पुणे / प्रतिनिधी :
सरकारच्या एफआरपी दरानुसार प्रतिक्विंटल 3100 रुपयांचा भाव साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपासाठी शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र, यंदाच्या वषी सरासरीपेक्षा प्रतिक्विंटल 500 रुपये अधिक कारखान्यांना मिळालेले आहेत. त्यामुळे या रकमेपैकी 400 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी रक्कम शेतकऱ्यांना उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्यात यावी. दोन ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास राज्यातील साखर गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.
याबाबत बोलताना शेट्टी म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या साखरेला चांगल्या प्रकारचा भाव मिळत आहे. तरीसुद्धा सरकारने साखरेला निर्यात बंदी केलेली आहे. रासायनिक खताच्या किमती वाढत असून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. मात्र, आपल्याकडे केवळ 3100 रुपये भाव दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीतून 500 रुपये प्रतिक्विंटल अधिकचा दर मिळालेला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 500 रुपये अधिक वितरित केले. मात्र, इतर कारखान्यांनी अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी 400 रुपये अतिरिक्त द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे.
साखर कारखान्यांचे ऑडिटच नाही
शेट्टी म्हणाले, साखर कारखान्यांचा हिशोब ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांचे ऑडिट रिपोर्ट ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून कारखान्यांचे ऑडिट न करता कारखान्यांना सूट दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविण्यास शासनाचा पाठिंबा आहे, असा संदेश यातून जनतेत जात आहे. यंदा राज्यात दुष्काळामुळे 40 ते 50 टक्के उत्पादनात घट होणार आहे. साखरेचे भाव वाढत असताना सरकारने पीक विम्याबाबत ब्रिटिशकालीन अयोग्य निकष ठेवलेले असून त्यात बदल करणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षाही शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
शेतकरीविरोधी निर्णयांमुळेच आघाडीतून बाहेर
इंडिया आघाडीत महाविकास आघाडीतील पक्ष आहेत. मुळात महाविकास आघाडीची धोरणे ही शेतकरीविरोधी होती. एफआरपीचे तुकडे करण्याचे काम त्यांनी केले. वास्तविक, काँग्रेस राजवटीतच भूमी अधिग्रहण कायदा झाला होता. मात्र, त्याच्यात शेतकऱ्यांना निम्मा मोबादला नि त्यात परत 20 टक्के कपात करण्याची भूमिका घेतली जाते नि काँग्रेसचेच महसूलमंत्री विधिमंडळात असा शेतकरीविरोधी निर्णय घेतात, हे सगळे कळण्यापलीकडचे होते. असे धोरणात्मक निर्णय आम्हाला मान्य नव्हते. त्यामुळे आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडलो. स्वाभाविकच पुन्हा त्यांच्यासोबत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही राजू शेट्टी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.