मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी घेतली दखल,इतर राज्यांनाही अंमलबजावणीची केली सूचना
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
गोवा सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेची दखल पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी घेऊन इतर राज्यांनाही गोव्याचा आदर्श घेण्याचा सल्ला दिल्यानंतर गुजरात, उत्तराखंड, मणिपूर नंतर सोमवारी महाराष्ट्राचे साबांखा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी अधिकाऱयांना घेऊन गोव्यात येऊन सदर योजना जाणून अभ्यास केला. दरम्यान, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेद्वारे आतापर्यंत 50 हजार जणांना रोजगाराची संधी प्राप्त झाली आहे. या चळवळीत आतापर्यंत सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची उलाढालही झालेली आहे. या योजनांचा लाभ 95 टक्के जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात सरकारला यश आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये स्वयंपूर्ण गोवा योजनेला प्रारंभ केला होता. त्यातून संपूर्ण राज्यभरात 237 स्वयंपूर्ण मित्र तसेच 26 ठिकाणी तालुका नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
योजनेतून सर्वांना मदतीचा हात
सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच स्वयंपूर्ण गोवा योजनेंतर्गत ज्यांना नव्याने आपले पारंपरिक व्यवसाय पुढे न्यायचे आहेत किंवा ज्यांना नव्याने उद्योग सुरू करायचे आहेत त्या सर्वांना या स्वयंपूर्ण मित्रांनी मदत केली. जेणेकरून केंद्राच्या व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ सर्व घटकांना प्राप्त करून देण्यासाठी त्या करीता असलेली प्रक्रिया त्यांच्यासमोर नेऊन पोहोचविण्यात आली.
शनिवार, रविवारीही काम करतात
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, सरकार दरबारी विविध नमुन्यातील अर्ज भरण्यापासून प्रत्यक्षात संबंधित घटकाला त्याचा लाभ होण्यापर्यंतची कामे स्वयंपूर्ण मित्रांनी केली. हे स्वयंपूर्ण मित्र शनिवार व रविवारी देखील काम करतात. हे सर्व कर्मचारी म्हणजे सरकारी राजपत्रित अधिकारी आहेत.
दुग्ध व्यवसाय करणाऱयांनाही किसान कार्ड
अगोदर ज्यांच्याकडे जमीन आहे, त्यांनाच किसान कार्ड दिले जायचे, आता दुग्ध व्यवसाय करणाऱयांनादेखील किसान कार्ड दिले जाते. मत्स्योद्योग करणाऱयांना देखील किसान कार्ड मिळवून दिले जाते. किसान कार्ड मिळाल्यानंतर शेतकऱयांना रु. 1 लाख 90 हजार पर्यंतचे कर्ज कोणत्याही व्याज आकारणीशिवाय प्राप्त होते.
अनेकांनी सुरु केले पारंपरिक व्यवसाय
अनेक ठिकाणी बंद पडलेली शेती सुरू झाली. फळफळावळांची, भाजीपाल्यांची लागवड सुरू करण्यात आली. मत्स्योद्योगातही अनेकजण उतरले. अनेकांनी शेळीपालन, दुभती जनावरे घेऊन दुग्ध व्यवसाय सुरू केला. कित्येकांनी आपले पारंपरिक व्यवसाय सुरू केले. जेणेकरून स्वतः बरोबरच इतरांनाही रोजगार मिळवून दिला.
सुमारे 50 हजारजणांना रोजगार प्राप्त
या चळवळीत गोव्यात गेल्या अडीच वर्षात सुमारे 50 हजार जणांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त झाला. शिवाय 10 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल तथा गुंतवणूक झाली. देशात गोव्याची स्वयंपूर्ण योजना ही आदर्श ठरली. त्यामुळेच इतर राज्ये आता गोव्यात येऊन इथून योजनेची माहिती करून घेऊन आपल्या राज्यात त्याची अंमलबजावणी करू लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्याच्या या योजनेबद्दल गौरवोद्गार काढलेले आहेत. त्यांनीही इतर राज्यांना अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
महाराष्ट्रानेही घेतली ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजनेची दखल
स्वयंपूर्ण गोवा योजनेचा देशात सर्वत्र बोलबाला सुरु झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण हे स्वतः इतर आयएएस अधिकाऱयांना घेऊन काल सोमवारी सकाळी गोव्यात दाखल झाले. पर्वरी येथे सचिवालयात त्यांनी स्वयंपूर्ण गोवा योजनेची माहिती करून घेतली. सांख्यिकी आणि नियोजन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना यांनी विविध योजनांची माहिती त्यांना दिली. गोव्याचे साबांखामंत्री नीलेश काब्राल तसेच वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती ईशा सावंत, आशा सांबारी तसेच तालुका नोडल अधिकारी व काही स्वयंपूर्ण मित्र हे देखील यावेळी उपस्थित होते. त्यांना यावेळी या योजनेचे पावर पॉईंट सादरीकरण दाखविण्यात आले. महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव (कृषी) यांनी गोव्याच्या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात लवकरच योजना सुरू केली जाईल, असे सांगितले.