केंद्र सरकारचा कठोर निर्णय, व्यापारी-उद्योजकांना इशारा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) चुकविल्यास किंवा बनावट कागदपत्रे दाखवून या कराची चुकवेगिरी केल्यास, असे करणाऱ्यांविरोधात मनी लाँडरिंगविरोधी कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेत व्यापारी आणि उद्योजकांना इशारा दिला आहे. मनी लाँडरिंग कायदा अधिक कठोर आहे.
पावत्यांमध्ये अफरातफर करुन कर चुकविण्याचे प्रकार गेल्या दोन वर्षांमध्ये समोर आले आहेत. यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांची आर्थिक हानी होत आहे. तसेच सर्वसामान्यांचीही फसवणूक होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशी करचोरी किंवा करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे पाऊल उचलले आहे, अशी माहिती करविभागाकडून देण्यात आली आहे.
रात्री उशीरा सूचना प्रसारित
शनिवारी मध्यरात्रीच्या आसपास केंद्रीय अर्थविभागाने ही सूचना प्रसारित केली आहे. वस्तू-सेवा कराच्या अंतर्गत केले जाणारे बनावट इनपुट टॅक्स व्रेडिट, बनावट चलन इत्यादी गुन्ह्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यात स्थान देण्यात येणार आहे. संशयास्पद व्यवहार करणारे व्यापारीं किंवा उद्योजकांकडून मनी लाँडरिंग विरोध कायद्याच्या अंतर्गत हिशेबाची माहिती मागविण्याचा आणि आवश्यकता असल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार अर्थविभागाला मिळणार आहे. ईडी किंवा प्रवर्तन निदेशालयालाही यासंबंधात अधिक अधिकार देण्यात येतील.
छोट्या व्यापाऱ्यांना सॉफ्टवेअर
जीएसटीची माहिती यापुढे मनी लाँडरिंग कायद्याच्या अंतर्गत शेअर केली जाऊ शकणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांना त्यांचे हिशेब ठेवण्यसाठी मानक सॉफ्टवेअरही उपलब्ध केले जाणार आहे. या सॉफ्टवेअरच्या आधारे थेट जीएसटी नेटवर्क वेबसाईटवर मासिक विवरणपत्र अपलोड करता येणार आहे.
हे नेटवर्क काय आहे ?
वस्तू-सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) हे विनालाभ काम करणारे माहिती तंत्रज्ञान नेटवर्क आहे. याची निर्मिती केंद्र सरकारने जीएसटी संबंधींच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी केली आहे. वस्तू-सेवा करप्रणाली किंवा जीएसटीच्या क्रियान्वयनासाठी हे नेटर्वक केंद्र सरकार, राज्यसरकारे, करदाते आणि अन्य संबंधितांसाठी एक सामायिक माहिती तंत्रज्ञान मंच तसेच सेवा पुरवठादार सॉफ्टवेअर म्हणून काम करीत आहे. नोंदणी सुविधा उपलब्ध करणे, केंद्रीय आणि राज्य प्राधिकरणांना विवरणपत्र पाठविणे, आयजीएसटीचा हिशेब आणि सेटलमेंट करणे, कर भरणा केल्याची माहिती बँकिंग नेटवर्कशी जोडणे, करदात्याच्या विवरणपत्राच्या माहितीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकारांना भिन्न भिन्न एमआयएस अहवाल सादर करणे आदी महत्वाची कार्ये या नेटवर्कद्वारे केली जातात. याचा एकाचवेळी व्यापारी, उद्योजक आणि करअधिकाऱ्यांना लाभ होतो.
मनी लाँडरिंग कायदा काय आहे ?
हा कायदा 2002 मध्ये रालोआ सरकारने केला होता. 2005 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत आरोपीला अटक करणे, त्याची संपत्ती जप्त करणे, जामीनासाठी अतिशय कठोर अटी घालणे तसेच चौकशी अधिकाऱ्यासमोर दिलेला जबाब न्यायालयात खरा मानणे अशा अनेक कठोर तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. काळा पैसा नियंत्रणात आणून अर्थव्यवस्था शुद्ध करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
करचुकवेगिरीविरोधात कठोर पावले
ड जीएसटी करचोरी किंवा चुकवेगिरीविरोधात केंद्र सरकारचे कठोर धोरण
ड करचुकवेगिरी खपवून घेतली जाणार नसल्याचा संबंधितांना स्पष्ट इशारा
ड मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी कठोर शिक्षा शक्य
ड करचुकवेगिरी थांबल्यास वस्तू-सेवा कर उत्पन्नात मोठी वाढ शक्य होणार