – मालकांत भेदभाव निर्माण करणारा असून मोटार वाहन उद्योगास संजीवनी मिळावी म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सांगून सरकार तोंडाला पाने पुसत असल्याची टीका कामत यांनी केली.