सरकारकडून घेतले 10.68 कोटीचे कमिशन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
इलेक्टोरल बाँडद्वारे राजकीय पक्षांना मोठी देगणी मिळाली आहे. भारतीय स्टेट बँकेकडून जाहीर करण्यात आलेल्या माहितीद्वारे याचा खुलासा झाला आहे. आता या पूर्ण प्रक्रियेत एसबीआयलाही लाभ झाल्याचे आरटीआय अंतर्गत समोर आले आहे. 2018-24 पर्यंत इलेक्टोरल बाँडची विक्री सुमारे 30 टप्प्यांमध्ये पार पडली आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी व्यवहार आणि बँक शुल्क आकारण्यात आले होते. एसबीआयने अर्थ मंत्रालयाला कमिशनच्या स्वरुपात एकूण 10.68 कोटी रुपयांचे बिल सोपविले होते.
या योजनेच्या चौथ्या टप्प्यासाठी सर्वात कमी 1.82 लाख रुपयांचे कमिशन एसबीआयला मिळाले होते. यादरम्यान केवळ 82 बाँड कॅश करण्यात आले होते. नवव्या टप्प्यात सर्वाधिक 1.25 कोटी रुपयांचे कमिशन बँकेला मिळाले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 4607 बाँड्स विकले गेले होते.
एसबीआयला शुल्क थकबाकीसाठी नियमित स्वरुपात अर्थ मंत्रालयाला स्मरणपत्रं पाठवावी लागत होती. तत्कालीन एसबीआय अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी 13 फेब्रुवारी 2019 रोजी तत्कालीन आर्थिक विषयक सचिव एस. सी. गर्ग यांना एक पत्रही लिहिले होते. तोपर्यंत 7 टप्प्यांसाठी एसबीआयची थकबाकी वाढून 77.43 लाख रुपये झाली होती.
कमिशनची मोजणी कशी होतेय याचा उल्लेखही पत्रात करण्यात आला होता. बँकेकडून नोंद कमिशनचा दावा अत्यंत योग्य आहे. हा दावा शासकीय कमिशन दरांच्या अनुरुप आहे. फिजिकल बाँडसाठी प्रतिव्यवहार 50 रुपये आणि ऑनलाईन व्यवहारासाठी 12 रुपये शुल्क निश्चित आहे. देयकाकरता प्रति 100 रुपयांवर 5.5 पैशांचे कमिशन कापले जात होते. कमिशनवरील 18 टक्के जीएसटी देखील देण्यात यावा असा युक्तिवाद एसबीआयने केला होता. बँकेने जीएसटीवर 2 टक्के टीडीएस आकारण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाला जबाबदार ठरविले होते. 11 जून 2020 रोजी एका ईमेलमध्ये एसबीआयने 6.95 लाख रुपयांचा परतावा मागितला होता. ही रक्कम बाँडसाठी देण्यात आलेल्या 3.12 कोटी रुपयांच्या कमिशनमधून जीएसटीवरील टीडीएसच्या स्वरुपात वजा करण्यात आली होती.
बँकेने इलेक्टोरल बाँडच्या चुकीच्या छपाईबद्दल अर्थ मंत्रालयाला सतर्क केले होते. चुकीच्या पद्धतीने छापण्यात आलेले 94 इलेक्टोरल बाँड प्राप्त झाल्याचे एसबीआयने 23 मार्च 2021 रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.