बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष के. नागनागौडा यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
प्रतिनिधी /बेळगाव
बालविवाह, बालमजुरी, लहान मुले भीक मागणे तसेच अनेकांवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याच्या घटना राज्यामध्ये घडत आहेत. अशा प्रकारांना कायदेशीर आळा घालणे महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर त्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी सूचना कर्नाटक राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष के. नागनागौडा यांनी केली आहे.
बुधवारी ते बेळगाव अभ्यास दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी जिल्हा पंचायत सभागृहात बैठक घेऊन त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. बालकांवर लैंगिक अत्याचार घडू नये, यासाठी पोलीस प्रशासन त्याचबरोबर समाजानेही पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. शाळांमध्ये शिक्षकांकडूनही विद्यार्थ्यांवर अत्याचार करण्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. ज्येष्ठ आणि जाणकार लोकांकडूनही मुलांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यासाठी मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांबरोबर समाजाचीही आहे, असे नागनागौडा यांनी सांगितले आहे.
हेल्पलाईनबाबत जनजागृती करा
रुग्णालयामध्ये तसेच सार्वजनिक ठिकाणी बेवारस नवजात अर्भके आढळून येत आहेत. त्यामुळे दत्तक केंद्रांना त्याची तातडीने माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी 1098 आणि 112 हेल्पलाईन सुरू केली आहे. त्याची जनजागृती करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
मुलींच्या हॉस्टेलवर आरोग्य सुविधा पुरवा
विविध महाविद्यालये तसेच इतर ठिकाणी असलेल्या मुलींच्या वसतिगृहामध्ये वॉर्डन म्हणून पुरुषाला नेमले जात आहे. ते चुकीचे आहे, त्याठिकाणी महिला वॉर्डनचीच नेमणूक करावी. त्याचबरोबर सद्या कोठेही पुरुष वॉर्डन असतील तर त्यांची इतरत्र बदली करावी, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना जो आहार देण्यात येतो तो दर्जेदार देण्यात यावा. विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मार्गदर्शन करून त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात. महत्त्वाचे म्हणजे मुलींच्या हॉस्टेलवर आरोग्य सुविधा व त्याठिकाणी नर्सची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बालमजुरांना रोखण्यासाठी पोलीस व महिला बाल कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे मोहीम राबवून बालमजूर रोखावेत, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागामध्ये अजूनही बालविवाह होत आहेत ते बालविवाह रोखण्यासाठीदेखील अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत. पोक्सो व इतर गुन्ह्यांमध्ये कठोर कारवाई क्हावी, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन एच. व्ही., जिल्हा पोलीसप्रमुख डॉ. संजीव पाटील, महिला व बाल कल्याण खात्याच्या उपसंचालक बसवराज, बसवराज नलतवाड, कामगार कार्यालय, आरोग्य, समाज कल्याण व मागासवर्गीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुलांच्या संरक्षणासाठी गावपातळीवर समिती स्थापन करणार
राज्यामध्ये मुलांवर अत्याचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. बालकामगार तसेच अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षक, वडीलदेखील मुलांवर अत्याचार करत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. हे टाळण्यासाठी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे. यासाठी गाव पातळीवर विविध समित्या नेमणार असल्याचे कर्नाटक राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष के. नागनागौडा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत 26 जिल्ह्यांना भेटी दिल्या असून मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत माहिती घेतली. आतापर्यंत 109 जणांवर गुन्हे दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुलांवर जे लैंगिक अत्याचार सुरू आहेत त्या घटना रोखण्यासाठी प्रभावीपणे कोणत्या उपाययोजना राबविणार, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. यावर प्रत्येक गावामध्ये दोन समित्या नेमल्या जाणार आहेत. गाव पातळीवर एक समिती तर ग्राम पंचायतमध्ये एक समिती नेमली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बालविवाहाच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठीही कठोर कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देवदासीच्या मुलांचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्याबाबत अधिक लक्ष दिले गेले आहे. जवळपास अशा प्रकारची 45 हजार मुले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना शिक्षण तसेच इतर सर्व सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बालमजूर रोखण्यासाठीही सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे. त्याबाबत महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच कामगार कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनाही सूचना केल्याचे सांगितले. यावेळी महिला व बाल कल्याण खात्याच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. यावेळी महिला व बाल कल्याण खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.