सहा विभागांच्या निर्णयांचा आढावा घेण्याचा नितीशकुमार सरकारचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ पाटणा
रालोआचे सरकार स्थापन होताच बिहार सरकारने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2023 पासून सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या सर्व निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल, असा पवित्रा नितीशकुमार यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने घेतला आहे. या निर्णयान्वये बिहारच्या रालोआ सरकारने माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. तेजस्वी यांच्याकडे असलेल्या आरोग्य, रस्ते बांधकाम, नगरविकास, गृहनिर्माण आणि ग्रामीण बांधकाम विभागाची जबाबदारी होती. अर्थातच तेजस्वी यादव यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात झालेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल.
बिहारचे एनडीए सरकार आरजेडी कोट्यातील मलईदार विभागांमध्ये मंत्री स्तरावर घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणार आहे. नितीशकुमार सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आरोग्य, रस्तेनिर्मिती, नगरविकास व गृहनिर्माण, ग्रामीण व्यवहार, सार्वजनिक आरोग्य, अभियांत्रिकी खाण आणि भूविज्ञान विभागाच्या कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. पुनरावलोकनादरम्यान अनियमितता आढळल्यास पूर्वीचे निर्णय सुधारले जातील. मंत्रिमंडळ सचिवालयाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
हे पत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेत मागील सरकारबाबत तसेच उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आणि विजय सिंह यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ज्या फाईलची चर्चा झाली ती उघडण्याचा उपक्रमही सुरू झाला आहे. ज्या विभागांचा आढावा घेण्यात आला आहे ते सर्व विभाग आरजेडीकडे आहेत. बहुतांश विभाग माजी उपमुख्यमंत्री आणि सध्या विरोधी पक्षनेते असलेल्या तेजस्वी यादव यांच्याकडे होते.