बिजगर्णी-नावगे गावच्या शेतकऱ्यांनी मांडले म्हणणे : फ्लायओव्हरने वाहतूक कोंडी सुटण्याचा सल्ला
प्रतिनिधी / बेळगाव
आमचे जीवनच या अल्पभूमीवर अवलंबून आहे. तीच जमीन आमच्याकडून काढून घेतली गेली तर आम्ही जगायचे कसे? वडिलोपार्जित आम्हाला जमीन मिळाली. आता आमचे संपूर्ण कुटुंब त्या जमिनीवरच अवलंबून आहे. आमच्या माघारी आमची मुले, नातवंडे यांना जमीन नको का? असा भावनिक प्रश्न उपस्थित करत बिजगर्णी आणि नावगे गावच्या शेतकऱ्यांनी रिंगरोडला आम्ही कदापिही जमीन देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयात प्रांताधिकारी रमाकांत चव्हाण यांच्यासमोर मांडली.
रिंगरोडसाठी तालुक्यातील 32 गावांमधील सुपीक जमीन हिसकावून घेतली जात आहे. विविध प्रकल्पांसाठी तालुक्यातील हजारो एकर जमीन घेण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा रिंगरोडसाठी तब्बल 1200 हून अधिक एकर जमीन घेण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी पूर्णपणे भूमिहीन होणार आहेत. यातच वाढती काँक्रिटची जंगले, विविध गावांचा होत असलेला विस्तार त्यामुळे शेतीच शिल्लक राहणार नाही. पैसे घेऊन करायचे तरी काय? तेव्हा कृपा करून आमच्या पोटावर लाथ मारू नका, असे म्हणणे शेतकऱ्यांनी गुऊवारी प्रांताधिकाऱ्यांसमोर मांडले.
एक तर आम्हला नोकरी नाही. आम्ही मराठी भाषिक आहोत, त्यामुळे नोकरी मिळत नाही. नोकरी नसल्यामुळे मुलांना विवाहासाठी मुलीही दिल्या जात नाहीत. आता थोडी जमीन शिल्लक आहे, त्यावर उदरनिर्वाह करत आहे. तीच जमीन काढून घेतलात तर आम्ही जायचे कोठे? तेव्हा याचा सारासार विचार करा आणि नियोजित रिंगरोड रद्द करा, अशी मागणी करण्यात आली. शहराचा विस्तार वाढत असल्यामुळे शहरापासून पाच ते सहा कि. मी. पर्यंतची शेती पूर्णपणे वसाहतींमध्ये गेली आहे. आता हा रस्ता शहराच्या 10 ते 12 कि. मी. अंतरावरून होत आहे. त्यामुळे रस्ता झाल्यानंतर शहराकडील संपूर्ण जमीन तर जाणारच, शिवाय त्यानंतर रिंगरोड परिसरातील सर्व सुपीक जमीन खराब होणार आहे. तेव्हा रिंगरोडऐवजी फ्लायओव्हर करा, त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी तसेच अवजड वाहनांची समस्या निश्चितच सुटेल, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.