प्रथम मंजूरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला नसल्यामुळे पुढील लाभार्थी प्रतिक्षेत; नियमांमुळे योजना राबविताना वाढला गुंता; अनेक पात्र गरजू लाभार्थी आवास योजनेच्या प्रतिक्षेत
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांपैकी 2021-22 या अर्थिक वर्षासाठी 5166 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2614 बांधकामे पुर्णत्वास आली आहेत. तर उर्वरित 2159 घरांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. योजनेची सुरूवात झाल्यापासून म्हणजेच सन 2016-17 आणि त्यानंतरच्या पुढील चार वर्षात अनेक पात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यामुळे शासन नियमांनुसार प्रशासनाला पुढील पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांना लाभ देता आलेला नाही. पहिल्या टप्प्यात मंजूरी मिळालेल्या ज्या लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेतलेला नाही त्यांचे नाव पात्र यादीतून रद्द करून पुढील गरजू लाभार्थ्यांना ‘घरकूल’ मंजूर करणे अपेक्षित आहे. तरच घरकूलाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अत्यंत गरजू लाभार्थ्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.
ग्रामीण भागातील ा†नवारा नसलेल्या बेघर, कच्ची घरे असलेल्या कुटुंबांना प्राधान्यक्रम यादीनुसार लाभ देण्यात येतो. या योजनेमध्ये पात्र ठरण्यासाठी 2011 मध्ये झालेल्या सामाजिक व अर्थिक गणनेच्या यादीत नाव नोंद असणे आवश्यक आहे. या यादीत नाव असलेल्या कुटूंबांना ग्रामसभेद्वारे घरकूलासाठी मंजूरी दिली जाते. आवाससॉफ्ट व पीएफएमएस या संचेतनाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. जीपीएल यादीतील 17 हजार 212 पात्र लाभार्थ्यांपैकी 4 हजार 983 लाभार्थ्यांना 2016-17 मध्ये लाभ देण्यात आला. 17-18 मध्ये 1295, 18-19 मध्ये 494 असे पहिल्या टप्प्यात 6772 घरकुले पूर्ण झालीत. तर दुसऱ्या टप्प्यात 2019-20 मध्ये 2247, 2020-21 मध्ये 2422 आणि 2021-22 मध्ये 2614 अशी दुसऱ्या टप्प्यात एकूण 7283 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. गेल्या सहा वर्षात (दोन टप्प्यात) एकूण 14 हजार 55 लोकांच्या घराचे स्वप्न साकार झाले आहे. तर अद्याप 2534 घरे अपूर्ण आहेत.
तरच मिळणार गरजूंना लाभ
2016-17 सालात आणि त्यानंतर अगदी 2021-22 पर्यत प्रधानमंत्री आवास योजनेत पात्र ठरलेल्या प्राधान्य क्रमातील अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यांनी लाभ घेतल्याशिवाय प्राधान्यक्रमातील पुढील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्यामुळे अनेक गरीब आणि गरजू लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतिक्षेत आहेत. प्राधान्यक्रम यादीतील अनेक लाभार्थ्यांनी घरे बांधली आहेत. तसेच काहींची घर बांधण्याची जागा सामायिक असल्यामुळे जागेच्या वादात त्यांचे घरकुलांचे काम पूर्ण झालेले नाही. अशा अनेक कारणांमुळे प्राधान्यक्रमातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ घेता आलेला नाही. परिणामी शासन निणर्यानुसार प्राधान्यक्रमातील पुढील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देता आलेला नाही. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही, अथवा त्यांना अडचणी आहेत, अशा लाभार्थ्यांची नावे प्राधान्यक्रम यादीतून रद्द करणे आवश्यक आहे. पण ही प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अडचणी येत आहेत. यामध्ये जो पात्र लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही, त्याचे नाव रद्द करण्यासाठी ग्रामपंचायतीमार्फत नोटीस द्यावे लागते. सदरचे नाव रद्द करून प्राधान्यक्रम यादीतील पुढील लाभार्थ्यांला लाभ देण्याबाबत ग्रामसभेमध्ये ठराव करावा लागतो. त्यानंतरच पुढील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळू शकतो.
पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थसहाय्य तुटपुंजे
पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले आहे. परंतू त्यांना घरकुल बांधण्यास जागा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थींना जागा खरेदीसाठी 50 हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यानुसार जागा खरेदीबाबतचे प्रस्ताव हे तालुकास्तरीय छाननी समितीने छाननी करून परिपूर्ण प्रस्ताव शिफारशीसह प्रशासकीय मान्यतेसाठी जि.प.कडे पाठविण्याबाबत सर्व तालुक्यांना कळविले जाते. घरकुल बांधण्यासाठी अर्धा गुंठा जागा आवश्यक आहे. पण आज जिह्यातील काही दूर्गम भाग वगळता अर्धा गुंठा जागेची किंमत 2 लाखांपासून 5 लाख रूपयांच्या घरात आहे. तसेच खरेदी घेतली जाणारी जागा बिगरशेती नसेल तर त्याची खरेदी होऊ शकत नाही. सदरचे अनुदान मिळवण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना अनेक किचकट कागदपत्रे प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक असल्यामुळे लाभार्थ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.
रमाई आवासचे लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत
रमाई आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात (2016 ते 2022) 12 हजार 443 लाभार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 10 हजार 817 लाभार्थ्यांना योज्च्नेचा लाभ मिळाला असून 1089 घरकूल अपूर्ण आहेत. त्यानंतर नव्याने सादर केलेल्या अर्जांमुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी भर पडली आहे. पण शासनाने अनुदान दिले नसल्यामुळे लाभार्थी घरकूलच्या प्रतिक्षेत आहेत.
लाभार्थी निवडीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्याची गरज
केंद्रशासनाकडून एनआयसीमार्फत केलेल्या सर्व्हेद्वारे नोंद झालेली माहिती गृहित धरून प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी निवडले जातात. पण या सर्व्हेमध्ये असणाऱ्या असंख्य चुका आणि तांत्रिक अडचणेंमुळे शासनाकडे सदोष माहिती पोहोचवली जाते. परिणामी पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांना आवास योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी लाभार्थी निवडीचे अधिकार शासनाने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पातळीवर देणे अपेक्षित आहे.
सीताराम सातपुते, माजी सरपंच, विद्यमान ग्रा.प.सदस्य, मल्हारपेठ
लाभ घेणार नसलेल्या लाभार्थ्यांची नावे रद्द करणार
2016-17 पासून आजतागायत पात्र असलेले जे लाभार्थी योजनेचा लाभ घेणार नाहीत, अथवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना अडचणी आहेत, त्यांचे नाव प्राधानक्रम यादीतून रद्द करण्यासाठी नोटीस पाठवली जाणार आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ दिल्याशिवाय पुढे जाता येणार नसल्यामुळे संबंधित गावांतील ग्रामसभेमध्ये नाव रद्द करण्याबाबत ठराव करून त्यानंतर प्राधान्यक्रम यादीतील पुढील लाभार्थ्याला आवास योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यामुळे घरकुलाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गरजू लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
संजयसिंह चव्हाण, सीईओ जिल्हा परिषद कोल्हापूर