5400 कुटुंबांना 68 वर्षांनी मिळाला भूमी हक्क
वृत्तसंस्था/ जम्मू
जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने पश्चिम पाकिस्तानातून (आताचा पाकिस्तान) आलेल्या शरणार्थींना भूमी हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. शासकीय नोंदीनुसार 1947 नंतर 5,400 कुटुंबं पाकिस्तानातून जम्मूच्या सीमावर्ती क्षेत्रांमध्ये दाखल झाली होती. यातील बहुतांश जण हिंदू अन् शीखधर्मीय होते. ही पुटुंब कथुआ, सांबा आणि जम्मू जिल्हय़ांमध्ये स्थायिक झाली आहेत.
1954 मध्ये जम्मू, सांब आणि कथुआमध्ये त्यांना 5,833 एकर जमीन देण्यात आली होती, परंतु 68 वर्षे उलटून गेल्यावरही त्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला नव्हता. प्रत्यक्षात त्यांना जम्मू-काश्मीरचे नागरिक मानले जात नव्हते. त्यांना जमीन खरेदीचा तसेच शासकीय नोकरी करण्याचा अधिकार नव्हता. कलम 370 हद्दपार झाल्यावर प्रशासनाने त्यांना स्थानिक रहिवासी मानण्यासह शरणार्थींच्या प्रत्येक कुटुंबाला 5.5 लाख रुपये प्रदान केले आहेत.
शरणार्थींची संख्या निर्णायक
मागील काही दशकांमध्ये शरणार्थी कुटुंबांची संख्या वाढून 22,000 झाली आहे. याचमुळे हे लोक आता एक मोठी मतपेढी ठरले आहेत. या लोकांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लाभ होणार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मानणे आहे. कलम 370 लागू असताना या लोकांना विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नव्हता. सुमारे 6 विधानसभा मतदारसंघात या लोकांची मते निर्णायक ठरू शकतात.
प्रक्रियेस प्रारंभ
केंद्रशासित प्रदेशाच्या महसूल विभागाने मालकी हक्काचे वाटप करण्यासाठी एक अध्ययन सुरू केले होते. याच्या अंतर्गत शरणार्थी, त्यांच्या कुटुंबाची संख्या, त्यांच्या ताब्यातील एकूण जमीन, त्या जमिनीची स्थिती आणि अन्य माहितींचा डाटा तयार केला जातोय. याच्याच आधारावर मालकी हक्क देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी असा निर्देश महसूल विभागाने जम्मू, सांबा आणि कथुआ जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.