|Wednesday, November 13, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » ‘केस टु केस’ जमीन रुपांतरण थांबवावे

‘केस टु केस’ जमीन रुपांतरण थांबवावे 

प्रतिनिधी /पणजी :

प्रादेशिक आराखडा बाजूला ठेवून जमिनींच्या ‘केस टू केस’ रुपांतरणाला मार्ग मोकळा करून देणाऱया नगरनियोजन खात्याच्या 16 ब कलमावरून न्यायालयाने काल गुरुवारी सहकार व नगर नियोजन खात्यावर ताशेरे ओढले. पुढील आदेशापर्यंत अशा प्रकारचे जमीन रुपांतरणाचे प्रस्ताव विचारात घेतले जाऊ नयेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे सरकारची गोची होण्याची शक्यता आहे.

यासंबंधी फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियरने दाखल केलेल्या याचिकेवर आदेश देताना न्यायालयाने सरकारची कानउघडणी केली. या सुनावणीवेळी राज्याचे ऍडव्होकेट जनरलही उपस्थित नव्हते.

अजून अंतिम मान्यता दिलेली नाही

वादावादीत असलेल्या नगरनियोजन खात्याच्या कलम 16 ब अंतर्गत आलेल्या अर्जाना अद्याप अंतिम मान्यता देण्यात आली नसल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले. त्याचबरोबर पर्यायी मान्यताही पुढील दोन महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत देण्याची शक्यता नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर नवीन अर्जांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही साधारणपणे दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

प्रादेशिक आराखडय़ाला पद्धतशीरपणे बाजूला करून सरकारने नगरनियोजन कायद्यात तरतूद केली होती. यामुळे केस टू केस पद्धतीने जमीन रुपांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. या निर्णयावरून विरोधी काँग्रेस पक्षाने सरकारवर व नगरनियोजन खात्यावरही जोरदार टीका केली होती. जमीन रुपांतरणे करून त्या माध्यमातून गैरकृत्ये करण्यास सरकार मोकळे असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. सरकारच्या या निर्णयावरून सर्व स्तरावरून सरकारवर टीका सुरू झाली होती. मात्र आता न्यायालयानेही सरकारला दणका दिला आहे.

नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून 16 ब कलमाखाली केस टू केस पद्धतीने प्रकरणे हाताळण्याचा निर्णय सरकारने घेताच अनेकांनी जमीन रुपांतरणासाठी नगरनियोजन खात्यात अर्ज केले होते. या अर्जावर प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र अंतिम मान्यता देण्यात आली नव्हती. मात्र आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे अर्जदारही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काँग्रेसने केले होते सावध

केस टू केस पद्धतीने प्रकरणे हाताळण्याचा निर्णय नगरनियोजन खात्याने घेतल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यानी अर्जदारानाही सावध केले होते. जे कुणी अशा पद्धतीने जमीन रुपांतरणासाठी अर्ज करतील त्यांनी सावध रहावे, असा इशाराही दिला होता.

Related posts: