अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी, आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नवीन मद्य धोरण घोटाळा आणि सीबीआय-ईडी तपासात आम आदमी पक्षाच्या बडय़ा नेत्यांवर होत असलेल्या आरोपांनंतर या मुद्यावरून दिल्लीतील राजकीय वातावरण भडकले आहे. शनिवारी भाजपने आम आदमी पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. आंदोलनादरम्यान भाजप कार्यकर्ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. राजधानीत या आंदोलनादरम्यान अनेक ठिकाणी भाजपच्या कार्यकर्त्यांची पोलिसांशी झटापट झाली. बॅरिकेड्स तोडून निदर्शने करणाऱया भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.
ईडीच्या दुसऱया आरोपपत्रात आप नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर भाजपने आपला विरोध वाढवला आहे. दिल्ली मद्द धोरण घोटाळा प्रकरणात ईडीने 2 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र सादर केले. यामध्ये आपचे विजय नायर, उद्योगपती सरथ रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोईनापल्ली आणि अमित अरोरा यांची नावे आहेत. आरोपपत्रात मनीष सिसोदिया यांचे नाव नसले तरी या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू असल्याचे ईडीने न्यायालयात सांगितले आहे. हैदराबादस्थित व्यापारी अभिषेक बोईनापल्ली यांनी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे सहकारी दिनेश अरोरा यांच्या संगनमताने पैसे हस्तांतरित केल्याचे दिसून आले आहे. दुसरीकडे, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या आरोपपत्रावर प्रतिक्रिया देताना हे आरोप पूर्णपणे काल्पनिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर केजरीवाल सरकारने गेल्यावषी नवीन मद्य धोरण मागे घेतले होते. विजय नायर यांनी दिल्ली मद्य धोरणात आप नेत्यांच्या वतीने परवान्यासाठी 100 कोटी रुपये ऍडव्हान्स म्हणून घेतल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. या सर्व प्रकरणात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविता, आंध्रप्रदेश वाईएसआर काँग्रेसचे खासदार मागुंता श्रीनिवासलू रेड्डी, अरबिंदो फार्माचे सरथ रेड्डी इत्यादींचाही समावेश आहे.
दिल्ली सरकारने गेल्या वषी नवीन अबकारी धोरण आणले होते. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण लागू झाल्यानंतर आप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. या धोरणामुळे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निकटवर्तीयांना फायदा झाल्याचा आरोप आहे. या बदल्यात त्याच्या खास लोकांमार्फत कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. अलीकडेच दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती.