|Tuesday, February 18, 2020
You are here: Home » घरकुल / नोकरी विषयक » याला म्हणतात ‘प्रजा’सत्ताक

याला म्हणतात ‘प्रजा’सत्ताक 

भारताला 1947 साली ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाले. देशाची फाळणी झाली आणि त्यातल्या मोठय़ा भागाला ‘इंडिया’ वा ‘भारत’ म्हणून ओळखले जाते. तर दुसऱया भागाला ‘पाकिस्तान’ व ‘बांगलादेश’ म्हणून जग ओळखते. मात्र आज जी राजव्यवस्था भारतात आहे, ती घटनात्मक आहे आणि तिची रचना 1950 सालात झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताची भावी प्रशासकीय व राजकीय रचना कशी असेल, ते ठरवण्यासाठी घटना समितीची स्थापना झाली आणि त्यातून आपण प्रजासत्ताक देश झालो. जगातल्या विविध राजव्यवस्था व प्रशासकीय प्रणालींचा अभ्यास करून आपली राज्यघटना निर्माण झाली. तिच्या बारीकसारीक कलमे व तरतुदींवर सविस्तर उहापोह झालेला आहे. त्यामुळे त्यातील कलमांचा व परिणामांचाही आपल्या घटना समितीत सहभागी असलेल्या जाणत्यांनी कसून विचार केलेला असणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यात आपण ब्रिटिशाच्या प्रभावाखाली असल्याने तिथल्याच संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला आणि अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाहीचा विचारही केला नाही, असेही म्हणता येईल. सहाजिकच आजचा दिवस हा प्रजासत्ताकदिन मानला जातो व साजरा होतो. कारण आजच्या तारखेलाच 1950 सालात घटनेला मान्यता देऊन आपण स्वत:ला प्रजासत्ताक भारत म्हणून घोषित केले होते. घटनेच्या घोषणापत्रातच म्हटलेले आहे, ‘आम्ही भारतीय जनता घोषित करतो, की हे लोकांचे लोकांसाठी चालविलेले लोकांचे राज्य असेल’. त्यातला आशय शब्दश: घेता येणार नाही. कारण कोटय़वधी लोक राज्य चालवू शकत नाहीत. त्यामुळे लोकांच्यावतीने कारभार हाकणाऱयांचे राज्य म्हणजे लोकांचे राज्य असे मानणे भाग आहे.

आज त्या दिवसाला सत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या सात दशकांच्या काळात आपण त्या अपेक्षा कितपत पूर्ण केल्या आहेत? खरेच आपण प्रातिनिधीक लोकशाही यशस्वी करून जनतेचे राज्य यशस्वीपणे प्रस्थापित करी शकलेलो आहोत काय? की प्रतिनिधी नावाचा नवा राजा व संस्थानिक आपण देशाच्या कानाकोपऱयात उभे केलेले आहेत? तेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात आपल्या देशात केंद्रातील सत्ता ब्रिटिशांच्या हाती होती आणि त्याखेरीज काही लहानमोठी सातशे वगैरे संस्थाने होती. त्या मर्यादित भूभागावर अशा संस्थानिकांचे राज्य होते आणि एकत्रित देशावर ब्रिटिश राज्य करीत होते. त्यापेक्षा आज कितीशी वेगळी स्थिती आहे? ह्याचा आढावा तरी घ्यायला हरकत नसावी. योगायोग असा, की ते पिढीजात संस्थानिक खालसा झाले व त्यांची राज्ये व अधिकार नव्या सरकारने भारतात विलीन करून घेतली. देशाच्या सर्व भागात एकच कायदा व राज्यानुसार सर्वांना लागू होतील, असे कायदे अस्तित्वात आले. पण खरोखरच सर्वांना समान न्याय वा कायदा लागू झाला, असे आपण ठामपणे म्हणू शकतो काय? दुर्दैवाने तशी परिस्थिती नाही. नव्या कायदा व घटनेच्या अंतर्गत आजही स्वातंत्र्यपूर्व काळासारखीच स्थिती आहे. सध्या गाजणाऱया नागरिकत्व कायद्याची बाब घ्या, किंवा विविध संस्था व विद्यापीठाच्या बाबतीतला घटनाक्रम बघितला, तर आपल्या देशात एक केंद्रीय सरकार आहे किंवा नाही, असा प्रश्न पडतो. कारण तिथे कोणालाही वाटेल ते करण्याची मुभा असलेली अजब व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे. केंद्रातील सरकारने काय करावे वा करूही नये; हे राज्यातील नेते ठरवण्याचा आटापिटा अखंड करीत असतात, तेव्हा आपण घटनेनुसार संघराज्य असतो का?

अलीकडेच केंद्रातील सरकारने काही शेजारी देशातून परागंदा होऊन भारतात आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व बहाल करण्याविषयी एक कायदा केला. राज्यघटनेच्या मर्यादा संभाळून व पालन करून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हा कायदा संमत करण्यात आला. त्याला रीतसर राष्ट्रपतींची मान्यताही घेण्यात आलेली आहे. पण असा कायदा आपण आपल्या राज्यात लागूच करणार नसल्याच्या धमक्मया अनेक मुख्यमंत्री देत आहेत. खेरीज दोन विधानसभांनी हा कायदा आपल्याला मान्य नसल्याचे प्रस्तावही मंजूर करून घेतले आहेत. याची सांगड घटनेशी कशी घालायची? कारण घटनेमध्ये संघराज्याची व्यवस्था मांडताना राज्य व केंद्राचे अधिकार वाटून दिलेले आहेत. त्यानुसार नागरिकत्वाच्या बाबतीत केंद्राचा अधिकार निर्विवाद असून, त्यात राज्यांना कुठलीही ढवळाढवळ करण्याची मुभा दिलेली नाही. मग राज्यांचे नेते वा सरकारांनी अशा निर्णय घेणे घटनेच्या कुठल्या तरतुदी वा नियम कायद्यात बसणारे आहे? किंबहूना राज्याच्या विधानसभेने तसा प्रस्ताव करणे व मुख्यमंत्र्यांनी तशा धमक्मया देणे, हीच राज्यघटनेची पायमल्ली नाही काय? किंबहूना उद्या अशी शक्मयता निर्माण होईल, तेव्हा संघराज्य अबाधित राखण्यासाठी व राज्यांना आपल्या मर्यादेत राखण्यासाठी घटनाकारांनी केंद्राला विशेष अधिकार दिले होते. त्यात राज्यांच्या कामावर वागण्यावर अंकुश ठेवंण्यासाठी राज्यपाल नावाचे घटनात्मक पद निर्माण करण्यात आले. तो राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असला तरी राज्य लोकांनी निवडलेल्या प्रातिनिधीक सरकारने चालवायचे असते. पण त्यात गफलत होऊ नये, म्हणून राज्यपाल हा देखरेख करणारा अधिकारी असतो.

दुर्दैव असे, की त्याच राज्यपालाला इंदिराजींच्या कारकिर्दीत म्हणजे त्या काँग्रेस अध्यक्ष असताना व पंतप्रधान असताना केंद्राच्या हुकूमाचा ताबेदार म्हणून असे वापरण्यात आले. परिणामी राज्यपालपद बदनाम होऊन गेले. केंद्रातील सत्ताधीश पक्षाच्या इच्छेनुसार राज्यपाल राज्यात ढवळाढवळ करू लागले आणि मनमानी करून विधानसभा व सरकारेही बरखास्त करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. तेव्हा घटनेचे पावित्र्य जपण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला केंद्र सरकारच्या अधिकाराला कात्री लावावी लागली. हा उपाय नव्हता, तर मलमपट्टी होती. म्हणूनच मग त्यातून राज्यपालाच्या अधिकाराला कात्री लागताना मुख्यमंत्री वा राज्यातील सत्ताधीशांच्या मनमानीला मोकाट रान मिळत गेले. त्याचे परिणाम आता आपण अनुभवत आहोत. 356 कलमानुसार राज्य सरकार बरखास्त करण्याच्या केंदाच्या सत्तेला कोर्टाने लगाम लावला आणि आता ममता किंवा तत्सम काही नेते केंद्रालाच आव्हान देऊ लागले आहेत. बोम्मई खटल्याचा निकाल आधारभूत नसता, तर एव्हाना 356 वापरून केरळ, बंगाल येथील सरकारे मोदींना बरखास्त करता आली असती. ज्याप्रकारची भाषा व वक्तव्ये अनेक राज्यातील बिगर भाजपा मुख्यमंत्री करीत आहेत, त्यात संघराज्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळत असल्याने त्यांना बरखास्त करण्यासाठीच 356 ची तरतूद घटनेमध्ये आहे. पण त्याचा गैरवापर होऊन गेला आणि आता योग्य वेळ असतानाही त्याच्या उपयोगावर निर्बंध आले आहेत. थोडक्मयात आपण ज्याला प्रजासत्ताक म्हणतो, ते आता एक अराजक होऊन बसलेले आहे.

जेव्हा नेते व जबाबदार लोकच बेताल वागू लागतात, तेव्हा कायद्याचा धाक संपत असतो आणि प्रत्येकाला हवे तसे वागण्याची व काहीही करण्याची मोकळीक आपोआप मिळत असते. थोडक्मयात ‘बळी तो कान पिळी’ अशी स्थिती येत असते. सत्तराव्या प्रजासत्ताकदिनी भारताची परिस्थिती तशीच झालेली आहे. संसदेने केलेला कायदा अनेक राज्ये न राबविण्याची धमकी देतात, तेव्हा घटनाच जुमानत नसल्याची घोषणा करतात. पण त्यांना मोदी सरकार हात लावू शकत नाही. मग त्याच्या घटनात्मकतेला काय अर्थ उरला? निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांवर सर्व नियम कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाला, तरी त्यांची फाशी वेळच्या वेळी होऊ शकत नाही. कारण त्यांना कायदा संरक्षण देतो आहे. पण रोजच्या रोज सामुहिक बलात्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यात प्रशासन, पोलिसांना अपयश येत आहे. कारण पोलिसांची वर्दी तीच असली व कायदेही तेच असले, तरी कायद्याचा धाक उरलेला नाही. कायदा पाळणारा व कायद्याचा धाक असलेला भयभीत आहे आणि कायदा बेधडक मोडणारा व धाब्यावर बसवून मनमानी करणारा निर्धास्त आहे. जमिया मिलिया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचार माजवणारे निश्चिंत आहेत आणि त्यांच्यावर कशी कारवाई करावी, म्हणून वर्दीतले पोलिसच गडबडलेले आहेत. कारण आता आपली लोकशाही प्रातिनिधीक उरलेली नाही. ती झुंडशाही झालेली आहे. ज्याच्यापाशी मोठी आक्रमक हिंसक झुंड आहे, त्याच्या समोर कायदाही झुकलेला बघायला मिळतो आहे. एका बाजूला प्रशासन भयभीत असताना न्यायालयाने त्याला बळ व धीर द्यायचा, तर तिथेही अनिश्चितता आहे.

कुठल्याही चित्रपट, नाटय़ाला रस्त्यावर येऊल मूठभर लोक विरोध करतात आणि त्यांच्या हिंसक शक्तीला पायबंद कोणी घालायचा, याचे उत्तर कोणापाशी नाही. लष्कर वा पोलिसांच्या हातात बंदुक आहे, पण त्यांच्यावरही हल्ला झाला तर काय करावे, त्याचा त्यांनाही पत्ता नसतो. कारण स्वसंरक्षणार्थ हातातले हत्यार वापरले, तरी न्यायालयात त्याचा जाब द्यावा लागत असतो. पण त्या सशस्त्र दलावर हल्ले करणारे गुंड गुन्हेगार निर्धास्त आहेत. आपण कायदा मोडला म्हणून शिक्षा होण्याचे भय त्यांना नाही. निर्भयाच्या बलात्काऱयांना शिक्षा द्यायला कोर्टाला सात वर्षे लागतात. पण अफजल वा याकुब मेमनच्या फाशीची स्थगिती देण्याचा अर्ज ऐकायला सुप्रीम कोर्टही मध्यरात्री उठून सुनावणीला बसत असते. त्यातून आपण कोटय़वधी कायदाभिरू जनतेला कोणता संदेश देतो, याचा विचार कोणी करायचा? त्यातून गुन्हेगाराची हिंमत वाढायला हातभार लागतो, याची चिंता कोणी करायची? त्याच्या एकत्रित परिणामातून आपल्या देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेची होणारी दुर्दशा कोणी बघायची? लोकांनी अपेक्षा कोणाकडून करायची? थोडक्मयात आता प्रजासत्ताकाची व्याख्या बदललेली आहे. तुम्हाला वाटेल ते करायची मुभा व मोकळीक आहे. फक्त ते करण्यापूर्वी तुम्हाला तुमची मोठी झुंड कळप उभारला पाहिजे. त्यातून आपल्या मनमानीची दहशत माजवता आली पाहिजे. ती गुंडांची टोळी असेल, संघटनात्मक युनियन असेल वा राजकीय पक्ष असेल. कायद्याला घाबरण्याचे कारण नाही. आपण प्रजा आहोत म्हणून आपल्याला घटनेने अधिकार दिलाय, असे बेछूटपणे म्हणता आले पाहिजे, ठासुन म्हणता आले पाहिजे.

एकूण काय? आता आपण खरेखुरे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्यात प्रजा नावाची एक झुंड आपल्याला उभी करता आली पाहिजे. विद्यार्थी संघटना स्थापन करा आणि तिचे संख्याबळ हाताशी असेल, तर त्यानुसार विद्यापीठ कॉलेज चालवता येईल. तिथे अभ्यासक्रम कसा असावा, फी किती असावी? कुलगुरू कोण असावे; वगैरे तुम्हाला ठरवता येऊ शकतात. तुमच्या त्या हट्टाला सरकार म्हणून जे काही असेल, त्याने निमूट शरण जायचे असते. अर्थात विद्यार्थी म्हणून तुम्हाला काहीही जबाबदारी नाही. शिक्षक म्हणूनही काही काम नाही. रोजगार म्हणजे पगार होऊन बसला आहे. पगाराची हमी असेल, पण कामाची अपेक्षा बाळगली जाणार नाही, त्याला रोजगार म्हणायची सोय आहे. ज्याला बहुमत मतदाराने दिले आहे, त्याला जनतेने नाकारलेले आहे; असा एक नवा बौद्धिक सिद्धांत आता प्रस्थापित झाला आहे. कर्मचारी कामगारांच्या पगाराची हमी देण्यासाठी विविध सरकारी सेवा बँका वगैरे चालविल्या जातात. त्यात ग्राहकाला काही स्थान नाही. झुंड महत्त्वाची. ती बलात्काऱयांची असो, युनियनवाल्याची असो किंवा बुद्धिवादी कलावंत वा वकिलांची असो. आपण आता झुंडीचे राज्य झालो आहोत. संसदेने केलेले कायदे आपण झुगारू शकतो. त्यासमोर सरकार झुकले नाही तर हिंसा करू शकतो. कारण नव्या बुद्धिवादी सिद्धांतानुसार हिंसा म्हणजे आंदोलन असते आणि हिंसेची क्षमता असलेली झुंड म्हणजेच जनता असते. त्यांच्या झुंडशाहीमुळे चिरडली जाते वा जगणे असह्य होऊन जाते, ती जनता नसते. ती नव्या प्रजासत्ताकातली रयत असते. आपण आता खरोखरचे प्रजासत्ताक झालो आहोत. त्याचा अधिकार हवा असेल तर आपापली गँग वा झुंड मात्र उभी करता आली पाहिजे. हे प्रजासत्ताक चिरायू होवो, की राज्यघटनेला अपेक्षित असलेले प्रजासत्ताक हवे, ते प्रत्येकाने मनाशी विचार करून ठरवावे. किंबहूना सरकार हवे की असले प्रजासत्ताक; तेही ठरवावे लागणार आहे.

भाऊ तोरसेकर

Related posts: