गोवा राज्यातील 186 ग्रामपंचायतींसाठी येत्या 10 ऑगस्ट रोजी निवडणूक होत असून उमेदवारांची अंतिम यादीही जाहीर झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र राज्याप्रमाणेच गोव्यातही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजला. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडतील असे वाटत होते. राज्य सरकारचाही ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका घेण्याचा एकंदरीत कल होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारची गोची झाली व मुदत संपलेल्या पंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाला घाईगडबडीत जाहीर करावा लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपल्या कलाने घेण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा अट्टहास व त्यात न्यायालयाला करावा लागणारा हस्तक्षेप ही गोव्यात जणू आता प्रथाच होऊन बसली आहे.
गेल्या 19 जून रोजी राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने सध्या त्यावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. सरकारने सुरुवातीला पावसाळा, गणेश चतुर्थी अशी विविध कारणे पुढे करुन ऑक्टोबरपर्यंत या निवडणूका लांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे तो अंगलट आला. प्रभाग आरक्षणामुळे अनेक माजी सरपंच, पंचसदस्य व प्रस्थापितांना आपले सोयीचे व हक्काचे प्रभाग सोडावे लागल्याने सत्ताधारी भाजपा सरकारमधील मंत्री, आमदारांना समर्थक पंचसदस्य व कार्यकर्त्यांच्या नाराजीला सामोरे जावे लागले. मात्र त्यातून नवीन नेतृत्त्वाला पुढे येण्याची संधी मिळाली. विशेष म्हणजे यंदाच्या पंचायत निवडणुकीत महिला उमेदवारांना अधिक जागा मिळाल्या. त्याचबरोबर गेली अनेक वर्षे स्थानिक राजकारणावर बैठक मांडून असलेल्या काही आजी माजी सरपंच व पंचसदस्यांना सक्तीने विश्रांती घ्यावी लागली आहे. सत्ताधारी भाजपा व अन्य पक्ष त्यात थेट उतरले नसले तरी विधानसभा निवडणुकीत दखलपात्र कामगिरी केलेल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्सने आपले उमेदवार उभे केले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीची रंगत वाढली आहे.
पंचायत राज कायद्यात ग्रामपंचायत ही सर्वांत शेवटची, पण तेवढीच महत्त्वाची व्यवस्था असून ग्रामस्थांचा तिच्याशी थेट संबंध येतो. ही अशी एकच व्यवस्था आहे, जेथे ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोक आपले थेट प्रश्न मांडू शकतात. ग्रामसुधारणा व विकासाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्यासाठी स्वराज संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून तब्बल 13 वर्षांनी पोर्तुगीज आमदानीतून गोवा मुक्त झाला. सुरुवातीला संघराज्य व सन् 1987 साली गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला. इतर राज्यांच्या तुलनेत उशिरा स्वतंत्र होऊनही सत्ता विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली पंचायतराज व्यवस्था मुक्तीनंतर लगेच अस्तित्वात आली. 73 वी घटना दुरुस्ती पंचायतराज या विषयावर झाली. त्यावेळी घटना दुरुस्ती समितीवरील काही सदस्यांनी उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व्यवस्था म्हणून गोव्याचे उदाहरण दिले होते. त्यावरुन गोवा या व्यवस्थेत किती पुढारलेला होता, हे लक्षात येईल. दुर्दैवाने ही परिस्थिती आज राहिलेली नाही. गेल्या पाच वर्षांचा जरी हिशेब मांडल्यास लोकनियुक्त पंचायत प्रतिनिधींनी किती दिवे लावले, हे जनतेला वेगळे सांगायला नको. एक व्यवस्था म्हणून दर पाच वर्षांत मतदारांनी आपले प्रतिनिधी निवडून द्यायचे व त्यांनी पाच वर्षे संगीत खुर्चीचा खेळ खेळायचा, ही कुप्रथा रुढ झाली आहे. शिवाय हल्ली काही ग्रामसभांमध्ये तर सरपंच व उपसरपंचांची गैरहजेरी हा लोकांच्या संतापाचा विषय बनला आहे.
गोव्यासंबंधी प्रसिद्ध झालेल्या एका राष्ट्रीय अहवालात ग्रामपंचायतींना अधिकारांपासून लांब ठेवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे म्हटले होते. गोव्यात 191 ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी साधारण 60 ग्रामपंचायती गरीब आहेत. हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, सिक्कीम सारख्या राज्यांनी ग्रामविकासाचे पूर्ण अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविले आहेत. आरोग्य, शिक्षण, कुटुंब कल्याणापासून साधारण 29 विकासाचे कार्यक्रम ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारित येतात. पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्यावेळी ग्रामपंचायत व्यवस्था सक्षम होण्यासाठी त्यांना ज्यादा अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. त्याची सुरुवात शाळांची दुरुस्ती व बालवाडींची सुधारणा पंचायतीकडे सोपविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या निव्वळ घोषणा व बातम्यांचे मथळे ठरले असून पंचायतींना असे अधिकार देणे हे आमदार मंत्र्यांच्या पचनी पडणारे नाहीत. जेथे पंचायत मंडळे व तेथील सत्ता सरकारातील मंत्री, आमदार आपल्या मुठीत ठेवण्यास धन्यता मानतात तेथे अशा अधिकारांचा विचार ही दूरची गोष्ट ठरते.
स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला पुढे येत आहेत, या गोष्टीचे मात्र स्वागत करावे लागेल. आरक्षणामुळे त्यांना ही संधी मिळाली. त्यातून महिला नेतृत्वगुण पुढे आल्याची काही ठळक उदाहरणे राज्यात आहेत. या उलट पत्नीला सरपंचाच्या खुर्चीत बसवून आपली राजकीय महत्त्वाकांक्षा भागविण्यासाठी पडद्याआड सुत्रे हाकणारी पुरुषप्रधान संस्कृतीही तेवढीच बोकाळलेली पाहायला मिळते. महाराष्ट्र व अन्य काही राज्यांमध्ये महिला सरपंचांच्या नेतृत्त्वाखाली आदर्श ग्रामपंचायती घडल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. सुशिक्षित व प्रगत अशा गोवा राज्यात महिलांबाबत ही ‘रबर स्टँप’ संस्कृती स्त्रीशक्तीनेच मोडीत काढली पाहिजे. विधवा प्रथा मोडित काढण्यासारखे काही पुरोगामी निर्णय पंचायतींनी घेतले असून त्यात महिला प्रतिनिधींचा पुढाकार दुर्लक्षित करता येणार नाही.
राज्यातील पंचायतींची सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे आर्थिक परावलंबित्व हे असून 191 पैकी किमान 60 पंचायती आर्थिक दृष्टय़ा कमकुवत आहेत. खाण पट्टय़ातील अनेक ग्रामपंचायतींचा खाण बंदीनंतर महसुल आटला. त्यातच सरकारने ऑक्ट्राय निधी आपल्या ताब्यात घेतल्याने अनेक पंचायतींना कर्मचाऱयांचे मासिक वेतनही फेडणे शक्य होत नाही. महसुलासाठी पंचायतींना विकास कामासाठी पूर्णपणे सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत मंडळांवर सत्ताधारी नेते व पक्षांचे बटीक बनण्याची वेळ आली आहे. सामाजिक आरोग्य, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, महिला व बालकल्याण सारखे कार्यक्रम पंचायतीकडे येणे गरजेचे आहे. पंचायत मंडळांनीही तेवढीच प्रगल्भता दाखविण्याची अपेक्षा आहे.
सदानंद सतरकर