पंधरा-वीस दिवसांपूर्वी झालेल्या भयानक पराभवातून विरोधक आता पूरते सावरलेले आहेत हे इंडिया आघाडीच्या गेल्या आठवड्यातील बैठकीत सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले. साडेतीन महिन्यानंतर झालेल्या या बैठकीत काँग्रेस थोडी ओशाळल्यासारखी असणे साहजिकच आहे.
चारशेपेक्षा जास्त जागांवर भाजपशी एकास-एक लढत देण्याचा निर्णय म्हणजे एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपाला सळो कि पळो करण्याची रणनीती बांधली जाणार अशा आणाशपथाच 28 पक्षांच्या या आघाडीने घेतल्या आहेत. ही इंडिया आघाडी ‘आता संताजी-धनाजी’ सारखी कामाला लागणार की ‘पळपुटा बाजीराव’ बनणार ते येणारा काळ दाखवणार आहे. तीन राज्यात पानिपत झालेल्या विरोधी पक्षांना तीन महिन्यात कितीसे बाळसे येणार? हा कळीचा मुद्दा आहे.
पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘विरोधक-मुक्त संसद’ करण्याचे ज्या प्रकारे प्रयत्न सुरु केले आहेत आणि जवळजवळ 150 गैर-भाजप खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबित केले आहे त्याने विरोधी पक्षांना त्वेषाने लढण्यापेक्षा कोणताही मार्ग शिल्लक उरलेला नाही हेदेखील दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निलंबन हे केवळ सदनांच्या सभापतीचे काम नव्हे हा संदेश केव्हाच गेलेला आहे. दहा दिवसांपूर्वी संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या गंभीर विषयावर लोकसभा आणि राज्यसभेत सरकारने निवेदन करावे या विरोधकांच्या मागणीने मोदी-शहा चिडलेले आहेत आणि त्यातूनच हे निलंबनाचे प्रकरण सुरु झाले आहे. या सर्व प्रकाराने मोदीनी बांधलेल्या नवीन संसद भवनाच्या नवलाईचे टवके उडाले आहेत. त्यांनी वाजत गाजत आणलेल्या सेंगोलला लोक विसरलेले आहेत.
शशी थरूर आणि मनोज झा यांच्यासारखे अभ्यासू समजले जाणारे खासदार देखील निलंबित केले गेल्याने हा सारा फार्स सरकारला कितपत झेपणार हा मोठा प्रश्नच आहे. ज्याप्रकारे हे सारे घडत आहे त्याने सत्ताधारी पक्षातदेखील अस्वस्थता आहे. मोदी-शहा यांना झाले आहे तरी काय? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. पण ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार?’ म्हणून कोणी बोलायला साहजिकच तयार नाही. नुकतेच इक्बाल मिरची संबंधित वादात अडकलेले प्रफुल पटेल यांच्यासारखे भाजपच्या मित्रपक्षांचे नेते मात्र सत्ताधाऱ्यांची भलावण करताना दिसत आहेत.
येत्या निवडणुकीत पंतप्रधानांना वाराणसीत जबर मुकाबल्याला तोंड द्यायला लावण्यासाठी विरोधी पक्षांचा कोणी तालेवार नेता त्यांच्यासमोर उभे करण्याचा बेत दिसत आहे. नितीश कुमार अथवा प्रियांका गांधी वद्रा मोदींना आव्हान देऊ शकतात अशी चर्चा आहे. थोडक्यात काय तर प्रत्येक जागेवर तगडा मुकाबला उभा करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. उत्तरप्रदेशमध्ये रसातळाला गेलेल्या काँग्रेसने जनाधार कमवण्यासाठी ‘यूपी जोडो यात्रा’ सुरु केली आहे. काँग्रेसला आपण ‘सन्माननीय’ जागा देऊ असे अखिलेश यादव सांगत आहेत. बसप आणि मायावती यांना मात्र इंडिया आघाडीपासून दूर ठेवले पाहिजे अशी त्यांची अट आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपशी जोरदार टक्कर देण्यासाठी काँग्रेसने मायावतींशी गुप्त बोलणी सुरु केल्याची देखील चर्चा आहे. जर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बसप अशी आघाडी झाली तर भाजपला उत्तरप्रदेशात घनघोर लढाईला सामोरे जावे लागेल. राहुल गांधी अमेठीतून परत लढणार हे जणू ठरल्यासारखे आहे.
राजकारणात अशा अटी फारशा कामाला येत नसतात. इंडिया आघाडीच्या बैठकीच्या दुसऱ्याच दिवशी मायावतींनी कधी नव्हे ती पत्रकार परिषद बोलावून अखिलेशची कानउघाडणी केली. ‘राजकारणात कधी कोणी असे वागू नये की नंतर शरम यावी. कारण कधी कोणाला कोणाची कशी गरज लागेल हे कळत नसते’. त्यांच्या या म्हणण्याचा अर्थ असा की पुढेमागे त्यांचा पक्षदेखील विरोधी आघाडीचा भाग बनू शकतो. त्यामुळे जरा सांभाळून. गमतीची गोष्ट अशी की मायावतींनी जयंत चौधरी यांना अनुल्लेखाने मारले. रालोदच्या चौधरी यांनीदेखील मायावतींना आघाडीतून बाहेर ठेवा असा आग्रह विरोधकांच्या बैठकीत लावला होता. इंडिया आघाडीच्या या बैठकीतील दुसरी एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनवावा अशी सूचना ममता बॅनर्जी यांनी केली आणि अरविंद केजरीवाल यांनी ती पटकन उचलून धरली. खर्गे यांनी निवडणुकीनंतरच नेता निवडला गेला पाहिजे असे सांगत हा विषय दूर सारला असला तरी त्याने आघाडीतील मतभेद मात्र समोर आले आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे या आघाडीत कोणतेतरी महत्त्वाचे पद आपल्याला मिळेल या आशेने विरोधकांच्या ऐक्याचे काम करत होते. ममता-केजरीवाल यांनी नितीशच्या नेतृत्वावर एकप्रकारे अविश्वासच व्यक्त करून नितीशचा ‘कार्यक्रम’च केला.
अजून महिन्याभरात अयोध्येतील भव्य राम मंदिराचे उदघाटन झाल्यावर लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला जोर चढेल. अशावेळी लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्यासारखी म्हातारी मंडळी अचानक उपस्थित राहून श्रेय लाटू नयेत म्हणूनच की काय त्यांना निमंत्रण दिले जाणार नाही असे तत्संबंधी असणाऱ्या समितीने सांगितले आहे. या स्थानिक समितीच्या एका कर्त्याधर्त्याने पंतप्रधान मोदी म्हणजे साक्षात विष्णूचा अवतार आहेत असे सांगून जणू प्रचारा लाच सुरुवात केलेली आहे. पुढील महिन्याभरात भाजपमध्ये जोरदार विचारमंथन चालणार असून उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना लोकसभेत उमेदवारी देण्यावरून आताच राजकारण सुरु झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. हिंदुत्वाचे पोस्टर बॉय असणारे योगी यांच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेमुळे राष्ट्रीय राजधानीत त्त्यांच्याविरुद्व कारस्थाने सुरु झाली आहेत. शिवराज सिंग चौहान आणि वसुंधरा राजे यांचा काटा काढल्यावर राष्ट्रीय स्तरावर केवळ योगी हे एकमेव तालेवार नेते राज्यांमध्ये आहेत.
इंडिया आघाडीत स्वीकार केले गेलेले सूत्र म्हणजे राज्यस्तरावर जागावाटप. त्या राज्यात जो कोणी प्रमुख पक्ष असेल तो त्याबाबत पुढाकार घेणार. याचा अर्थ हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ व आसाम या राज्यामध्ये काँग्रेसच्या मर्जीप्रमाणे जागावाटप होणार आहे. यात जवळपास 200 जागा आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेत काँग्रेसची केवळ एकच जागा असली तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची शकले झाली असल्याने जागावाटपात त्यांचा वरचष्मा राहणार. शिवसेनेने अलीकडे सुरु केलेली काँग्रेसवरील टीका या भीतीपोटीच दिसत आहे. नवीन वर्षात ‘भारत जोडो यात्रा-2’ सुरु होणार अशी वृत्ते आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार तसेच महाराष्ट्र आणि सरतेशेवटी गुजरातमध्ये ती जाईल अशी योजना आखली जात आहे असे सांगितले जाते. रात्र थोडी, सोंगे फार असाच काहीसा प्रकार असल्याने या भावी यात्रेत पूर्वीप्रमाणे केवळ पदयात्राच नसणार आहे.
मोदी-शहा यांनी संसदेतून विरोधकांना बाहेरचा रस्ता दाखवून त्यांना एकत्र आणण्याचे काम अनपेक्षितपणे केले आहे. त्यातून एक नवीन राजकारण जन्म घेणार आहे. ‘मुश्किले इस कदर बढी की आसान हो गयी’ असेच काहीसे झाले आहे. अशा वेळी सरकारच्या वरवंट्याने पेटलेले विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कितपत मानवणार ते बघायला लागेल. घोडामैदान जवळच आहे.