निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार
इस्लामाबाद / वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) प्रमुख इम्रान खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना दणका दिला. निवडणूक आयोगाच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयात केली होती. ही स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अथर मिनाल्ला यांच्यासमोर सोमवारी इम्रान खान यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रसंगी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार देत तीन दिवसांत सुधारित प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. इम्रान खानच्या वतीने बॅरिस्टर अली जफर सुनावणीला उपस्थित होते.
भेटवस्तूंसंबंधीची प्रथा ‘भ्रष्ट’ असल्याचे सांगून, निवडणूक निरीक्षकांनी त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी पुढील पाच वर्षे अपात्र ठरविल्यानंतर इम्रान खान यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांना पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने चार दिवसांपूर्वीच जबर धक्का दिला होता. भेटवस्तू भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवत कोणतीही निवडणूक लढण्यास पाच वर्षे बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे ते आगामी संसदीय निवडणुकीत उमेदवार असू शकणार नाहीत.
इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या भेटवस्तूंची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली नाही. त्यांनी ही माहिती दडवून ठेवली, असा आरोप होता. हे ‘तोशाखाना’ प्रकरण म्हणून ओळखले गेले. निवडणूक आयोगाने केलेल्या चौकशीत या आरोपात तथ्य असल्याचे आढळल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले जाऊ शकते.
अरब देशांकडून कोटय़वधींच्या भेटवस्तू
इम्रान खान 2018 मध्ये पाकिस्तानचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांना अनेक श्रीमंत अरब देशांनी अत्यंत महागडय़ा वस्तू भेट दिल्या. पाकिस्तानच्या घटनेच्या नियमानुसार प्रत्येक सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीने त्याला मिळणाऱया भेटवस्तूंची माहिती घोषित करणे अनिवार्य आहे. पण इम्रान खान यांनी त्यांना मिळालेल्या अनेक महागडय़ा भेटवस्तूंची माहिती घोषित केली नाही. या भेटवस्तूंची किंमत कोटय़वधी रुपये असल्याचे बोलले जात आहे.
6