कोल्हापूर प्रतिनिधी
शिक्षकांच्या दुर्लक्षामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची (पीजीआय इंडेक्स) गुणवत्ता ढासळली आहे. परंतू ज्या शाळांची गुणवत्ता चांगली आहे, त्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी रांगा लागलेल्या असतात. समूह शाळा व दत्तक शाळा योजनांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकही शाळा बंद होणार नाही, अशी ग्वाही देत, काळानुरूप शिक्षकांनी शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे, असा सल्लाही राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी शिक्षकांना दिला.
जागतिक शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीच्या वतीने आयोजित ‘शिक्षण जागर’ पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. ‘शाळा व एस .टी . वाचलीच पाहिजे’ या विषयावर शिक्षण परिषद झाली. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भारत रसाळे होते.
राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालक गोसावी म्हणाले, खासगी शाळा जेंव्हा येतात तेंव्हा स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे. कारण प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतच विद्यार्थ्यांच्या बुध्दीचा विकास होतो. त्यामुळे काळानुरूप बदल स्विकारून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवली पाहिजे. शिक्षकांनी स्वत:ची प्रगती झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच शाळांची पटसंख्या कमी झाली आहे. 20 पटाखालील शाळेत 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तर 29 हजार 30 शिक्षक अध्यापनाचे काम करतात. कमी पटसंख्येच्या शाळेतील 150 विद्यार्थी असतील समूह शाळा होईल. परंतू मूळ शाळा बंद केली जाणार नाही. परंतू ज्या शाळेत एकही विद्यार्थी नाही, अशा शाळा आपोआपच बंद होतील. तर दुसरीकडे स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना प्राथमिक सोयी-सुविधा नाहीत, शासनाने दिलेले शैक्षणि साहित्याचा वापर केला जात नाही. अशा शाळांना प्राथमिक सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी नावाजलेल्या कंपनीला चौकशीअंती सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शाळा दत्तक देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. कंपनी कोट्यावधी रूपये खर्च करणार असल्याने संबंधीत कंपनीचे नाव शाळेला दिले जाईल. परंतू शाळेचे मूळ नाव बदलले जाणार नाही, असा शासनाचा विचार आहे. परंतू नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास न करता शिक्षक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. परंतू शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काय केले पाहिजे, असा सवाल शासनाला कधीही विचारत नाहीत, अशा शब्दात शिक्षकांचा तास घेत चांगलेच कान टोचले.
शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे, डॉ. भारत खराटे वेतन पथक अधीक्षक वसुंधरा कदम यांनी मनोगत व्यक्त केले. स्वागत शिवाजी भोसले यांनी केले. प्रास्ताविक महादेव डावरे यांनी केले. आभार प्रवीण पाटील यांनी मानले. यावेळी शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर प्रशासनाधिकारी एस. के. यादव, प्राचार्य प्रभाकर हेरवाडे, बादशहा जमादार, सविता गिरी, प्रशांत गुरव, प्रल्हादसिंह शिलेदार, गोरख वातकर, पी. डी. आवळे, संगीता साळोखे आदी उपस्थित होते.
शासनाच्या धोरणाला विरोध करणे योग्य नाही
महाराष्ट्र राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू आहे. त्यामुळे 67 हजार कोटींपैकी 27 हजार कोटी शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होतो. सर्वाधिक वेतन घेवून शासनाच्या विरोधात आडवा व जिरवा धोरण शिक्षकांनी राबवू नये. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एकही सूचना न पाठवता, आम्हाला शिकवू द्या, अशा घोषणा देत शिक्षण खाते बदनाम करू नये. कारण आदर्श शिक्षकांशिवाय आदर्श समाज घडणार नाही, अशा शब्दात गोसावी यांनी शिक्षकांचा चांगलाच समाचार घेतला.