व्याजमुक्त कर्जाप्रकरणी दिला निर्णय
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. बँकांकडून स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त किंवा सवलतीच्या दरातील कर्जाला ‘अनुषांगिक लाभ’ किंवा ‘सुविधा’ मानले जाईल आणि हे कराच्या अधीन असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बँकांकडून सवलतीच्या दरात किंवा व्याजमुक्त कर्जाची जी सुविधा मिळते, त्यावर कर द्यावा लागणार आहे. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने प्राप्तिकर नियमांना कायम ठेवले आहे. बँक कर्मचाऱ्यांना बँकांकडून व्याजमुक्त कर्जाची सुविधा विशेष स्वरुपात देण्यात येते, ही अत्यंत चांगली सुविधा असून ती केवळ बँक कर्मचाऱ्यांना मिळते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याला ‘फ्रिंज बेनेफिट’ किंवा ‘अमेनिटीज’ ठरविले आहे, यामुळे अशाप्रकारचे कर्ज कराच्या अधीन होतात. बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी प्राप्तिकर विभागाच्या एका नियमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, यात बँक कर्मचाऱ्यांना विशेष स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या कर्ज सुविधेला कराच्या अधीन करण्यात आले हेते.