गोवा टीएमसीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा तृणमूल काँग्रेसचे संयुक्त संयोजक मारियानो रॉड्रिग्स, गोवा टीएमसी माध्यम समन्वयक ट्रॉजनो डी’मेलो आणि गोवा अल्पसंख्याक विभागाचे समन्वयक सुलताना शेख यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी निलंबित केलेल्या नऊ सरकारी अधिकाऱयांची नावे जाहीर करावीत आणि या प्रकरणांचा छडा सार्वजनिक तक्रार विभागातंर्गत गतिमान करावा, अशी मागणी काल बुधवारी पक्ष कार्यालयात घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
जनतेच्या तक्रारीचे निराकरण करण्याची वेळ निश्चित असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी 30 दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. मडगाव येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने एप्रिल 2022 मध्ये मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती आणि आजपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेले नाही. ’सरकारी खात्यांमध्ये 70,000 हून अधिक कर्मचारी असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा अभिमान आहे, तरीही गोव्यातील लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे आणि काम करण्यासाठी धावाधाव करावी लागत आहे, असेही ते म्हणाले.
एसआयटी लोकांना मुख बनविण्यासाठी
ट्रॉजन डी’मेलो म्हणाले की ’मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकाळात आरटीआयद्वारे असे उघड झाले की 2020 मध्ये जमीन बळकावण्याची 6 प्रकरणे नोंदवण्यात आली, दोन प्रकरणे 2021, आणि 2022 मध्ये 33 प्रकरणे म्हापसा अधिकारक्षेत्रात दाखल करण्यात आली. तरीही या प्रकरणी गुन्हेगारांवर कारवाई झाली नाही, असा दावा आता मुख्यमंत्री कसा करू शकतात? एसआयटीला काहीही अर्थ नाही. केवळ गोव्यातील जनतेला मूर्ख बनवण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली आहे.
सेरुला कोमुनिदाद जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी श्रीनेत कोठावले आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. आजपर्यंत त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सेरुला जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात संशयाची सुई पर्वरीचे राजकारणी, दलाल आणि तत्कालीन महसूलमंत्री यांच्याकडे वळते, असेही डिमेलो म्हणाले.