माजी आमदार संजय घाटगे : पाटबंधारे कार्यालयात झाली बैठक
कोल्हापूर प्रतिनिधी
पाटबंधारे विभागाने कृषीपंपांच्या पाईपलाईनला मीटर बसवले नाही, तर 10 पट सरकारी पाणीपटी द्यावी लागेल, असा आदेश काढला आहे. हा आदेश रद्द करण्यासाठी शासनस्तरावर पाटबंधारे मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन तत्काळ तोडगा काढावा अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा माजी आमदार संजय घाटगे यांनी पाटबंधारे कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिला.
जिह्यातील सहकारी धरण संस्था वाढीव शासकीय पाणीपटी रद्द करावी. धरण दुरुस्तीसाठी शासनाने निधी द्यावा यासह अन्य मागण्यांसाठी कार्यकारी अभियंता रोहीत बांदीवडेकर यांच्या उपस्थितीत व माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांची बैठक झाली. सदर बैठकीमध्ये कोल्हापूर जिह्यातील धरण संस्थांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा झाली.कोल्हापूर जिह्यामध्ये सात सहकारी धरण संस्था आहेत. सदर संस्थांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून भागभांडवल जमा करून कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे बाधून शेतीसाठी पाण्याची व्यवस्था केली आहे. हे काम राज्य शासनाचे आहे. पण सदर शेतकऱ्यांनी बंधारे बांधून एक प्रकारे शासनाला मदत केली आहे. धरण संस्था कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडून नाममात्र पाणीपटी वसूल करून ‘ना नफा ना तोटा’ या धोरणानुसार या धरण संस्था काम करीत आहेत. सदर पाणीपटी वसुलीतून व्यवस्थापन खर्च व बंधाऱ्याची दुरुस्ती, देखभाल खर्च शेतकरी करतात. अशावेळी शासनाने सध्या असलेल्या पाणीपटी दरामध्ये त्यांना सवलत देऊन बंधारा दुरुस्तीसाठी आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी माजी आमदार संजय घाटगे यांनी केली.
बैठकीत धरण संस्थांच्या पाणीपटी आकारणीमध्ये समानता असावी यासाठी एकत्रित माहिती घेऊन एकरी किंवा प्रति हॉर्स पॉवर यापैकी कोणती पाणीपटी योग्य याबाबत अभ्यास करून त्याप्रमाणे पाणीपटी आकारणीचा निर्णय घेण्याचे ठरले. धरण संस्थाच्या बंधारा दुरुस्तीसाठी आमदार किंवा खासदार फंडातून काही रक्कम देता येते काय याबाबत चर्चा झाली. तसेच धरण संस्थांनी जुन्या दरानेच पाणीपटी भरावी, याबाबत बैठकीत एकमत झाले. महाराष्ट्र राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्यासाठी जलसंपत्तीचे पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम-2005 स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांच्या आदेशाप्रमाणे कृषि सिंचनाचे दर ठरविण्यासाठी आदेश काढला आहे. या आदेशामध्ये पिकवार व हंगामवार पाणी पटीचे दर ठरविले जाणार आहेत. तसेच सर्वच कृषिपंपाना पाणी वापराचे मिटर बसवून मिटर पध्दतीने पाणी पटी आकारणी करणार आहेत.
या आदेशाप्रमाणे सहकारी पाणी पुरवठा संस्था यांना बारमाही पिकासाठी एकरी 11 ते 12 हजार हेक्टरी पाणी पटी आकारणी होणार आहे. ही दरवाढ 100 पट आहे. ती शेतकऱ्यांना न पेलणारी आहे. सध्या सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना हेक्टरी 1122 अधिक लोकल फंड 20 टक्के याप्रमाणे एकूण 1346 ऊपये हेक्टरी सरकारी पाणीपटी आहे. हीच कायम आसावी. यामध्ये दरवाढ करू नये यासाठी शासन स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले.शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संजय घाटगे यांनी दिला. यावेळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहीत बांदीवडेकर तसेच पाटबंधारे विभागाचे अन्य अधिकारी व धरण संस्थांचे सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते. यावेळी इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील-किणीकर, सुभाष शहापुरे, आर के पाटील, सचिन जमदाडे, सागर पाटील, भारत पाटील-भुयेकर तसेच धरण संस्थांचे चेअरमन, व्हा. चेअरमन, संचालक, पाणीपुरवठा संस्था पदाधिकारी व सचिव मारुती पाटील उपस्थित होते.