सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा ः राज्यांना अधिकार असल्याचे स्पष्टीकरण, विरोधी याचिका फेटाळल्या
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गुजरात आणि उत्तराखंड या राज्यांनी समान नागरी कायद्यांसंबंधी सूचना करण्यासाठी कायदेतज्ञांच्या समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्यांच्या स्थापनेला विरोध करणारी याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी या संबंधात आपला निर्णय दिला.
अशा समित्या स्थापन करणे हे घटनेच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे या समित्या गुंडाळण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सादर करण्यात आली होती. मात्र, समित्या स्थापन करुन विचार करणे यात काहीही घटनाबाहय़ नाही. राज्य सरकारांना घटनेच्या अनुच्छेद 162 अनुसार असा पूर्ण अधिकार आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा खंडपीठाने दिला. घटनेच्या सातव्या परिशिष्टाच्या पाचव्या परिच्छेदानुसारही राज्य सरकारला हा अधिकार आहे. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीस घेण्यास योग्य नाही, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
घटना काय म्हणते
ज्या विषयांमध्ये राज्यांच्या विधीमंडळांना आणि संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे, अशा सर्व विषयांमध्ये राज्याच्या प्रशासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने जर समान नागरी कायद्यासंबंधी सूचना करण्यासाठी आणि अभ्यास करण्यासाठी समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. याचिकाकर्त्यांना घटनेनुसार तसा अधिकार नाही, ही बाब खंडपीठाने स्पष्ट केली.
दोन राज्यांच्या समित्या
गुजरात आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समान नागरी कायद्यांमध्ये घटस्फोट, दत्तकविधान, वारसाअधिकार, पालकत्व, विवाह, वंशपरंपरा आदी संबंधी सर्व नागरिकांना समान नियम लावण्याच्या दृष्टीने तरतुदी असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही लोकांचा याला विरोध आहे.
सामायिक सूचीत समावेश
समान नागरी कायदा करण्याचा अधिकार ज्या प्रमाणे केंद्र सरकारला आहे, त्याच प्रमाणे तो राज्य सरकारांनाही आहे, अशी तरतूद घटनेत आहे. कारण हा विषय घटनेच्या सामायिक सूचीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने अशा समित्या स्थापन करु शकतात, हा मुद्दाही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अधोरेखित केलेला असल्याची माहिती देण्यात आली.
समान नागरी कायदा कशासाठी
घटनेच्या प्रस्तावनेत (प्रिअँबल) समान नागरी कायद्याचे महत्व अधोरेखित केलेले आहे. प्रत्येक राज्याने आणि केंद्राने समान नागरी कायदा करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत असे या प्रस्तावनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत राजकीय कारणास्तव आणि अल्पसंख्याकांच्या मतपेटीचा विचार करुन धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया सरकारांनी समान नागरी कायदा करण्याचा विचारही केलेला नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारने मात्र त्यासंदर्भात स्वारस्य दाखविले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या प्रत्येक निवडणूक वचनपत्रात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वानस दिलेले आहे. आता हे आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले टाकण्यास प्रारंभ केला आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार निवडून आल्यानंतर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उत्तराखंडमध्येही असे आश्वासन देण्यात आले होते. तेथेही अशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या भारतात सर्व धर्मांच्या नागरीकांसाठी वेगवेगळे व्यक्तीगत कायदे आहेत. कायद्यांमध्ये समानता नसल्याने सामाजिक समस्या निर्माण होत आहेत. म्हणून समान नागरी कायदा असावा अशी मागणी होत आहे. समान नागरी कायदा झाल्यास सर्व धर्मांमधील सर्व नागरीकांसाठी विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेतींल वाटणी, वारसाअधिकार, दत्तक विधान आदीसंबंधी समान नियम होतील. याचा सर्व धर्मांमधील महिलांना विशेष करुन लाभ होईल. समाज एकसंध होण्याच्या दृष्टीनेही हा कायदा महत्वाची भूमिका साकारु शकतो.
समान नागरी कायद्याच्या देशेने…
ड समान नागरी कायदा समित्या स्थापन करण्याचा राज्यांना अधिकार
ड घटनेच्या प्रस्तावनेतच समान नागरी कायदा करण्याची स्पष्ट सूचना
ड समान नागरी कायद्यामुळे सर्व धर्मियांचे नागरी अधिक समान होणार ड सर्व धर्मियांना समान नागरीं नियम लागू झाल्यास महिलांना दिलासा