अहिल्या परकाळे कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठाच्या ( Shivaji University ) अधिसभेपूर्वी सेमिनार विभागाने सर्व विभागांचा अहवाल घेऊन त्यावर अभ्यास करून विद्यापीठाचा एकत्रित अहवाल अधिसभेसमोर मांडायचा असतो. परंतू विद्यापीठाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अधिसभेत वार्षिक अहवालाविनाच बजेट सादर झाले. यावरून अधिसभा सदस्यांनी अध्यक्षांना विचारणा केल्यावर उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी सदस्यांनी केली, पण अंमलबजावणी कधी होतेय याकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
वार्षिक अहवालावरून विद्यापीठातील अधिविभागांची प्रगती वार्षिक अहवालातून लक्षात येते. त्यामुळे दरवर्षी बजेट सादर करण्यापूर्वी सर्व विभागाचा एकत्रित अहवाल कुलगुरूंनी सादर करायचा असतो. यंदा मात्र काही विभागांनी वेळेत माहिती दिली नाही, असे कारण देत सेमिनार विभागाने अधिसभा होण्यापूर्वी दिलेल्या वेळेत वार्षिक अहवाल तयार केला नाही. या अहवालात वर्षभरात कोणत्या विभागाने प्रगती केली. संशोधन कसे सुरू आहे, कोणाकोणाला पेटंट मिळाले. एम. फिल., आणि पीएच. डी. पदवी किती विद्यार्थ्यांनी प्राप्त केली. कार्यशाळा, विभागांचे विशेष लक्षणीय कार्यक्रम, तसेच शासनाकडून संशोधनाला किती निधी मिळाला, विभागांनी कोणते नवीन अभ्यासक्रम, संशोधन प्रकल्प हाती घेतले आहेत. एखादा अभ्यासक्रम बंद होत आहे का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे वार्षिक अहवालातून मिळतात. एकंदरीत विद्यापीठाच्या विकासाची घोडदौड विद्यापीठासह अधिसभा सदस्यांनाही अभिमानास्पद असते. मग विद्यापीठ प्रशासनातील संबंधीत अधिकाऱ्यांनी अहवाल देण्यात हलगर्जीपणा कसा केला? असा सवाल अधिसभा सदस्यांमधून उपस्थित होत आहे.
विद्यापीठ संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार
शिवाजी विद्यापीठाचा वार्षिक अहवाल सेमिनार विभागाने अधिसभेसाठी वेळेत सादर केला नाही. याच कारणावरून विद्यापीठ प्रशासनाला अधिसभा सदस्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर विद्यापीठ प्रशासन कारवाई करणार असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या अधिकृत सुत्रांनी दिली.
पाच महिन्यांनी अहवाल सादर करण्यास अर्थ नाही
दरवर्षी मार्च महिन्याच्या बजेटमध्ये वार्षिक अहवाल सादर करणे विद्यापीठाचे कर्तव्य आहे. आता ऑक्टोबरमध्ये म्हणजेच पाच महिन्यांनी वार्षिक अहवाल सादर करण्यास काहीच अर्थ नाही. विद्यापीठाने आपली चूक मान्य केली असली तरी संबंधीतांवर कारवाई होण्याची गरज आहे.
डॉ. व्ही. एम. पाटील (सदस्य, शिवाजी विद्यापीठ अधिसभा)
सुरक्षा विभागाचाही हलगर्जीपणा नडला
अधिसभेच्या दिवशी प्रवेशव्दारात सर्वांची चोकशी केली जात होती. अशीच विचारपूस केली असता रजिस्टरवर नोंदणी करुन आत जाण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालक सुध्दा रांगेत उभे होते. मग कायम आंदोलन करीत असणाऱ्यांना चौकशी न करता मुख्य इमारतीत सोडले. हा हलगर्जीपणा सुरक्षा विभाग करीत असेल तर उद्या येऊन कोणीही काही करेल, याला जबाबदार कोण? तसेच पूर्व अनुभवावरून काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुरक्षा विभागाला कोणीतरी विद्यापीठासमोर घोषणाबाजी करेल, लक्ष ठेवा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तरीही सुरक्षा विभाग कसा अनभिज्ञ असू शकतो? असा सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.