कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गोवा राज्यातील अनेक उद्योगधंदे, रोजगार बुडाले. यातून सावरण्यासाठी आगामी वर्ष नेमके कसे जाईल या विवंचनेत बहुतांश गोमंतकीय आहेत.
नववर्ष 2021 उजाडण्यासाठी अवघे 7 दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. 2020 हे वर्ष गोव्यासाठी जणू खडतरच ठरले. संपूर्ण जगाबरोबरच गोवा राज्यावरील कोरोनाचे संकट यातून गोंयकाराची पूर्ण गळचेपी झाली. कोरोना व्हायरसने गोवा राज्यात 50 हजारांहून अधिक लोकांना बाधित केले तर 700 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला. सध्या डिसेंबर महिन्यात थंडीची लाट सुरू झाल्याने कोरोना रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक उद्योगधंदे, रोजगार बुडाले. यातून सावरण्यासाठी आगामी वर्ष नेमके कसे जाईल, या विवंचनेत बहुतांश गोमंतकीय आहेत. कोरोना विरोधी लस कधी येईल याची वाट संपूर्ण जगाबरोबरच गोमंतकीय जनता आतुरतेने पाहत आहे. कोरोना महामारीमुळे गोव्याची बिघडलेली पर्यटन व्यवस्था तसेच अन्य व्यवसाय पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आवश्यक ती पावले उचलणे गरजेचे ठरते.
सध्या गोवा राज्यात ‘अनलॉक’ झाल्यानंतर देशभरातील पर्यटक मोठय़ा संख्येने गोव्यातील पर्यटन स्थळांना भेटी देत आहेत मात्र ते कोरोनाची धास्ती बाळगताना दिसत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क वापरला जात नाही. यातून कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. कोविड संकटात गेले नऊ महिने शिमगोत्सव, गुढीपाडवा, श्रावण मासातील उत्सव, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा उत्साहाविना पार पडले. कुठेही फारशी लगबग दिसली नाही. मात्र दिवाळीनंतर चित्र काहीसे पालटताना दिसले. दिवाळीनंतर बाजारपेठांमध्ये वर्दळ पहायला मिळाली. ख्रिसमस सणाच्या पार्श्वभूमीवरही बाजारपेठा ग्राहकांनी गच्च भरलेल्या दिसल्या. लग्नसमारंभही मर्यादित स्वरुपात न होता तेथेही गर्दी दिसून आली. जत्रोत्सवातही काही ठिकाणी गर्दी आढळत आहे. यातून खऱया अर्थाने धोक्याची घंटा आहे. गोवा राज्यात कोरोना रुग्ण सापडण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस होत आहेत. दर दिवशी बळी पडत आहेत. मात्र गोव्यात येणारे पर्यटक तसेच खुद्द गोमंतकीयही आता गांभीर्याने बघत नसल्याचे दृश्य दिसून येत आहे. यामुळे हलगर्जीपणा वाढत असून नववर्षात तरी कोरोना रुग्ण सापडण्याचे तसेच दगावण्याचे प्रकार न घडण्यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजनेबाबत कठोर पावले उचलणे आवश्यक ठरते.
गोवा मुक्ती संग्रामाला 60 वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्त गोवा सरकारने पणजी राजधानीत भव्यदिव्य कार्यक्रम केला. खुद्द राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. गोवा राज्याने मुक्तीनंतर विकासाच्या प्रत्येक क्षेत्रात भरीव प्रगती साधल्याचे सांगितले असले तरी आज गोव्यात विविध संकटांची मालिका आ-वासून उभी आहे. एकीकडे गोव्यात पायाभूत साधनसुविधा विकसित झाल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे व दुसरीकडे अजूनही काही ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणून डिचोली तालुक्यातील म्हावळींगे गावाचे द्यावे लागेल. या गावातील नागरिकांना तर अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यंदाच्या जि. पं. निवडणुकीत याचे पडसाद उमटले. या गावातील नागरिकांनी एकजूट दाखवून निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकला. लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे आदिवासीप्रमाणे आपण जिणे जगत आहोत, अशी भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. या गावातील रस्ते तसेच अन्य मूलभूत समस्या दूर करण्यासाठी आतातरी गोवा सरकारने पुढाकार घेणे अत्यावश्यक ठरते. गोवा मुक्ती दिनाची षष्टय़ब्दीपूर्ती साजरी होत असली तरी पेडणे तालुक्यातील वझरी गावावर पोर्तुगीज काळापासून ‘कोर्ट रिसिव्हर’ नामक सालाझाराची सत्ता आहे. त्यामुळे अनेक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही सत्ता उलथवून वझरीवासियांना मुक्त करण्याचे आवाहन करण्यासाठी गोवा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला गावात नागरिकांतर्फे मशाल मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करणे अगत्याचे ठरते. मये गावच्या स्थलांतरित मालमत्तेविषयीचा वाद सध्या ऐरणीवर आहे. कायद्याची अंमलबजावणी होण्यास सरकारी पातळीवरून दिरंगाई होत असल्याच्या निषेधार्थ मये पंचायतीसमोर गोवा मुक्ती दिनाच्या दिवशी ठरविण्यात आलेले लाक्षणिक धरणे कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या ठोस आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले. या संदर्भात येत्या 28 डिसें. रोजी एक महत्त्वाची बैठक मुख्यमंत्र्यांसमवेत होणार असून या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. ही चर्चा मयेवासियांच्यादृष्टीने फलदायी ठरो, अशी अपेक्षा बाळगुया. उपोषणकर्त्या जीवरक्षकांना सध्या कुणी वालीच राहिला नाही. त्यांना सेवेत कायम करण्याच्यादृष्टीने गोवा सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरते. संजीवनी सहकारी कारखानाही सध्या व्हेंटीलेटरवर आहे. त्याला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आवश्यक ठरतात.
गोवा राज्याला पायाभूत साधनसुविधा विकसित झाल्याच्या नावाखाली देशभरातून विविध पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. मात्र हे राज्य आज जनतेला 24 तास पाणी पुरवू शकत नाही, हे दुर्दैव आहे. पिण्याच्या पाणीप्रश्नी योग्य ते नियोजन न केल्यामुळे गोंयकारांना मोठय़ा प्रमाणात त्रास सहन करावे लागत आहेत. यामुळे गोवा राज्यात सध्या मोर्चे तसेच अन्य मार्गाने निषेध होत आहेत. भेडसावणाऱया पाणी समस्येवर कायमस्वरुपी उपाययोजना आखणे अगत्याचे ठरते. गोवा राज्याची मदार केवळ पर्यटन व खाण व्यवसायावर आहे. खाण व्यवसायाला उर्जितावस्था आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेले आहे. या संदर्भात केंद्रीय नेत्यांनाही ते भेटलेले आहेत. नववर्षात तरी खाणवाल्यांचे स्वप्न पूर्णत्त्वास येवो, अशी अपेक्षा करूया. राज्याची बेरोजगारी हटविण्यासाठी युवकांसमोर दहा हजारांच्या नोकऱयांचेही गाजर ठेवण्यात आलेले आहे. या संदर्भातही योग्य ती कार्यवाही होणे आवश्यक ठरते. आज राज्याला सावरण्यासाठी सत्ताधाऱयांबरोबरच विरोधी पक्षांनीही एकत्रित येऊन विचारमंथन करणे आवश्यक ठरते. गोवा राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी पूर्वपदावर येण्यासाठी सर्वांचे सांघिक प्रयत्नच आता कामी येणार आहेत. नववर्ष गोमंतकीयांना सुखकारक ठरण्यासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत नववर्षात कोणती पावले उचलतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.
– राजेश परब