आचारसंहितेच्या नावाखाली सामान्यांची फरफट, क्षुल्लक कारणासाठी होतेय अडवणूक : सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न
बेळगाव : कर्नाटकात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्या का? असा कळीचा प्रश्न सध्या तमाम नागरिकांना पडला आहे. निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात, याची कल्पना नागरिकांना आहे. परंतु निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच व आचारसंहिता जाहीर झालेली नसताना आचारसंहितेच्या नावाखाली कडक तपासणीचा बडगा उगारला जात आहे. निवडणूक आयोगाने ही सूचना केली असली तरी त्याचा त्रास सर्वसामान्यांना होत आहे. निवडणूक जाहीर झाली की निवडणूक आयोग आचारसंहितासुद्धा लागू करते. आजवरच्या निवडणुकींमुळे नागरिकांना याची पूर्ण कल्पना आहे. परंतु सध्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी धाड टाकून किंवा छापा टाकून साहित्य जप्त केले जात आहे आणि आचारसंहितेच्या नावाखालीच सामान्य माणसांची निष्कारण तपासणी करून त्यांची अडवणूक केली जात आहे. त्याबाबत तक्रार कोणाकडे करायची? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. अलीकडेच निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष राज्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. कर्नाटकमध्ये निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच कूकर, साड्या, पैसे यांचे वाटप सुरू असून अधिकारी काय करत आहेत? असा प्रश्न अध्यक्षांनी केला आणि त्यांचा हा दौरा सामान्यांना वेठीस धरणारा ठरला. सरकारकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना आल्या आणि ठिकठिकाणी चेकपोस्ट उभे राहिले. ही कार्यक्षमता वाखाणण्याजोगीच म्हणावी लागेल. परंतु एरव्ही कधीही ती दाखविली जात नाही. गोवामार्गे येणारी मद्याची खोकी ही बाब कोणासाठीही नवीन नाही. गेल्या वर्ष, सहा महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मतदारांना जे द्यायचे आहे त्याचे वाटप कधीच झाले आहे आणि कारवाई आता होते आहे. काही इच्छुकांकडे असणाऱ्या गोदामांमध्ये भेटवस्तू असतीलसुद्धा. त्यांच्यावर कारवाई करण्यास कोणाचीच ना नाही.
वाहन अडवून ठेवण्यात अधिकाऱ्यांची धन्यता
तथापि, एखाद्या रुग्णाच्या बिलासाठी जर त्याचे नातेवाईक किंवा कुटुंबीय लाख-दीड लाख रुपये घेऊन दवाखान्याकडे जात असतील तर ती रक्कम जप्त करून सर्व कागदपत्रे आणेपर्यंत त्यांना ताटकळत ठेवा, असा आदेश काही आयोगाने दिलेला नाही. तालुक्यातील एका गावात लग्नाच्या वऱ्हाडालासुद्धा अशा पद्धतीने अडविण्यात आले. लग्न महिन्यावर आल्याने इचलकरंजीहून साड्या खरेदी करून हे वऱ्हाड परतत असताना लग्न असल्याचे सिद्ध करेपर्यंत त्यांचे वाहन अडवून ठेवण्यात अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली.\ बेळगावमध्ये नामवंत हॉस्पिटल्स आहेत. केवळ राज्यातूनच नव्हे तर महाराष्ट्र व गोवा येथूनही रुग्ण येथे उपचारासाठी येतात. डॉक्टरांनी अंदाजे बिल सांगितल्यानंतर रुग्णांचे नातेवाईक ती रक्कम घेऊन येत असताना पोलीस त्यांची अडवणूक करत आहेत. कोणतेही स्पष्टीकरण ऐकून न घेता प्रथम रक्कम जप्त केली जाते आणि सर्व कागदपत्रे आणून धावाधाव केल्यानंतर पुन्हा पुन्हा खात्री पटवून दिल्यानंतर मग सोडले जाते. यामध्ये वेळ, श्रम खर्ची पडून निष्कारण मनस्ताप होतो आहे. गरीब, अशिक्षित लोकांची तर अधिकाऱ्यांना पाहूनच भंबेरी उडत आहे. सर्वसामान्य माणूस आपल्या रोजची हातातोंडाची लढाई लढताना दमून गेला आहे. त्यात दवाखाने, लवकरच सुरू होणाऱ्या शाळा प्रवेशासाठीच्या रकमेची तजवीज, औषधोपचार या सर्व गरजांना सामोरे जाताना तो गांजून जात आहे. अशा गांजलेल्या मनस्थितीत निवडणुका आणि राजकारण यापासून तो सध्या तरी दूर आहे. नेते प्रलोभने दाखवितात. लोक आमिषाला बळी पडतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला कारवाई करणे भाग आहे. परंतु अजून लागू न झालेल्या आचारसंहितेचे कारण दाखवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचे सत्र मात्र थांबावे, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे.
हे लक्षात घ्या….
निवडणुकीच्या तारखा अजून जाहीर झाल्या नाहीत. पण सध्या सुरू असलेली तपासणी व चौकशी लक्षात घेऊन रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी हॉस्पिटलचे बिल, रुग्णाचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड यांचा क्रमांक व डॉक्टरांचे नाव या तपशीलाचे कागद स्वत: सोबत ठेवावेत. जेणेकरून निष्कारण चौकशीला आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागणार नाही.