|Friday, December 13, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » एनिमी प्रॉपर्टी इंडियाचा आदेश खंडपीठाने फेटाळला

एनिमी प्रॉपर्टी इंडियाचा आदेश खंडपीठाने फेटाळला 

जप्त केलेल्या दोन्ही जमिनी त्वरित मोकळ्य़ा करा

प्रतिनिधी/ पणजी

मूळ जमीन मालकांना कुठल्याच प्रकारचा नैसर्गिक न्याय न देता भारत सरकारने एनिमी प्रॉपर्टी ऍक्ट 1968 या कायद्याखाली जप्त केलेल्या कामुर्ली-सासष्टी आणि उतोर्डा-सासष्टी येथील दोन जमिनी त्वरित मोकळ्य़ा कराव्यात. चार आठवडय़ांच्या आत मूळ जमीन मालकांची नावे सर्वे रेकॉर्डमध्ये घालावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला असून दि. 8 ऑक्टोबर 2010 रोजी कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाने जारी केलेला आदेश फेटाळला आहे.

लिमावाडा सुकूर बार्देश येथील शेन फ्रान्सिस्को डायस यांनी तसेच उतोर्डा येथील मारिया कॉस्ता उर्फ मारीयानिन्हा दा कॉस्ता व दामियांव आंतोनिओ रॉड्रिग्स आणि अर्जेलिया गुदिन्हो रॉड्रिग्स यांनी वेगवेगळ्य़ा दोन याचिका सादर केल्या होत्या. ऍड. एम. बी. डिकॉस्ता यांनी याचिकादारांच्यावतीने बाजू मांडली. ऍड. बेतकीकर यांनी त्यांना साहाय्य केले. ऍड. महेश आमोणकर यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने ऍड. ए. पी. वाचासुंदर यांनी बाजू मांडली. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील व्ही. सरदेसाई यांनी बाजू मांडली.

नैसर्गिक न्यायापासून वंचित

न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. सी. ए. भडंग यांनी दिलेल्या निवाडय़ाप्रमाणे सदर जमिनीच्या मालकांची नावे सर्वे रेकॉर्डमधून गाळताना कुठल्याच प्रकारे नैसर्गिक न्याय देण्यात आलेला नाही.

संबंधितांना अंधारात ठेवून जप्त केली जमीन

सर्वे क्र. 23/3 कामुर्ली सासष्टी ही जमीन नातिविदादे लुईस मानुएल डायस यांच्या नावे होती. ते याचिकादार शेन डायस यांचे आजोबा. ते दि. 10 सप्टेंबर 1965 ते 26 सप्टेंबर 1977 अशी 12 वर्षे पाकिस्तानात राहत होते. त्यांना पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे जाहीर करुन त्यांची जमीन दि. 8 ऑक्टोबर 2010 रोजी भारत सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आली, पण सदर आदेश जारी करण्यापूर्वी त्यांच्या वारसदारांना नोटीस बजावण्यात आली नाही. आदेश जारी केल्यानंतरही त्याची प्रत दिली नाही. याचिकादारांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून केंद्र सरकारने सदर कृती केल्याने हा नैसर्गिक अन्याय असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

कस्टोडियनला मागावी लागली माफी

कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीच्या वतीने पेट्रेशिया फिएलो यांनी खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मालमत्ता जप्त केल्यानंतर जमीन मालकांना मडगांवच्या मामलेदाराद्वारे नोटीस पोहोचती केली होती, असे खंडपीठाला कळविले होते. नोटीस दिल्याचा पुरावा खंडपीठाने मागितला तेव्हा तो सादर करण्यास अपयश आल्याने पेट्रेशिया फिएलो यांना न्यायालयाची माफी मागावी लागली होती.

दि. 8 ऑक्टोबर 2010 रोजी जारी केलेल्या आदेशाप्रमाणे सदर आदेशाची प्रत पिएदाद डायस व अनंत बांदोडकर यांना सादर करावी असे म्हाटले होते पण या मालमत्तेशी या दोघांचा काय संबंध हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.

दि. 5 मार्च 1989 रोजी जमीन मालक नितिविवादे डायस यांचे निधन झाले. मृत व्यक्तीची जमीन ताब्यात घेऊन सर्वे रेकॉर्डमधून त्यांचे नाव काढताना त्यांच्या वारसदारांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नाही. त्याचे कायदेशीर वारसदार कोण याचा शोध घेण्याचाही प्रयत्न सरकारने केल्याचे दिसत नाही, अशी टिपणी खंडपीठाने केली आहे.

जमीनमालक पाकिस्तानी कसा झाला

जमीनमालक 12 वर्षे पाकिस्तानात राहिला म्हणून पाकिस्तानी कसा झाला याचा पुरावाही सादर करण्यास अपयश आले. सदर मालमत्ता 1974 मध्येच ताब्यात घेण्यात आली होती अशी बाजू कस्टोडियनच्या वकिलांनी मांडली. ज्या पाकिस्तानी नागरिकांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा आदेश दि. 2 एप्रिल 1974 मध्ये जारी करण्यात आला त्यात फेलिक्स डायस नितिविवादे डायस असे नाव होते. पण त्यांची सदर मालमत्ता हिच आहे हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.

जमीनमालकाच्या पत्नीही अंधारात

जमीन मालकांची पत्नी मारिया डायस यांचे निधन दि. 9 डिसेंबर 1993 रोजी झाले. त्या गोव्यात राहात होत्या. त्यांनाही कळविण्याची तसदी घेण्यात आली नाही. एखाद्या व्यक्तीला एनिमी दुष्मन असे जाहीर करुन त्याची मामलत्ता हिसकावून घेण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकून घेऊन त्याला नैसर्गिक न्याय द्यायला हवा होता. जमीन जप्त केल्यानंतर सर्वे रेकॉर्डमधून नावे गाळण्यापूर्वी किमान कळवायला हवे होते. नावे गाळली गेली तरी कळविण्यात आले नाही.

त्यामुळे सर्वे क्र. 23/3 कामुर्ली सासष्टी मधील गाळण्यात आलेले नातिविदादे लुईस मानुएल डायस यांचे नाव चार आठवडय़ाच्या आत सर्वे रेकॉर्डमध्ये घालण्यात यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

दुसऱया याचिकेत मारिया कॉस्ता उर्फ मारियानिव्हा दा कॉस्ता दामियांव आंतोनियो रॉड्रिग्स आणि आर्जेलिया गुदिन्हो रॉड्रिग्स या निघांची सर्वे रेकॉर्ड 85/8 उतोर्डा सासष्टी मधून याच पद्धतीने गाळण्यात आली ती चार आठवडय़ाच्या आत परत घालावित, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.

Related posts: