बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा ग्रामस्थांचा दावा : प्रशांत नाईकसह सात जणांची जनहित याचिका
प्रतिनिधी / पणजी
कुंडई पठारावर सर्वे क्र. 48/10 मध्ये चालू असलेल्या आणि तेथील ग्रामस्थांचा जोरदार विरोध असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून सदर ठिकाणी फार्म हाऊसच्या नावाने पंचतारांकित प्रकल्प बांधला जात असल्याचा आरोप याचिकादार प्रशांत नाईक यांनी केला आहे.
कुंडई पठारावरील या बेकायदेशीर बांधकामाला स्थानिकांनी हरकत घेतली आहे. पंचायतीनेही स्थगिती देऊन बांधकाम चालूच असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कर्नाटकातील चित्रपूर मठाची शाखा या ठिकाणी येणार असल्याचे बोलले जाते. बेकायदेशीर कूपनलिकाही बसवली गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून कडक सुरक्षारक्षक नेमून बेकायदेशीर बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
सात जणांनी दाखल केली जनहित याचिका
प्रशांत नाईक व इतर 6 जणांनी याबाबत जनहित याचिका सादर केली असून त्यात गोवा सरकार, फोंडा गटविकास अधिकारी, पंचायत उपसंचालक, उपनगरनियोजन, जलस्रोत खात्याचे कार्यकारी, अभियंता व कुंडई ग्राम पंचायत तसेच प्रकल्पाचे रमेश फडते यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम चालू नसल्याचा दावा
याचिकादाराच्या वतीने ऍड. नायजेल दा कॉस्ता, ऍड. लक्ष्मी सावंत, बासिलिओ पाशेको, गौरेश मळीक, विशाल सावंत व भावना कुंकळेकर यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हजर होते. अतिरिक्त सरकारी वकील मारिया कुरिया यांनी त्यांना सहाय्य केले. प्रतिवादी रमेश फडते यांच्यावतीने ऍड. आगा उपस्थित होते. प्रतिवादी क्र. 11 पी. गावडे यांच्यावतीने त्यांची पत्नी भूमिती गावडे यांनी न्यायपीठासमोर बाजू मांडली. सदर ठिकाणी कोणतेच बेकायदेशीर बांधकाम चालू नसल्याचा दावा केला. याचिकादाराच्या वतीने ऍड. लक्ष्मी सावंत यांनी तो खोडून काढला.
सरकार 9 जूनपर्यंत सादर करणार उत्तर
न्यायपीठाने ऍडव्होकेट जनरल पांगम यांच्याकडे चौकशी केली तेव्हा दि. 9 जून 2022 पर्यंत सविस्तर चौकशी करून उत्तर सादर केले जाईल व या उत्तराची प्रत याचिकादाराला आधीच सादर केली जाईल, जेणेकरून याचिकादार व प्रतिवादी आपले प्रत्युत्तर तयार ठेवतील, असे त्यांनी न्यायपीठाला सांगितले.
पुढील सुनावणी 14 जून रोजी
पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतिवाद्यांनी कुठलेच बांधकाम किंवा विकासकामे करू नये असे स्पष्ट करून न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी दि. 14 जून 2022 रोजी ठेवली आहे.