|Friday, December 6, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय » आजपासून संसदेत सत्ताधारी-विरोधक खडाजंगी

आजपासून संसदेत सत्ताधारी-विरोधक खडाजंगी 

शिवसेना रालोआतून बाहेर, विरोधकांची सरकारला घेरण्याची तयारी, सरकारही आक्रमक पवित्र्यात

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारच्या दुसऱया कालखंडातील दुसरे संसदीय अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात अतिमहत्वाचे नागरीकत्व विधेयक मांडण्यात येणार असून त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, काश्मीरमधील परिस्थिती, मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि देशातील राजकीय घडामोडी यांवरूनही हे अधिवेशन गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे परिणाम, भाजप  आणि शिवनसेना यांच्यातील बेबनाव, अतिवृष्टीमुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये झालेली पिकांची नासाडी इत्यादी विषयही महत्वाचे आहेत.

शिवसेनेशी युती तुटली

लोकसभेतही राज्यसभेप्रमाणे शिवसेना विरोधी बाकांवर बसणार आहे. भाजप आणि शिवसेना यांची 30 वर्षांची युती तुटल्याचीच ही एक प्रकारे घोषणा भाजपकडून करण्यात आली. संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शिवसेनेची व्यवस्था विरोधी बाकांवर केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यामुळे शिवसेना सरकारला कोणत्या संदर्भांमध्ये विरोध करणार या प्रश्नाकडे औत्सुक्याने पाहिले जात आहे.

शेजारी देशांमध्ये अन्याय झाल्याने भारतात स्थलांतरित झालेल्या बिगर मुस्लीम लोकांना भारताचे नागरीकत्व देण्याची तरतूद असणारे नागरीकत्व विधेयक संसदेत नव्याने मांडण्यात येणार आहे. पहिल्या मोदी सरकारच्या काळातच ते मांडण्यात आले होते. पण ते विरोधकांच्या विरोधामुळे संमत होऊ शकले नाही. परिणामी ते रद्द झाले. या विधेयकावर शिवसेनेची भूमिका कोणती असेल याकडे सर्वच पक्षांचे आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष असणार हे निश्चित आहे.

दोन अध्यादेशांचे भवितव्य ठरणार

या अधिवेशनापूर्वी सरकारने दोन अध्यादेश लागू केले होते. कंपन्यांवरील कर कमी करण्यात आल्याने प्राप्तीकर कायदा आणि वित्तकायद्यात सुधारणा या अध्यादेशाने करण्यात आली होती. तसेच दुसरा अध्यादेश ई-सिगारेट्स्वर बंदी आणण्यासाठी काढण्यात आला होता. या दोन्ही अध्यादेशांना या अधिवेशनात संसदेची संमती मिळवावी लागणार आहे.

विरोधकांच्या सहकार्याचे आवाहन

पावसाळी अधिवेशनात अनेक महत्वाच्या विधेयकांवर विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळविण्यात सरकारला यश आले होते. त्यात अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करणे, आणि तोंडी तत्काळ तलाक गुन्हा ठरविणे यांचा समावेश होता. त्या अधिवेशनात विक्रमी 35 विधेयके संमत झाली होती. मात्र यावेळी विरोधकांचे असे सहकार्य मिळेल किंवा नाही, याविषयी राजकीय तज्ञ साशंक आहेत. 

सर्वपक्षीय बैठकीत मोदींचे आवाहन

रविवारी सकाळी प्रथेप्रमाणे सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास सरकार सज्ज असून विरोधकांनी ते उपस्थित करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीला बहुतेक सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती दर्शविली. विरोधकांनी मुख्यतः मंदावलेला आर्थिक विकास आणि काश्मीरमधल्या परिस्थितीविषयी प्रश्न उपस्थित केले.

काश्मीरमध्ये अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्यानंतर परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली नाही. विरोधी पक्षनेत्यांची स्थानबद्धतेतून सुटका करण्यात आलेली नाही, असे मुद्दे काँगेस व इतर विरोधकांनी उपस्थित केले. विशेषतः फारूख अब्दुल्ला हे लोकसभेचे सदस्य अद्यापही स्थानबद्धतेत आहेत, हे निदर्शनाला आणण्यात आले.

संसदेत सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चा झाल्यास तिचा परिणाम नोकरशाहीवरही होतो. नोकरशहांना सावधपणे व सजगपणे काम करावे लागते. त्यामुळे संसद सदस्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे, असे आवाहन मोदींनी केले. मात्र सरकार सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार आहे, या त्यांच्या विधानावर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी शंका व्यक्त केली. सरकारचा मित्रपक्ष असणाऱया लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते रामविलास पास्वान यांनी रालोआमध्ये अधिक समन्वय असण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. या बैठकीला तृणमूल काँगेसचे डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव, तेलगु देशमचे जयदेव गल्ला आणि वायएसआय काँगेसचे विजयसाई रेड्डी इत्यादी उपस्थित होते. चिराग पास्वान यांनी महिला विधेयकाचा प्रश्न उपस्थित केला. 

चिदंबरम यांची अनुपस्थिती जाणवणार

आयएनएक्स मिडिया प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असणारे माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँगेस नेते पी. चिदंबरम यांची अनुपस्थिती विरोधकांना जाणवणार असे राजकीय तज्ञांचे मत आहे. मात्र माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सरकारला आर्थिक मुद्दय़ांवर धारेवर धरतील अशी विरोधकांना अपेक्षा आहे. 

वादळाची नांदी पहिल्याच दिवशी ?

ड नागरीकत्व विधेयकावरून पहिल्याच दिवशी सरकार-विरोधक जुंपणार ?

ड राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर शिवसेना कोणती भूमिका घेणार याकडे साऱयांचे लक्ष

ड अनेक संसदबाहय़ घडामोडीही ठरणार अधिवेशनात अधिक लक्ष्यवेधी

ड अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीवरून सरकार-विरोधक संघर्ष शिगेला पोहचणार

 

Related posts: