वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांना पदावरुन काढण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. बाँबे लॉयर्स असोसिएशन नामक संघटनेने ही याचिका सादर केली होती. या दोन्ही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी विधाने केली होती, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
प्रथम ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. तेथेही ती फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरत याचिका फेटाळली. आपल्याला येथे येण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती, अशीं टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
न्यायव्यवस्थेवर टीका
उपराज्यपाल धनखड आणि किरण रिजिजू यांनी न्यायालयाचा अवमान होईल अशी विधाने केली आहेत. त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली आहे. नॅशनल ज्युडिशिअल अपॉईंटमेंट कमिशनच्या विषयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर त्यांनी टीका केली होती. संसदेने संमत केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे त्यांनी संसदेच्या स्वायत्ततेचे हनन असल्याची टीका केली. ही सर्व टीका अवमानजनक आहे, असे प्रतिपादन याचिकेत होते.
विश्वासावर परिणाम नाही
काही जणांनी काही विधाने केली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयावरचा जनतेचा विश्वास दूर होत नाही. ज्या व्यक्ती घटनात्मक पदांवर आहेत, त्यांना हटविण्याची मागणी मुळातच चूक आहे. अशा प्रकारे न्यायालयात याचिका सादर करुन अशा व्यक्तींना हटविले जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच निर्णय कायम ठेवला आहे.