सांगे : शेळपे सांगे येथील वरूण ब्रेवरीज या पेप्सी शीतपेय कंपनीच्या कामगार युनियनशी संलग्न सुमारे 70 कर्मचारी 10 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत, अशी माहिती कामगार संघटनेचे वकील अॅड. अजय प्रभू गावकर यांनी दिली. 2019 सालापासून वेतनवाढ झालेली नाही. ,नोकरीमध्ये कायम करण्यात येत नाही. तसेच स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या जात नाही, स्थानिकांना त्रास केले जातात, कंपनीची लोकं दर दिवशी कामगारांचा अपमान करत असतात, कामगारांची सातवणूक चालू आहे. त्यातच कामगारांना रजा दिली जात नाही. एकूणच व्यवस्थापनाचे कामगार विरोधी धोरण सुऊ आहे. कंपनी व्यवस्थापण कामगार आणि संघटनेला सहकार्य करीत नाही. त्यामुळे हे सगळे मुद्दे घेऊन संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. , संपावर जाण्राया कर्मच्रायांनी स्थानिक आमदार, पंच आणि गोवा राज्यातील विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मागितला आहे. ठया कारखान्याचा स्थानिकांना फायदा होत नसेल तर आम्हाला हा कारखाना नको आहेठ असे वकील अजय प्रभुगावकर म्हणाले.
यापूर्वी गेल्या महिण्यात, कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कामगारांची जी सतावणूक चालविली होती ती त्वरित बंद न केल्यास चोख प्रतूतर देण्याची तयारी कामगारांनी बोलून दाखविली होती. कामगार संघटनेचे वकील ऍड. अजय प्रभू गावकर यांच्या उपस्थितीत कामगार संघटनेची सभा गेल्या महिन्यात पार पडली होती. यावेळी त्यांनी कामगारावर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढाच वाचला होता. कामगार नेत्याची इतर राज्यात बदली केली जात आहे. खोटेनाटे आरोप करून सतावणूक केली जात आहे. कामगार संघटनेला विश्वासात न घेता उपहार गृहाच्या खाध प्रधार्थाचा दर वाढविण्यात आला आहे. कामगारामध्ये दहशत निर्माण केली जात आहे असे प्रभूदेसाई यांचे म्हणणे आहे.
कामगारांचा विषय मजूर आयुक्तपुढे सुनावणीस येऊन देखील त्यावर तोडगा निघू शकला नाही. कंत्राटी कामगार तसेच अप्रेनटीस कडून यंत्रणा चालविली जात आहे. रोजंदारीवर काम करण्राया कामगारांचे प्रश्न कायम आहेत. एकूणच कामगारांची शळवणूक केली जात आहे. कंपनीचा एचआर प्रबंधक कामगारांशी मनमानी वागत असून अधोगिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ ठरल्याचे कामगार नेत्यांनी यावेळी सांगितले. गावचे रिसॉरसिस वापरले जातात, पण फायदा स्थानिकांना मिळत नाही. वेतन देखील कमी दिले जाते. मग ही कंपनी का म्हणून पाहिजे असा सवाल करून दि. 24 रोजी संपावर जाण्याची नोटीस कंपनी व्यवस्थापनासाह मजूर आयुक्त तसेच इतर सरकारी यंत्रनेला दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.आम्ही सरकारी यंत्रणा आणि मजूर आयुकताना सांगून सांगून थकलो, पण तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे संपावर जाण्यापासून पर्याय नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आहे.