|Sunday, January 19, 2020
You are here: Home » Top News » महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारणे असंविधानिक : सर्वोच्च न्यायालय

महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारणे असंविधानिक : सर्वोच्च न्यायालय 

 ऑनलाईन टीम / पुणे :

मुस्लीम महिलांना मशिदीत प्रवेश नाकारणे असंविधानक आणि बेकायदेशीर असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच केंद्राने याबाबतचे आपले म्हणणे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पाच नोव्हेंबरला होणार आहे.

देशभरातील मशिदीमध्ये महिलांना नमाज पडण्याकरिता वेगळी व्यवस्था असावी तसेच मशीदीत जाऊन नमाज पडण्याची त्यांना कायदेशीर परवानगी मिळावी याकरिता पुण्यातील जुबरे पीरजादे यांनी सर्वेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी यासंर्दभात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. ए. बोबडे व न्यायाधीश एस. अब्दुल नझीर यांनी केंद्र सरकारला एक आठवडयाची मुदत दिली असून त्यासोबत राष्ट्रीय महिला आयोग, सेंट्रल वक्फ कौन्सिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यांना ही यासंर्दभात कळविण्यात आले असून, त्यांनी त्यांचे ही म्हणणे सादर करावे सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचप्रकारे मागील वषी 28 सप्टेंबर रोजी केरळ मधील साबीरमाला मंदिरातील 10 ते 50 वयोगटातील महिला बंदी उठवण्याचा आदेश दिला होता.

याबाबत जुबेर पीरजादे म्हणाले, महंमद पैंगबर यांच्याकाळापासून महिला दररोज पाच वेळा मशीदीत जाऊन नमाज पडत असल्याची पध्दत आहे. रमजान, ईद सणाच्या दिवशी ही त्या मशीदीत नमाज पडतात. जगभरातील मशीदीत महिला मशीदीत जाऊन नमाज पडू शकतात आणि त्याकरिता त्यांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येते. परंतु भारतात मौलवी, उलेमा, मशीद ट्रस्टी यांनी चुकीची कारणे देत मुस्लीम धर्मात महिला मशीदीत नमाज पडू शकत नाही, असे सांगत गैरसमज पसरवला आहे.

संविधानाने आपणास ज्याप्रकारे मूलभूत अधिकार दिले आहेत, त्याचप्रमाणे धर्माचा अधिकार महिलांना मिळाला पाहिजे. जानेवारी महिन्यात यासंर्दभात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि एप्रिल मध्ये ती न्यायालयाने स्विकारली आहे. याप्रकरणी सर्वेच्च न्यायालयाची भूमिका स्वागतार्ह आहे. केंद्र सरकारने ठोस भूमिका घेत स्वतःचे म्हणणे न्यायालयात लवकर सादर करावे.

Related posts: