एका रशियन आणि एका युक्रेन संस्थेचाही समावेश
स्टॉकहोम / वृत्तसंस्था
यंदाचे शांतता नोबेल पारितोषिक एक कार्यकर्ते आणि दोन संस्थांना विभागून देण्यात येणार आहे. ही घोषणा शुक्रवारी येथे नोबेल पुरस्कार समितीने केली. बेलारुस देशाचे सामाजिक कार्यकर्ते ऍलेस बियालियात्स्की, तसेच रशियाची संस्था मेमोरियल आणि युक्रेनची संस्था सेंटर फॉर सिव्हील लिबर्टीज असे तिघे या पुरस्काराचे मानकरी ठरणार आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शांतता नोबेल पुरस्काराचे हे तिन्ही मानकरी मानवाधिकाराशी संबंधित आहेत. तिन्ही मानकरी भिन्न देशांचे असले तरी त्यांच्या कार्याचा उद्देश समान आहे. गेली अनेक वर्षे ते सत्ताधाऱयांविरोधात टीका करणाऱयांच्या बाजूने उभे आहेत. सत्ताधाऱयांवर टीका करण्याचा अधिकार आणि मानवाचे मूलभूत अधिकार यांचे संरक्षण करणे हे या तिन्ही मानकऱयांचे समान ध्येय आहे. आपापल्या देशांमध्ये ते याच ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी युद्ध गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात मोलाचे कार्य केले आहे. अनेक युद्ध गुन्हय़ांच्या अधिकृत नोंदी ठेवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. मानवाधिकारांचे हनन, सत्ताधाऱयांकडून मानवाधिकारांची पायमल्ली आणि नागरी समाजाच्या अधिकारांची गळचेपी या विरोधात त्यानी सातत्याने आवाज उठविला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांचे अपेक्षित परिणाही दिसून आले आहेत. त्यांच्या याच कार्याचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला आहे, अशी भलावणयुक्त टिप्पणी नोबेल पारितोषक समितीने केली.
ऍलेस बियालियात्स्की
मानवाधिकार संरक्षणाचे कार्य ऍलेस यांनी बेलारुस या देशात 1980 पासूनच सुरु केले होते. बेलारुसमध्ये लोकशाहीची स्थापना करणे आणि शांततापूर्ण विकास या ध्येयांनी प्रेरित होऊन ते आजही कार्यरत आहेत. त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य लोकशाहीची स्थापना आणि संवर्धनासाठी आतापर्यंत व्यथित केले आहे. त्यांनी एकहाती चालविलेल्या या अभियानामुळे बेलारुसच्या प्रशासनाने त्यांची मुस्कटदाबी करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. त्यांच्यावर खोटे गुन्हे घालण्यात आले. 2020 मध्ये त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. ते आजही स्थानबद्धच आहेत.
मेमोरियल संघटना
1987 मध्ये या संघटनेची स्थापना रशियात करण्यात आली आहे. त्यावेळी रशियात कम्युनिस्ट सत्ता होती. कम्युनिस्ट सत्तेने जनतेवर केलेले अत्याचार आणि जनतेच्या अधिकारांचे केलेले दमन यांच्या विरोधात आवाज उठविण्याचे कार्य या संघटनेने केले. तसेच कायद्याचे राज्य स्थापन करण्यासाठीही कार्य केले.
सेंटर फॉर सिव्हील लिबर्टीज
या संस्थेने युक्रेनमध्ये लोकशाहीची स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले. मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठीही या संस्थेचा नेहमी पुढाकार राहिला. प्रशासनावर दबाव आणून युक्रेनला पूर्ण लोकशाही राज्य बनविण्यासाठी या संस्थेने अतिशय मोलाचे प्रयत्न केले असून आपल्या उद्दिष्टय़ांच्या पूर्ततेत संस्था मोठय़ा प्रमाणात यशस्वीही ठरली आहे. आजही या संस्थेचे कार्य सुरु आहे.