22 जुलै 2021च्या प्रलयंकारी महापुराचा प्रचंड तडाखा बसल्यानंतर कोकणातील पूरस्थिती नियंत्रणासाठी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार महापुराच्या तडाख्यात सापडलेल्या चिपळूण आणि महाडमध्ये गतवर्षी जलसंपदाने गाळ उपसा केला. मात्र यावर्षी पावसाळय़ानंतर चार महिन्यात दहा टक्केही गाळ उपसा झालेला नाही. सरकार बदलले आणि कोकणातील पूरस्थिती नियंत्रणाबाबत सारेच उदासीन असल्याचे चित्र समोर आले.
22 जुलैच्या महापुराचा फटका कोकणातील चिपळूण, खेड, महाड, संगमेश्वर, राजापूर आदी शहरांना सर्वाधिक बसला. संपूर्ण बाजारपेठा उद्ध्वस्त झाल्या. एकटय़ा चिपळूणचेच दीड हजाराहून अधिक कोटी रूपयांचे नुकसान होऊन 80 टक्के शहर उद्ध्वस्त झाले. त्यातच जलसंपदा विभागाने आखलेल्या निळय़ा, लाल पूररेषानी बहुतांशी शहर पूररेषेत येत असल्याने नव्या बांधकामांच्या परवानग्या गेल्या दीड वर्षापासून थांबवण्यात आल्या आहेत. गाळाने भरलेल्या नद्या मोकळय़ा करण्यासाठी चिपळूणच्या नागरिकांनी तब्बल महिनाभर ऐतिहासिक साखळी उपोषण केले. या उपोषणामुळे जागे झालेल्या तत्कालिन सरकारने मंत्रालय स्तरावर उच्चस्तरीय बैठका होऊन चिपळूणच नव्हे तर कोकणच्या पूरस्थिती नियंत्रणासाठी निर्णय घेतले.
नद्यांतील गाळांचा प्रश्न एकटय़ा चिपळूणचाच नाही, तर कोकणातील असंख्य नद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गाळ साठल्यामुळे त्यांची वहनक्षमता कमी झाली आहे. परिणामी अतिवृष्टीमुळे होणाऱया पूरस्थितीचा फटका नदीकाठावरील गावांना, शहरांतील नागरी वस्त्यांना वारंवार बसत आला आहे. नदीकाठच्या शेतजमिनींचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. महाड, चिपळूण, संगमेश्वरसह कोकण विभागात अतिवृष्टी, पूरस्थितीमुळे नदीकाठच्या शहरांचे, गावांचे दरवर्षी होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कोकणातील नदीपात्रातील गाळ, बेटे काढण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे निर्देश डिसेंबर 21 मध्ये तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्री, सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले. या कामासाठी आवश्यक निधी जलसंपदा विभागाला तातडीने वर्ग करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्याकडून दिल्या गेल्या.
उच्चस्तरीय बैठकीनंतर वाशिष्ठी नदीत जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागाकडून गाळ उपसा सुरू झाला. दुसरीकडे नाम फाऊंडेशनचे संस्थापक व अभिनेते नाना पाटेकर यांनीही चिपळूण गाळमुक्त करण्यासाठी पाऊल टाकत शहरातून जाणाऱया 7 कि.मी. लांबीच्या शिवनदीची जबाबदारी स्विकारत आपली यंत्रसामुग्री पाठवली. जलसंपदा विभागाने तीन टप्प्यात वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याचे नियोजन केले. गतवर्षी आवश्यक त्या परवानग्या, बैठका, आंदोलनानंतर 26 डिसेंबर 21 पासून पहिल्या टप्प्यातील गाळ उपसा सुरू झाला. नाम फाऊंडेशनतर्फे वाशिष्ठी नदीवरील उक्ताड येथे 2 लाख 5 हजार 222 घनमीटर, तर जलसंपदा विभागाकडून बहादूरशेख नाका ते पेठमाप, वालोपेपर्यंत 5 लाख 19 हजार 382 घनमीटर, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग कंत्राटदारामार्पत बहाद्दूरशेख नाका येथील बेटावरील सुमारे 3 हजार 500 घनमीटर असा एकूण 7 लाख 6 हजार घनमीटर गाळ गतवर्षी काढण्यात आला.
गतवर्षी ज्या पध्दतीने जलसंपदा विभागाने वाशिष्ठी नदीत गाळ उपशाचा धडाका लावला त्या तुलनेत यावर्षी मात्र काहीच होताना दिसत नाही. पावसाळय़ानंतर किरकोळ स्वरूपात गाळ उपसा सुरू झाला. वर्षभरापूर्वी आमदार शेखर निकम यांच्या प्रयत्नाने गाळ उपशासाठी साडेनऊ कोटीचा निधी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला. अजून पहिल्या टप्प्यातील सुमारे साडेचार घनमीटर गाळ शिल्लक आहे. साडेतीन कोटीचा निधीही पडून असतानाही गाळ उपशाला गती मिळालेली नाही.
विशेष म्हणजे पहिल्या टप्प्यातील गाळ उपसा शिल्लक असतानाही जलसंपदा विभागाने पावसाळय़ानंतर थेट दुसऱया टप्प्यातील पिंपळी, पोफळी या विभागात यंत्रणा कामी लावली. आता रखडलेल्या गाळ उपशासंदर्भात चिपळूण बचाव समितीनेही आक्रमक होत 26 जानेवारीपासून उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. परिसरातील ग्रामपंचायतीनीही त्याला पाठिंबा देण्यास सुरूवात केली आहे. वाशिष्ठी नदीपात्रातील पहिल्या टप्प्यात केवळ 7 पोकलेन व 20 डंपर कार्यरत आहेत. जलसंपदा विभागाने आणखी यंत्रणा वाढविण्यासाठी तयारी सुरु केली आहे. मात्र जोपर्यंत पुरेशी यंत्रणा दाखल होत नाही तोपर्यंत 26 जानेवारीचे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका बचाव समितीने घेतली आहे.
सध्या नगरपरिषदेसह शासकीय जागा गाळाच्या भरावाने भरून गेल्या आहेत. काढलेला गाळ खासगी जागेत स्वखर्चाने वाहून नेण्यास व्यक्तीशः परवडत नसल्याने कुणीच पुढे येत नसल्याची बाब लक्षात आल्याने आता गाळ काढताना कुणी मागणी केल्यास व त्याला महसूल विभागाने परवानगी दिल्यास जलसंपदाकडून आपल्या टिप्परद्वारे खासगी जागेत गाळ पोहोच करण्याचा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने गाळ साठवणूक जागांचा प्रश्नही निकाली निघणार आहे. मात्र अजूनही गाळ उपशासाठी जलसंपदा अधिक यंत्रसामुग्री नेमकी कधी लावणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरत असलेला नदीवरील बहादूरशेख पूल तोडण्याबाबत निर्णय होऊन गतवर्षीच निविदा काढण्यात आली असली तरी त्याची अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. एकूणच महापुराचे गांभीर्य जेमतेम वर्षभरच राहिले त्यानंतर सारेच उदासीन झाल्याचे दिसत आहे.
गाळाचा प्रश्न अधांतरी असतानाच दुसरीकडे पूरपरिस्थिती नियंत्रण उपाययोजनांबाबतही कुणी फारसे मनावर घेतलेले दिसत नाही. चिपळूण पूर आणि कोळकेवाडी अवजल अभ्यास गटाने सहय़ाद्रीतील वृक्षतोडीवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासह नदीपात्रालगतच्या अतिक्रमणांना आवर घालण्याच्या शिफारशी केल्या आहेत. मात्र शासनाने या अहवालाकडेही दुर्लक्ष केले आहे. आता पुन्हा कधीतरी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी पुन्हा टाहो आणि उपाययोजनांच्या घोषणा केल्या जातील. तोपर्यंत सारेच थंडावलेले राहणार का?
राजेंद्र शिंदे