गोष्ट जुनी आहे. पण तेवढीच बोलकी. अटल बिहारी वाजपेयींना एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला होता की तुम्ही दिवसाची सुरुवात कशी करता? अटलजींचे उत्तर होते ‘मी सकाळी साडेपाचच्या ‘बीबीसी’च्या बातम्या ऐकून दिवसाला सुरुवात करतो. तात्पर्य काय तर बीबीसी ही सामान्य माणूस असो की नेतेमंडळी यांच्या जीवनाशी किती निगडित होती, हे यावरुन समजता येते.
पंडित नेहरूंच्या काळापासून लंडनला जाणाऱया साऱया नेतेमंडळींना ‘बीबीसी’ला मुलाखत द्यायला आवडायचे. त्यात बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे होते तसेच तत्कालीन लहानथोर विरोधी नेतेदेखील. त्यात वाजपेयीदेखील होते आणि अडवाणीदेखील. जगातील सर्वात जुन्या संसदीय लोकशाहीमधील प्रभावी प्रसारमाध्यमाद्वारे दुनियेशी संवाद साधण्याची एका नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशातील नेतृत्वाची ती एक आस होती. भारतीय लोकशाहीचा आगळावेगळा प्रयोग सुरु झाला होता आणि तो औटघटकेचा ठरणार असे जगातील बरेच विचारवंत म्हणत होते. भारताने त्यांना खोटे पाडले होते.
1977 साली आणीबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणूकात काँग्रेसचा पराभव झाला आणि इंदिरा गांधीदेखील निवडणूक हरल्या. दमनशाहीच्या त्या जमान्यात इंदिराजींच्या पराभवाची बातमी देशवासीयांपाशी कोणी पोहचवली असेल तर ती ‘बीबीसी’ने. राज्यकर्त्यांचा पाडाव झाला आहे हे लवकर सांगायला ना आकाशवाणी धजत होते ना त्याकाळची ‘समाचार’ ही वृत्तसंस्था पुण्याच्या ‘तरुण भारत’ने आपल्या कार्यालयाच्या बाहेर मोठा फळा लावून ‘बीबीसी’च्या हवाल्याने ही बातमी पसरवली असे इतरही काही वर्तमानपत्रांनी प्रसारीत केले. भारतीय लोकशाही समृद्ध करण्यात ‘बीबीसी’चा खारीचा का होईना पण मोलाचा वाटा आहे अशामुळे तिच्या देशातील कार्यालयांवर घातल्या गेलेल्या इनकम टॅक्स धाडीबाबत फारसे कोणी चांगले बोलत नाही. विरोधक तर शिव्याशाप देत आहेत. देशातील पत्रकार संघटनांनीदेखील या कृत्याचा जाहीर निषेध केलेला आहे. भाजपमधील सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारख्या असंतुष्टानीदेखील या धाडी किती चुकीच्या आहेत असाच सूर लावला आहे. ‘आणीबाणीच्या भीषण कालखंडात बीबीसी ही भारतातील विरोधी पक्षांच्या बाजूने उभी राहिली होती हे विसरून कसे चालेल. त्या संघटनेने काही गैरकृत्य केले असेल तर त्याबाबत तिच्यावर वेगळय़ा रीतीने कारवाई करता आली असती’, असा सूर त्यांनी लावला आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसी एक ‘भ्रष्ट’ संस्था आहे असा आरोप केला आहे तर एन राम यांच्यासारख्या प्रथितयश पत्रकाराने ‘बीबीसी’ची विश्वासार्हता जगातील सर्व वृत्तसंस्थांत सर्वात जास्त आहे असा दावा केला आहे यातून ज्याचा त्याने निष्कर्ष काढावा.
गेल्या तीन-चार दशकात सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांवर विविध प्रकारची बंधने आणण्याचे काम राज्यकर्ते करत आलेले आहेत मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत. राजीव गांधींच्या काळात बिहारमध्ये वादग्रस्त डीफेमेशन बिल आणण्यात आले होते. देशभरातील पत्रकारांच्या विरोधानंतर ते मागे घेण्यात आले होते. लोकशाहीत प्रसारमाध्यमांना ‘चौथा स्तंभ’ मानण्यात आले आहे आणि त्याप्रमाणे काम केल्यास राज्यकर्ते दुखावतात हेही दिसलेले आहे. गुजरातमधील 2002 च्या दंग्याच्याबाबत ‘बीबीसी’ने काढलेल्या डॉकुमेंट्रीवर बंदी घालून भारत सरकारने एक प्रकारे तिच्या जगभरात प्रसारप्रचाराचे काम केले आहे असे जाणकार मानतात. ‘बीबीसी’ने आपले काम व्यावसायिक नि÷sने केले नसेल तर तिचा जरूर पर्दाफाश करायला हवा होता पण असे काहीही न करता त्या डॉकुमेंट्रीवर बंदी आणल्याने त्यात खरेच सांगितले गेले असेल असा लोकांचा ग्रह झाला असणार. जगभरातील प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘बीबीसी’ने जी विश्वासार्हता कमावलेली आहे तिला तोड नाही. 2014 ला पंतप्रधान बनण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘बीबीसी’ ची अतिशय स्तुती केली होती.
कोणाला आवडो अथवा नावडो, बीबीसी ही कोणत्याही प्रकारे तेथील सरकारवर अवलंबून नसल्याने ती स्वतंत्र पत्रकारितेचे बिरुद मिरवते. ब्रिटनमध्ये तेथील सरकारविरुद्ध जबर टीका करण्यात ती मागेपुढे पाहत नाही. आपल्याकडे ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ला तिच्यासारखे स्वतंत्र बनवण्यासाठी एक कायदा आणला गेला होता पण त्या साऱया प्रयत्नांचे पद्धतशीरपणे बारा वाजवण्यात आले आणि सर्व पक्ष त्याला जबाबदार आहेत. न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंग्टन पोस्ट अशा जगातील सर्व प्रथितयश वर्तमानपत्रांनी या धाडींबाबत भारत सरकारवर टीका केली नसती तरच नवल ठरले असते. मोबाइलच्या वापराने आणि नुकत्याच आलेल्या कोविड महामारीने प्रसारमाध्यमांचा व्यवसायच धोक्मयात आलेला आहे. विशेषतः वर्तमानपत्रांना त्याचा जास्त फटका बसला आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात गुगल सारख्या सर्च एजन्सींना त्यांचे जाहिरातीतून मिळणारे काही उत्पन्न प्रसारमाध्यमाना देणे सरकारने भाग पाडले आहे. जे स्तुत्य आहे. सर्वात जास्त जाहिराती सरकार देत असल्याने ते सर्व प्रकारे त्यांना मिंध्या करायला बघते. केंद्रात कोणाचेही सरकार असो तरी हीच तऱहा, एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्र समूहाने 1,000 कोटी रुपयांचे मनी लौंडरिंग केले अशी एक बातमी गेल्या वषी आली होती. त्या समूहाने त्यांच्यावर धाडी पडल्या आहेत याचा इन्कार केला नव्हता. ना सरकारने पुढे होऊन फारसे काही भाष्य केले होते. या सगळय़ातच सारा खेळ झाला होता. सदर समूह सत्ताधाऱयांच्या विरोधी बातम्या देणार नाही याची तजवीज केली गेली होती. आजच्या जमान्यात कोणत्याच उद्योगसमूहाला सरकारविरोधी जाता येत नाही. वर्तमानपत्रांच्या समूहांना त्यामुळेच मर्यादा पडतात. सत्य सांगणे हा त्यांचा धर्म असला तरी त्याला मुरड घालणे ही त्यांची नियती बनते. काहीजण सरकारचे भाट बनून धन्यता मानतात.
गोदी मीडिया ही प्रत्येक काळात थोडीबहुत राहिली आहे. आता ती कितपत आहे याचा ज्याचा त्याने विचार करावा. इंदिरा गांधींच्या काळात ‘बीबीसी’ची वारेमाप भलावण करणारे आजच्या काळात तिच्यामागे हात धुऊन का लागले आहेत हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. बीबीसीचा एखादा दृष्टिकोन कोणाला पटणे अथवा न पटणे समजू शकते पण ती घाणेरडे राजकारण करत आहे असे म्हणणे कितपत सयुक्तिक? या धाडी म्हणजे ‘कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना’ चा भाग आहे असे काहीजण मानतात. अशा धाडी अगोदर एनडीटीव्ही, न्युजक्लीक, न्युजलाउंद्री वगैरेवर घातल्या गेल्या पण त्यातून काय सापडले ते फारसे कधी कळलेच नाही. या गौडबंगालामुळेच प्रसारमाध्यमांवर धाकदपटशा करण्यासाठीच असे तंत्र वापरले जाते का हा प्रश्न निर्माण होतो. हिंडेनबुर्ग अहवाल असो अथवा अदानी समूहाच्या घोटाळय़ाचा सवाल असो अथवा या धाडी असोत अथवा संसदेत आणि संसदेबाहेर विरोधकांनी विचारलेले प्रश्न असोत या सर्वच बाबतीत सरकार बचावात्मक का? हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे.
सुनील गाताडे