आयएमएची मागणी : सरकारच्या पॅकेजचा पुनर्विचार व्हावा : मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यामध्ये सुसंवाद राहण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्राची ध्येयधोरणे ठरविताना सरकारने
डॉक्टरांनाही सहभागी करून घ्यायला हवे. जेणेकरून डॉक्टर आपल्या मागण्या किंवा अडचणी सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतात. सरकारलाही ध्येयधोरणे ठरविणे, नवीन नियम लागू करणे सुकर होईल, अशी माहिती कर्नाटक राज्य आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार लक्कोळ यांनी दिली.
बेळगाव आयएमए सभागृहात आयएमए आणि वूमन्स विंग यांच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. व्यासपीठावर डॉ. पवन पाटील, डॉ. कुरदगी, बेळगाव आयएमए अध्यक्षा डॉ. स्वप्ना महाजन, हॉस्पिटल बोर्ड बेळगावचे प्रमुख डॉ. देवगौडा व डॉ. हेमंत कौजलगी उपस्थित होते.
यशस्विनी योजना सर्वांसाठी करा
डॉ. लक्कोळ म्हणाले, सरकारने 2010 मध्ये रुग्णांसाठी यशस्विनी योजना सुरू केली. ती 2018 ला बंद झाली. आता पुन्हा सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. मात्र ही योजना लहान, मध्यम, मोठी
हॉस्पिटल्स, वैद्यकीय कॉलेज,
कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समध्येही लागू व्हायला हवी. सरकारने या योजनेवरील सर्व तपशील आणि तरतुदी स्पष्ट करायला हव्यात. सरकारने जे पॅकेज ठरवून दिले आहे, त्याचा पुनर्विचार करायला हवा.
चिठ्ठी आणण्याची सक्ती नको डॉ. देवगौडा म्हणाले, रुग्ण
डॉक्टरकडे येतो आणि योजनेंतर्गत उपचार करा, असे सांगतो. परंतु, योजना लागू करण्यासाठी सरकार सिव्हिल हॉस्पिटलकडून तशी चिठ्ठी आणण्याची सक्ती करते. त्यामुळे सरकारने ती मागे घ्यायला हवी.
डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारच्या अनेक योजना स्पष्ट नसून डॉक्टरांना अनेकदा रुग्णांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. म्हणूनच वैद्यकीय ध्येयधोरणे ठरविताना
डॉक्टरांनाही सहभागी करून घ्यावे, अशी अपेक्षा आयएमएचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. पवन पाटील यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, गुरुवारी सकाळी आयएमए बेळगाव शाखा अध्यक्षा डॉ. स्वप्ना महाजन, राज्य शाखा उपाध्यक्षा डॉ. राजश्री अनगोळ, डॉ. देवगौडा व राज्यस्तरीय अध्यक्ष डॉ. लक्कोळ, डॉ. पवन पाटील, डॉ. कौजलगी, डॉ. कुरदगी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यांचा निश्चितपणे विचार करू आणि जानेवारीत बैठकीचे आयोजन करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.