- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
- घोटाळाप्रकरणातील एकूण 110 सर्व्हे नंबरांमधील जमिनीवर मालकांनी दावा करावा,
- चाळीस विधेयकांना मंजुरी
- तीन प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार
- दुरूस्ती विधेयकांवरून मंत्री-विरोधी आमदारांत खडाजंगी
प्रतिनिधी / पणजी
सरकारने जमीन घोटाळय़ातील एकूण 110 सर्व्हे नंबर जाहीर केले असून त्या जमीन मालकांनी दावा करावा. जर ते अपयशी ठरले तर सरकार सदर जमीन ताब्यात घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. विनियोग विधेयक राज्य विधानसभेत मांडल्यानंतर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. दरम्यान, विविध मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्यांची अनेक दुरुस्ती विधेयके विधानसभेत मांडून त्यास मंजुरी दिली त्यावेळी विधेयकातील विविध कलमांवर मंत्री, विरोधी आमदार यांच्यात खडाजंगी चर्चा झाली.
विनियोग विधेयकावर बोलताना अंत्योदय तत्वानुसार अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असून प्रत्येक खात्यासाठी पुरेशी तरतूद केल्याचे डॉ. सावंत म्हणाले. विधानसभेत एकूण 40 विधेयकांना मान्यता देण्यात आली. विरोध होणाऱया 3 प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देणार तो मान्य करण्यात येईल. सरकार विकास करण्यासाठी पुढे जात आहे. परंतु त्यास काहीजण अडचणी निर्माण करतात, विरोधही करतात. मग विकास होणार तरी कसा ? असा प्रश्न डॉ. सावंत यांनी उपस्थित केला. विकास प्रकल्पांना विरोध करू नका, असे आवाहन त्यांनी केले.
डबल इंजिन सरकारमुळेच गोव्याचा विकास
डबल इंजिन सरकारमुळेच गोव्याचा विकास झाला. सरकार अपयशी ठरले नाही तर यशस्वी ठरले. अपयशी ठरले असते तर जनतेने विरोधात बसवले असते व पुन्हा सत्तेची संधी दिली नसती. तथापि जनतेने संधी दिली, असे निवेदन डॉ. सावंत यांनी केले. मागील 50 वर्षांतील विकास गेल्या 8 वर्षांत झाल्याचा दावा त्यांनी केला. जिल्हा पंचायतींना निधी, अधिकार देण्यात येणार असून त्यांना पूर्ण स्वायत्ता देण्यात आली आहे. तरतूद करण्यात आलेला निधी पूर्णपणे खर्च करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती : राणे
सरकारने विधानसभेत नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती केली असून ‘झोनिंग प्लॅन’ (क्षेत्रीय आराखडा) तयार करण्याचे कलम त्यात समाविष्ट केले आहे. तसेच तसे प्लॅन तयार करावेत, असे निर्देशही नगर नियोजन खात्याला दिल्याचे संबंधित खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी स्पष्ट केले.
म्हादईबाबत धोरण अजूनही अस्पष्ट : लोबो
गोव्यातील जनतेला पाणी, वीज सेवा अखंडितपणे देण्याची गरज असून त्यांची बिले वाढवू नका, अशी मागणी मायकल लोबो यांनी केली. म्हादईबाबत सरकारचे धोरण अजूनही स्पष्ट नाही. बेकारी कमी करण्यासाठी नोकऱया वाढवा त्या बेकारांना द्या. खाणी सुरू करण्याचा शब्द सावंत यांनी पाळावा. टॅक्सींचा विषय कायमस्वरुपी सोडवा तसेच म्हापसा येथे शाळा संकूल करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक घरासाठी शौचालय दिले पाहिजे. तसेच मागणीनुसार रवींद्र भवने उभारा, असेही त्यांनी नमूद केले. कोरोना नियम मोडले म्हणून आमदारांविरोधातील तक्रारी मागे घेण्याची सूचना लोबो यांनी केली.
आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम करा : कामत
नगर नियोजन कायद्यातील 16 बी कलमाबाबत निर्णय करा आणि तो रद्दच करा, अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली. जिल्हा पातळीवर आपत्कालीन यंत्रणा सक्षम नाही. आमदारांसाठी फंडाची घोषणा केली, परंतु तो देण्यात आलेला नाही. म्हादईवर उपाय काढा, सांडपाणी निचरा जोडणी सक्तीची करा, असे कामत यांनी सुचवले. पाहिजे तर त्यासाठी अध्यादेश काढा, असेही ते म्हणाले.
लोक झोपी गेल्यावर विधेयकांना मंजुरी : सरदेसाई
लोक झोपतात तेव्हा सरकार विधेयके मंजूर करतात, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आणि त्यांना दिवसा मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. खात्यांना कोटय़वधीची तरतूद करण्यात येते परंतु खर्च केला जात नाही. अर्थसंकल्प म्हणजे एक घोटाळा आणि आकडय़ांचा खेळ आहे. तसेच सिंगापूरच्या एका कंपनीस गोव्यात 50,000 घरे बांधण्याचा करार झाला होता. त्याचे काय झाले ? अशी विचारणाही सरदेसाई यांनी केली. त्याची चौकशी करावी, असेही त्यांनी सुचवले. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी धोरण आखावे. विधानसभा अधिवेशनाचा कालावधी पुन्हा कमी करू नका. रात्रीची विधेयकांना मान्यता नको. लोक हसतात. चर्चेशिवाय ती मंजूर करतात याकडे सरदेसाईनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विनियोग विधेयकावर रुडाल्फ फर्नांडिस, वीरेश बोरकर, राजेश फळदेसाई, व्हॅन्सी व्हिएगश, युरी आलेमाव, आलेक्स सिक्वेरा, आलेक्स रेजिनाल्ड यांचीही भाषणे झाली. त्यांनी यापूर्वीच केलेल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार केला तसेच विरोधकांनी सादर केलेली विधेयके मान्य करावीत, अशी मागणीही केली.
पोगो विधेयक असंविधानिक
‘पर्सन ऑफ गोवन ओरीजीन’ अर्थात पोगो हे आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी सादर केलेले विधेयक असंविधानिक असल्याचा अहवाल कायदा खात्याने दिल्याने ते चर्चेला घेण्यात आले नसल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व कायदा मंत्री नीलेश काब्राल यांनी केला आणि तो अहवाल विधानसभा पटलावर ठेवला. त्यावेळी बोरकर यांनी जोरदार युक्तिवाद करून सरकारने तसे सिद्ध करावे असे आव्हान दिले. व्हॅन्सी व्हिएगश यांनी दिलेल्या ‘धिरयो’ विधेयक देखील विधानसभेत नाकारण्यात आले. त्याचे कारण सांगताना सावंत म्हणाले की, तेच विधेयक 2009 मध्ये आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी आणले होते. ते विधानसभेत मान्य केले, परंतु राष्ट्रपतींनी त्यास मंजुरी दिली नाही म्हणून धिरयो विधेयक मांडण्यात आले नाही, असे स्पष्टीकरण सावंत यांनी दिले. विजय सरदेसाई यांचे 80 टक्के नोकऱया स्थानिकांना हे विधेयक देखील काही कारणाने चर्चेला घेता आले नसल्याचे निवेदन डॉ. सावंत यांनी केले.