ओबीसी प्रवर्गात आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या जातींचे फेरसर्वेक्षण करुन या यादीतून प्रगत जातीना वगळण्यात यावे तसेच मराठा समाजाचा गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचा 50% ओबीसीमध्ये समावेश करावा अशा मागणीचे निवेदन सकल मराठा समाजाकडून सांगली जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आज सांगलीमध्ये विराट मोर्चा निघाला. सांगली जिल्ह्यातून लाखो लोक या मोर्चासाठी सहभागी झाले असून या सर्वपक्षीय निघालेल्या मोर्चाचे नेर्तृत्व महिलांकडे दिले. सांगली जिल्हाभरातून हजारो महिला आणि तरूणींनी या मार्चामध्ये उत्स्फुर्त सहभाग दर्शविला.
मराठा मोर्चाने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना संबोधून एक पत्रक काढले असून यामध्ये मराठा समाजाचे आरक्षणसह प्रलंबीत प्रश्न सोडवणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे.या पत्रकात आंदोलकांनी म्हटले आहे कि, जालना येथील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या अमानवी हल्ल्याच्या निषेधार्थ व मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटावा म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
त्याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांसमोर आंदोलकांनी मराठा समाजाच्यावतीने काही मागण्याही ठेवल्या.
त्यापैकी ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्या प्रगत जातींचे फेरसर्वेक्षण करुन या यादीतून प्रगत जातीना वगळण्यात यावे. राज्यातील ओबीसी जातींची संख्या व त्यांच्या लोकसंख्येची जनगणना करुन सर्वेक्षण करण्यात यावी
राज्यातील फुगीर आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाचा गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाचा 50% ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात यावा.
19/12/2018 च्या शासन निर्णयामुळे समांतर आरक्षण अंतर्गत अन्याय झालेल्या PSI- 2017, RTO 2017 मधील महिलांना शासकीय सेवेत समावून घेण्यात येऊन EWS, TO, PSI- 2020, SEBC TO EWS, महाराष्ट्र इंजिनियरिंग, सार्वजनिक बांधकाम उमेद नियुक्त्यांच्या संबंधीत प्रलंबित प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात यावेत अशीही मागणी करण्यात आली.
समांतर आरक्षण व खुला सर्वसाधारण गटात अर्ज, दावा आणि स्पर्धा करणाऱ्या उमेदवार प्रवर्गात समावेश करणारा कायदा बनवून ओपनमध्ये संरक्षण द्यावे. याच बरोबर मराठा तरुणांच्या शैक्षणीक अडचणी व वस्तीगृहाचे प्रश्न सोडवण्यात यावीत. अण्णासाहेब पाटील महामंडळ सक्षम बनवून तरुणांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून सारथी संस्थेला मनुष्यबळ व वाढीव निधी देऊन MOA नुसार सर्व योजना सुरू करण्याचेही निवेदन युवक आणि युवतींच्य़ा हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.