पुणे: शिवसेनेतील बारा बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला आता १ ऑगष्टला होणार आहे. त्यामुळे या लढाईत आता उद्धव ठाकरे जिंकणार कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बाजी मारणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यातच आज जोरदार युक्तिवाद दोन्ही गटांच्या वकिलांनी केला. पण या पार्श्वभूमीवर महत्चाचे विधान कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी केले आहे. त्यात शिंदे सरकार अडचणीत येऊ शकते असे विधान केले आहे.
शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे, तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्षांची निवड व सरकारवरील विश्वास ठरावाचेवेळी शिंदे गटाने जारी केलेला ‘व्हिप’ झुगारलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी शिंदे गटाने केलेली आहे. या मागण्यांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. असून दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला.त्यानंतर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही सुनावणी एक ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
नरहरी झिरवळ उपसभापतीपदी विराजमान असताना शिवसेना पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्र केले होते. यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा देखील समावेश आहे. शिंदे गटाने या कारवाई विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, १६ आमदार जर अपात्र झाले तर राज्यातल सरकार बरखास्त होऊ शकत, असं मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं.
आपत्रतेची कारवाई करण्यात आलेल्या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पण नाव आहे. एखाद्या मंत्र्याला सभासद नसताना देखील मंत्री राहता येतं. पण पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गंत (Antidifection law) कारवाई झाली असेल तर त्या आमदाराला मंत्री राहत येत नाही. म्हणून जर १६ आमदार आपत्र झाले तर सरकार बरखास्त होऊ शकतं, असं निरीक्षण उल्हास बापट यांनी नोंदविले आहे.