निर्णय होईपर्यंत रिकामी करावा लागणार नाही बंगला
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आप खासदार राघव चड्ढा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. राघव चड्ढा यांना सध्या शासकीय बंगला रिकामी करावा लागणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या शासकीय बंगला रिकामी करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे.
मागील वर्षी पंजाबमधून राज्यसभेवर पोहोचलेले खासदार चड्ढा यांना टाइप-6 बंगला प्रदान करण्यात आला होता. परंतु काही दिवसांनी चड्ढा यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना टाइप-7 बंगला प्रदान करण्याची विनंती केली होती. यानंतर राज्यसभा सचिवालयाने चड्ढा यांना नवी दिल्लीत टाइप-7 बंगला प्रदान केला होता. टाइप-7 बंगला हा प्रामुख्याने माजी केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत राहिलेल्या खासदारांना देण्यात येत असतो. यामुळे चालू वर्षी मार्च महिन्यात टाइप-7 बंगल्याचे वाटप रद्द करण्यात आल्याचे चड्ढा यांना कळविण्यात आले होते. याऐवजी त्यांना एक फ्लॅट पुरविण्यात आला होता.
राज्यसभा सचिवालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात चड्ढा यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु पतियाळा न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. कनिष्ठ न्यायालयाने राज्यसभा सचिवालयांचा निर्णय योग्य ठरवत चड्ढा यांना बंगला रिकामी करण्यास सांगण्यात आले होते. यानंतर चड्ढा यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयात चड्ढा यांनी सुरक्षा अन् दहशतवाद्यांच्या धमक्यांचा दाखला दिला आहे. धमक्यांमुळे पंजाब सरकारकडून झेड प्लस सुरक्षा मिळाली आहे. याचा अर्थ दिल्लीत सुरक्षा घटविण्यात यावी असा नाही असा युक्तिवाद चड्ढा यांच्याकडून उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला.