मध्यान्ह भोजन योजनेचा मुख्य उद्देश शाळेतील नावनोंदणीला चालना देणे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील गळती रोखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या पोषण स्थितीकडे लक्ष देणे, हे आहे. उत्तम पोषणासाठी ‘मेन्यू’ सुधारणे आणि जेवणाच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पालकांचा सहभाग यासारख्या उपायांचा समावेश करण्यासाठी गोवा सरकारने मध्यान्ह आहार योजनेत बदल देखील केलेला आहे मात्र हल्लीच जो प्रकार उघडकीस आला, त्यातून मध्यान्ह आहार योजना मुख्य उद्देशापासून बाजूला जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
फोंडा तालुक्यातील काही शाळांमध्ये स्वयंसाहाय्य गटांनी निकृष्ट दर्जाचा मध्यान्ह आहार पुरविल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ माजली. या निकृष्ट दर्जाच्या मध्यान्ह आहाराचे व्हिडीओ व्हायरल झाले. ‘दै. तरुण भारत’ने त्याची दखल घेत वृत्तांकन केल्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या सांखळी मतदारसंघातील प्रोग्रेस हायस्कूलला भेट देऊन विद्यार्थ्यांसोबत मध्यान्ह आहाराचा आस्वाद घेतला व आपल्या कृतीतून सर्व स्वयंसाहाय्य गटांना एकप्रकारे इशाराच दिला. आश्चर्य म्हणजे ‘दै. तरुण भारत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध होताच, फोंडा तालुक्यातील भागशिक्षणाधिकाऱयांना निकृष्ट दर्जाचा मध्यान्ह आहार शाळेत आल्यास तो जशास तसा परत करण्याचा आदेश द्यावा लागला. तसेच पालक-शिक्षक संघाचे पदाधिकारी व शाळेच्या शिक्षकांनी मध्यान्ह आहाराच्या बिलावर स्वाक्षरी केल्याशिवाय बिल चुकते केले जाणार नसल्याचे कळविले.
वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचा मध्यान्ह आहार मिळू लागला. तसेच भागशिक्षणाधिकाऱयांना दखल घ्यावी लागली. त्यापूर्वी मध्यान्ह आहाराच्या बाबतीत शाळांतील शिक्षकांनी स्वयंसाहाय्य गटांना मध्यान्ह आहारात सुधारणा घडवून आणावी, चांगल्या दर्जाचा आहार पुरवावा, असे वारंवार सांगण्यात आले होते. तसेच भागशिक्षणाधिकाऱयांना देखील कल्पना देण्यात आली होती परंतु त्याकडे दोघांनीही दुर्लक्ष केले होते.
मध्यान्ह आहारासाठी 6 रुपये 11 पैसे सरकारकडून स्वयंसाहाय्य गटांना दिले जातात. हा दर परवडत नसल्याचे स्वयंसाहाय्य गटांचे म्हणणे आहे. सरकारकडून दर वाढवून मिळावा, यासाठी आमचे सरकार दरबारी प्रयत्न सुरू आहेत. आम्हाला तसे आश्वासन देण्यात आले आहे परंतु अद्याप दरात वाढ मिळालेली नाही, असे म्हणणे स्वयंसाहाय्य गटांनी मांडले. 6 रुपये 11 पैसे हा दर परवडत नसेल तर वृत्तापत्रातून बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच मध्यान्ह आहार चांगल्या दर्जाचा पाठविण्यास कशी काय सुरुवात झाली, असा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, स्वयंसाहाय्य गट मध्यान्ह आहाराच्या दर्जाकडे गांभीर्याने पाहात नाहीत. मध्यान्ह आहार छोटय़ा मुलांसाठी असतो यांचा विसर स्वयंसाहाय्य गटांना कसा पडू शकतो?. मध्यान्ह आहार योजनेतून काहीजणांचा धंदा बनलेला आहे. एक गट प्रमुख दोन-तीन गट स्थापन करतो व त्यातून धंदा केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सरकारने मध्यान्ह आहारच्या मेन्यूमध्ये बदल करण्याची पावले उचलली होती. त्यात ब्रेडच्या जागी चपाती घेऊन विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी खाण्याच्या सवयी लावण्याचा एक प्रयत्न होता. तसेच फळे देण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांसाठी आठवडय़ातून एकदा मिड-डे मील मेन्यूचा भाग असेल, असे शिक्षण विभागाच्या एका वरि÷ अधिकाऱयाने एकदा सांगितले होते पण चपात्या व फळे अद्याप आहारात आलेली नाहीत. माध्यान्ह आहार योजना ही उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सुमारे 1,500 शाळांमधील एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभदायक होत असल्याचे त्या अधिकाऱयांचे म्हणणे होते.
गेल्या काही वर्षांमागे अन्नातून विषबाधा झाल्याच्या काही घटनांनंतर राज्य सरकारने या योजनेत नवीन वैशिष्टय़े आणण्याचा निर्णय घेतला होता. विद्यार्थ्यांसाठी शीरा (रव्यापासून बनविलेला गोड पदार्थ) ऐवजी फ्लेवर्ड दूध, उपमा, इडली यासारखे पदार्थ आणण्याचा निर्णय घेतला होता पण फ्लेवर्ड दूध, इडली यासारखे खाद्यपदार्थ आलेले नाही. पूर्वी या योजनेचा लाभ आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मिळत होता. नंतर सरकारने नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही या योजनेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच मध्यान्ह आहाराच्या गुणवत्तेवर शालेय व्यवस्थापनांसोबतच पालक-शिक्षक संघटनांनाही लक्ष ठेवण्याचे अधिकार सरकारने दिले आहे पण बऱयाच शाळांनी पालक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. स्वयंसाहाय्य गटांच्या स्वयंपाकघरांची, जिथे मध्यान्ह आहार शिजविला जातो, त्याची तपासणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन संचालनालयाच्या अधिकाऱयांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती तपासणी करते का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबविली जाते. योजनेवरील 60 टक्के खर्च हा केंद्र सरकारचा तर 40 टक्के राज्य सरकारचा आहे. ‘कोविड-19’मुळे निर्माण होणारी पोषणविषयक आव्हाने कमी करण्यासाठी, राज्याला 2022-23च्या तिसऱया तिमाहीपर्यंत पूरक पोषण आहार पुरविण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. हा खर्च राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून (आवर्तक केंद्रीय साहाय्य व राज्याचा वाटा) भागविला जाईल, असा निर्णयही घेतला होता. ही योजना असंख्य विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त अशीच होती मात्र दर्जाकडे तडजोड न करता, ती राबविणे आवश्यक आहे.
महेश कोनेकर