|Sunday, December 8, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » चाळीसही आमदार, तिन्ही खासदार राजीनामे देऊया

चाळीसही आमदार, तिन्ही खासदार राजीनामे देऊया 

म्हादईप्रश्नी मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचा प्रस्ताव

प्रतिनिधी/ पणजी

म्हादई प्रश्नावर गोवा विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून कर्नाटक राज्यातील कळसा-भांडुरा प्रकल्पास देण्यात आलेला पर्यावरण दाखला एक महिन्याच्या मुदतीत केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, नाहीतर सर्व 40 आमदार आणि राज्यातील 3 खासदार सामूहिक राजीनामे देतील, असा ठराव समंत करुन त्याची कार्यवाही करावी अशी सूचना महाराष्ट्रवादी गोमंतकपक्षाचे आमदार-माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे. मगो पक्ष त्यासाठी तयार आहे आणि इतर सर्व पक्षांनी त्याकरिता तयार रहावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ढवळीकर बोलत होते. ते म्हणाले की म्हादईचा विषय गंभीर असून मागे एकदा विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री व जलस्रोत मंत्र्यांनी म्हादई प्रकरणी कोणतीच तडजोड करणार नाही असे आश्वासन दिले होते. आता हे काय झाले? कसे झाले? गोव्यात व केंद्रातही भाजपचे सरकार असताना हे कसे घडले? असे प्रश्न ढवळीकर यांनी उपस्थित करुन गोवा सरकार आणि मुख्यमंत्री या विषयी अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली.

जर तर ची भाष अजिबात नको

गोव्यातील 40 आमदार आणि तीन खासदारांनी या प्रकरणी त्वरित कृती करण्याची गरज आहे. जर तर ची भाषा नको. गोव्याबाबत खरेच प्रेम असेल आणि खरे गोंयकारपण दाखवायचे असेल तर सामूहिक राजीनामे देण्याची तयारी दाखवा. म्हादई गोव्याची जीवनदायिनी असून तिच्यासाठी कोणतीच तडजोड मान्य करु नये, असेही ते म्हणाले.

सरकारकडे पैसे नाहीच

गोव्याची आर्थिक परिस्थिती बरीच खालावली असून सरकारकडे इतरांची थकबाकी देण्यासाठी पैसेच नाहीत अशी अवस्था आहे. सरकारने आतापर्यंत जी कर्जे काढली आहेत त्यांच्या व्याजाची रक्कमच सुमारे रु. 125 ते 175 कोटी झाली आहे. ती कर्जाची रक्कम व्याजासह रिझर्व्ह बँकेला परत करावी लागते. विविध खात्यांची थकबाकी शिल्लक असून ती खाती कंत्राटदाराची व इतरांची बिलेच फेडत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. विविध खात्याची मिळून कोटय़धींची थकबाकी सरकार-दरबारी प्रलंबित असून पैसे नाहीत हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे असे ते म्हणाले.

बांधकाम खात्याची रु. 300 कोटीच्या कामांच्या फाईल्स तयार आहेत. परंतु आदेशच देण्यात येत नाहीत. प्रधानमंत्री रोजगार योजनेअंतर्गत रु. 236 कोटी मंजूर झाले परंतु रस्त्यांची कामेच होत नाहीत. सहकारी-सरकारी क्षेत्रात सरकार वाटेल ते अर्थहिन निर्णय घेत असून त्याचा फटका शेवटी सरकारलाच जनतेला बसत असल्याची टीका त्यांनी केली.

अटल सेतूसाठी पैसे आलेले असतानही घेतले कर्ज

पणजीती अटल सेतूसाठी केंद्राचे पैसे आलेले असतानाही सरकारने नाबार्डचे कर्ज काढले. आता सुमारे रु. 289 कोटी नाबार्डचे देणे आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याची सर्व कामे लांबणीवर पडत असून उशिराने होत आहेत. त्या कामांसाठी ठरवलेली मुदत संपली तरी ती कामे चालूच आहेत. काही कामे तर बंद पडली आहेत, असेही ढवळीकर यांनी निदर्शनास आणले आणि वर्णापूरी-एमपीटी रस्त्याचे उदाहरण दिले.

Related posts: