मनपा निवडणुकीची वर्षपूर्ती, महापौर-उपमहापौर निवडीचे घोंगडे भिजतच
प्रतिनिधी /बेळगाव
महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर दि. 6 सप्टेंबर रोजी निकाल लागला होता. निवडणुकीला वर्षपूर्ती झाली असून अद्याप महापौर-उपमहापौर निवडणूक झाली नाही. यापूर्वी 2014 मध्ये 8 महिन्यांनंतर सभागृहाची स्थापना झाली होती. मात्र यावेळी हे रेकॉर्डदेखील मोडले असून निवडणूक झाल्यानंतरही शहरवासियांना महापौर-उपमहापौर लाभले नसल्याची घटना महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडली आहे.
महापालिका सभागृहाची मुदत दि. 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी संपुष्टात आली होती. त्यानंतर वॉर्ड पुनर्रचना आणि
वॉर्ड आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्याने महापालिका निवडणुकांची घोषणा रखडली होती. अडीच वर्षांच्या कालावधीनंतर महापालिका निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. अडीच वर्षांच्या कालावधीत दोनवेळा वॉर्ड आरक्षणाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. अखेर दि. 3 सप्टेंबर 2021 रोजी महापालिका निवडणुका घेण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने केली. त्यामुळे आता लवकरच सभागृहाची स्थापना होऊन महापालिकेचे कामकाज रुळावर येईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली. मात्र निवडणुकीनंतर आरक्षणाच्या वादाचे ग्रहण संपले नाही.
दि. 3 सप्टेंबर 2021 रोजी बेळगाव महापालिकेच्या 58 वॉर्डांकरिता नगरसेवक निवडीसाठी मतदान झाले. त्यानंतर दि. 6 सप्टेंबर रोजी मतमोजणी झाली. मतमोजणीवेळी एकापेक्षा एक धक्कादायक निकाल जाहीर झाले. महापालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता कायम होती. मात्र प्रथमच बेळगाव महापालिकेसाठी राष्ट्रीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक झाली. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लागला. 58 नगरसेवकांपैकी 35 नगरसेवक हे भाजपचे निवडून आले. तर उर्वरित काँग्रेस आणि अपक्ष आहेत. भाजपकडे एक हाती सत्ता आली असतानाही वर्षभराच्या कालावधीत महापौर-उपमहापौर निवड झाली नाही. सध्या राज्यात भाजपची सत्ता असूनही महापौर-उपमहापौर निवडीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
महापालिका निवडणूक अडीच वर्षे रखडली. मात्र यादरम्यान नगरविकास खात्याने महापौर-उपमहापौर निवडीसाठी आरक्षण जाहीर केले आहे. 21, 22, 23 व्या कार्यकालावधीसाठी आरक्षण जाहीर झाले होते. त्यामुळे महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर तिन्हीपैकी कोणत्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करायची? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनी नगरविकास खात्याला पत्र पाठवून स्पष्टीकरण विचारले असता, 21 व्या कार्यकालावधीच्या आरक्षणानुसार महापौर-उपमहापौर निवड करण्याची सूचना केली होती. हे स्पष्टीकरण मिळाल्यामुळे महापौर-उपमहापौर निवडणुकीतील अडचण दूर झाली. मात्र याच दरम्यान मागासवर्गीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिल्याने महापौर-उपमहापौर निवड प्रक्रियेला पुन्हा ब्रेक लागला. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून निवड झालीच नाही.
प्रशासकीय राजवट संपता संपेना…
शहरवासियांना अद्यापही महापौर-उपमहापौर लाभले नाहीत. साडेतीन वर्षे झाली तरी शहराचे प्रथम नागरिक म्हणून मान असलेले पद अद्यापही रिक्त आहे. बेळगाव महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. वास्तविक पाहता महापालिकेच्या कायद्यानुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट लागू करता येवू शकते. त्यानंतर सहा महिने वाढ करण्याची तरतूद आहे. एक वर्षाच्या आत निवडणुका घेऊन सभागृहाची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. मात्र कोरोनाच्या लाटेमुळे सर्व नियम शिथिल करण्यात आले. कोरोना हद्दपार होऊन वर्ष झाले. तसेच महापालिका निवडणूक होऊन वर्षपूर्ती झाली तरी महापालिकेवरील प्रशासकीय राजवट संपता संपेना. आरक्षणाच्या वादावर तोडगा काढून महापौर-उपमहापौर निवड करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शहरवासियांना महापौर-उपमहापौर कधी लाभणार? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
नागरिकांच्या समस्या कोण सोडविणार?
महापालिका सभागृहासाठी निवडणूक होऊन वर्षपूर्ती झाली. पण नगरसेवकांना अधिकार प्राप्त झाले नाहीत. 2014 मध्ये आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर महापौर-उपमहापौर निवडणूक 8 महिने रखडली होती. त्यानंतर सभागृह अस्तित्वात आले होते. नगरसेवकांना अधिकार मिळाले नसल्याने नागरिकांच्या समस्या कोण सोडविणार? असा मुद्दा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विशेष बैठकीद्वारे नगरसेवकांच्या सूचनांची दखल घेऊन समस्यांचे निवारण करावे, असा आदेश महापालिका आयुक्त रुदेश घाळी यांनी मनपाच्या अधिकाऱयांना आणि कर्मचाऱयांना बजावला आहे. त्यामुळे सभागृहाची स्थापना होऊन रितसर अधिकार प्राप्त होण्यापूर्वीच महापालिकेत नगरसेवक अधिकार गाजवू लागले आहेत. मनपाच्या अधिकारी व कर्मचाऱयांकडून आपल्याला हवी ती अधिकृत आणि अनधिकृत कामे करून घेतली जात आहेत.