|Sunday, January 19, 2020
You are here: Home » राष्ट्रीय » भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटले : सर्वेक्षण

भारतातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटले : सर्वेक्षण 

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलचा अहवाल : 180 देशांच्या यादीत 78 वे स्थान : राजस्थान सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

 भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी 180 देशांच्या यादीत भारताचे स्थान मागील वर्षाच्या तुलनेत 3 अंकांनी सुधारले आहे. मागील वर्षी 81 व्या स्थानावर असलेल्या भारताला यंदा 78 वे स्थान प्राप्त झाले आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या नव्या सर्वेक्षणानुसार मागील वर्षी 56 टक्के लोकांनी लाच दिली होती, तर यंदा अशा लोकांची संख्या 51 टक्क्यांवर आली आहे. देशात वर्षभरात लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये 10 टक्क्यांची घट झाल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.

पारपत्र आणि रेल्वे तिकिटासारख्या सुविधा केंद्रीकृत तसेच संगणकीकृत करण्यात आल्याने भ्रष्टाचारात घट झाली आहे. पण शासकीय कार्यालये अद्याप लाचखोरीची प्रमुख केंद्रे ठरली आहेत. यातही सर्वाधिक लाचेची देवाणघेवाण राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये होत आहे.

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलच्या सर्वेक्षणात 1.90 लाख लोकांना सामील करण्यात आले होते. यात 64 टक्के पुरुष आणि 36 टक्के महिलांचा सहभाग होता. सर्वेक्षणात 48 टक्के लोकांनी राज्य सरकार किंवा स्थानिक पातळीवर शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कुठलीच ठोस पावले उचलण्यात आली नसल्याचे म्हटले आहे. 2017 मधील नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचारात घट झाल्याचे लोकांनी मानले आहे.

लाच दिल्याशिवाय काम होऊ शकत नाही, अशी धारणा असणाऱया लोकांची संख्या मागील वर्षाच्या 36 टक्क्यांच्या तुलनेत 38 टक्के झाली आहे. तर लाचेला केवळ एक सुविधा शुल्क मानणाऱया लोकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. 2018 मधील 22 टक्क्यांच्या तुलनेत अशी धारणा असणाऱया लोकांची संख्या यंदा 26 टक्के झाली आहे. मालमत्ता नोंदणी तसेच जमिनीशी निगडित प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक लाच देण्यात आली आहे. 26 टक्के लोकांनी या विभागात लाच दिली आहे, तर 19 टक्के लोकांनी पोलीस विभागात लाच दिली आहे.

काही राज्यांमध्येही सुधारणा

दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरळ, गोवा, ओडिशाच्या लोकांनी राज्यातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कमी झाल्याचे नमूद केले आहे. तर राजस्थान, बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, झारखंड आणि पंजाबमधून भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक प्रकरणांचा सूर उमटला आहे.

तंत्रज्ञानाचा लाभ

मागील 12 महिन्यांमध्ये स्वतःचे काम करवून घेण्यासाठी लाच द्यावी लागल्याचे सर्वेक्षणात सामील 35 टक्के लोकांनी म्हटले आहे. तर 16 टक्के लोकांनी लाच न देताच काम झाल्याचे नमूद केले आहे. शासकीय विभागांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आल्याने तसेच संगणकीकरण झाल्याने लाचेची देवाणघेवाण अवघड ठरली आहे.

 

करविभागाच्या तक्रारींमध्ये घट

लाचखोरी पहिल्याप्रमाणेच कायम असल्याचे 49 टक्के लोकांचे म्हणणे आहे. तर लाचखोरीत घट झाल्याचे 8 टक्के लोकांचे मानणे आहे. तर कधीच लाच द्यावी लागली नसल्याचे 9 टक्के लोकांनी नमूद केले आहे. करसंबंधी विभागांमधील भ्रष्टाचार कमी झाल्याची प्रतिक्रिया 7 टक्के लोकांनी व्यक्त केली आहे. मागील 6 महिन्यांमध्ये केंद्र सरकारने प्राप्तिकर विभागाच्या 25 वरिष्ठ अधिकाऱयांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली आहे.

Related posts: