एक दिवस राहिले लॉकअपमध्ये : 18 वर्षांपूर्वींच्या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण
वृत्तसंस्था/ लखनौ
उत्तरप्रदेश विधानसभेत शुक्रवारी 58 वर्षांनी न्यायालयाप्रमाणे सुनावणी झाली आहे. आरोपीच्या पिंजऱयात 6 पोलीस कर्मचारी उभे होते. विशेषाधिकार भंग आणि सभागृहाच्या अवमानाप्रकरणी दोषी ठरलेल्या या पोलिसांना विधानसभा अध्यक्षांनी एक दिवसाची शिक्षा सुनावली आहे. या शिक्षेचा कालावधी 3 मार्च रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंतचा होता. यादरम्यान सर्व पोलीस कर्मचाऱयांना विधानसभेत तयार करण्यात आलेल्या कोठडीत रहावे लागले आहे. यापूर्वी उत्तरप्रदेश विधानसभेत 1966 मध्ये न्यायालयसदृश सुनावणी झाली होती.
सभागृहातील सुनावणीत दोषी पोलिसांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. यात दोषी पोलीस अधिकारी अब्दुल समद यांनी सर्वांच्या वतीने सभागृहाची माफी मागितली. अशाप्रकारची चूक पुन्हा होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. विशेषाधिकार भंग आणि सभागृह अवमानाचे हे प्रकरण 2004 मधील आहे. तेव्हा समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेवर होते आणि मुलायम सिंह यादव हे मुख्यमंत्री होते.
कानपूरमध्ये वीज भारनियमनाच्या विरोधात सतीश महाना (आता विधानसभा अध्यक्ष) यांनी धरणे आंदोलन केले होते. तेव्हा त्यांच्यासोबत या आंदोलन तत्कालीन भाजप आमदार अन् कार्यकर्ते सामील झाले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी भाजप आमदार तसेच कार्यकर्त्यांवर लाठीमार केला होता. यात तत्कालीन आमदार सलिल विश्नोई यांचा पाय प्रॅक्चर झाला होता. यानंतर विशेषाधिकार भंग आणि सभागृह अवमानाची माहिती 25 ऑक्टोबर 2004 रोजी सभागृहात मांडण्यात आली होती. याप्रकरणी 6 पोलिसांच्या विरोधात 2004 ते मे 2005 पर्यंत सुनावणी झाली होती. सुनावणी पूर्ण झाल्यावर 6 पोलिसांना दोषी ठरविण्यात आले होते. परंतु 2005 पासून आतापर्यंत शिक्षेची घोषणा झाली नव्हती.