भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकूर यांना मिळू शकते नवी जबाबदारी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे परिवर्तन होऊ शकेल, असे बोलले जात आहे. या संबंधात गेले अनेक दिवस दिल्लीत उच्चस्तरीय राजकीय बैठका होत आहेत. भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान आणि अनुराग ठाकूर यांच्यावर नवे उत्तरदायित्व आणि अतिरिक्त भार टाकला जाऊ शकतो, असे मत अनेक राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या दुसऱया कार्यकाळातला हा शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार असेल अशीही चर्चा आहे. पुढची लोकसभा निवडणूक 2024 च्या एप्रिल आण मे महिन्यांमध्ये होणार आहे. त्याआधी मंत्रिमंडळ अधिक मजबूत बनविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी पुढाकार घेतला आहे. सध्या मंत्रिमंडळात असलेल्या प्रत्येक मंत्र्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. कामगिरीच्या आधारावर पुढचा विस्तार केला जाणार आहे. तरुण नेत्यांना या विस्तारात स्थान दिले जाऊ शकते.
शिंदे गटाचा समावेश ?
मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील सदस्यांना स्थान दिले जाऊ शकते. पूर्वीच्या शिवसेना पक्षात उभी फूट पडून शिंदे गट स्थापन झाला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या 56 आमदारांपैती 40 बाहेर पडले असून त्यांनी भाजपसह सरकारही स्थापन केले आहे. तसेच शिवसेनेच्या खासदारांमध्येही फूट पडली असून 18 पैकी 13 खासदार शिंदे गटात आले आहेत. त्यामुळे आता ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत येणार असून त्यांच्यापैकी एक दोन जणांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी भाजप 20 जानेवारीपासून 436 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांना जबाबदारी सोपविणार आहे. केंद्रीय मंत्री रोटेशन आधारावर या मतदारसंघांमध्ये तीन दिवस वास्तव्य करून केंद्रीय योजनांची समीक्षा करणार आहेत. प्रत्येक मंत्र्याकडे 7-8 मतदारसंघांची जबाबदारी असणार आहे. या मंत्र्यांना केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि त्याच्या प्रभावाची माहिती जमवून अहवाल तयार करावा लागणार आहे. यानंतर लोकसभा मतदारसंघासाठी एक ट्विटर हँडल तयार करत त्याच्याशी किमान 50 हजार फॉलोअर्स जोडले जाणार आहेत. सोशल मीडियाद्वारे तरुण-तरुणी, धार्मिक गुरु आणि समुदायांशी संवाद स्थापन केला जाणार आहे.
यंदा 10 राज्यांमध्ये निवडणूक
चालू वर्षात कर्नाटक, तेलंगणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, मेघालय, नागालँड, मिझोरम, त्रिपुरामध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. जम्मू काश्मीरमध्येही विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यातील 6 राज्यांमधील सत्ता राखण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळात या राज्यांमधील नेत्यांना प्रतिनिधित्व देण्यावर भर असणार आहे.
अनुभवी नेत्यांना पक्षसंघटनेत स्थान मिळणार
पक्ष संघटनेत अनुभवी नेत्यांची कमतरता जाणवत असल्याने किमान 3 कॅबिनेट मंत्र्यांना पक्षसंघटनेत स्थान देल जाऊ शकते. तर माजी आयएएस अधिकारी असलेल्या कॅबिनेट मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून हटविले जाणार असल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमधील खासदारांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. 5 मंत्र्यांचा अतिरिक्त प्रभार कमी केला जाऊ शकतो. ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि आदिवासी नेत्यांना मंत्रिपदासाठी प्राधान्य मिळू शकते. अल्पसंख्याक विभाग बिगरमुस्लीम अल्पसंख्याक नेत्याकडे सोपविला जाऊ शकतो. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.