|Sunday, November 17, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » रत्नागिरीतील 30 शिक्षण संस्था ‘ईडी’ च्या रडारवर

रत्नागिरीतील 30 शिक्षण संस्था ‘ईडी’ च्या रडारवर 

प्रतिनिधी / रत्नागिरी

राजकीय नेत्यांच्या चौकशीमुळे चर्चेत असलेल्या अंमलबजावणी संचलनाल अर्थात ‘ईडी’ च्या रडारवर आता जिल्हय़ातील काही शिक्षण संस्था आल्या आहेत. राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी 2010 ते 2017 दरम्यान शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्हय़ातील 30 शिक्षण संस्थांचा समावेश असून त्यांची लवकरच ‘ईडी’कडून चौकशी होणार आहे. यामुळे शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी 2010 ते 2017 दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू आहे. या गैरव्यवहाराचा आकडा व क्लिष्टता वाढल्याने हे प्रकरण ईडीच्या अखत्यारीत गेले आहे. या तपासाचा भाग म्हणून राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागण्यात आला आहे. त्यासाठी 14 नोव्हेंबपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

अनूसुचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. हे शिष्यवृत्ती वाटप नियमबाह्य झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर शासनाने विशेष पथकामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. व्यंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. एसआयटीच्या अहवालानंतर काही संस्थांवर कारवाई करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतर आता पुन्हा ईडीमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.

विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ‘ईडी’कडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली असून त्यात नामांकित संस्थांचा देखील समावेश असल्याचे बोलले जाते. या शिक्षण संस्थांना 1 ऑक्टोबर 2010 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीत विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.

संस्थेचे नाव, शैक्षणिक वर्ष, अभ्यासक्रमाचे नाव, शिष्यवृत्तीची वाटप करण्यात आलेली रक्कम, शिष्यवृत्तीची शासनाकडून देण्यात आलेली रक्कम आदी माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती न दिल्यास अथवा दोष आढळल्यास संस्थेच्या प्राचार्याना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचा इशारा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून देण्यात आला आहे. चौकशी पथकाने (एसआयटी) सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने ईडीने ही चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशी अंतर्गत फार्मसी, इंजिनीअरिंग महाविद्यालये, नर्सिंग इन्स्टिटय़ूट, अध्यापक महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था अशा शैक्षणिक संस्थांनी ऑक्टोबर 2010 ते डिसेंबर 2017 या कालवधीत विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.

Related posts: